तृप्ती राणे
परवडत नसलं तर उपयुक्त असूनदेखील आपण एखादं घर घेत नाही, किंवा स्वस्त आहे म्हणून देखील गैरसोय असलेल्या ठिकाणी घर बांधायला घेत नाही. त्याचप्रमाणे पोर्टफोलिओ बांधायच्या आधी आपली गरज, जोखीम क्षमता, गुंतवणूक काळ, पर्यायांची यादी, बाजाराचा कल, महागाई या सर्व गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. ‘पोर्टफोलिओ’ बांधणं हे घर बांधण्यासारखंच असतं.
मागील लेखामध्ये नुकसानीच्या व्यवस्थापनाबाबत माहिती दिली होती. त्यात मी प्रत्येक गुंतवणुकीचा वाटा किंवा प्रमाण ठरवून त्यानुसार गुंतवणूक करण्याबाबत सांगितलं होतं. अशा पद्धतीने जेव्हा आपण निरनिराळे गुंतवणूक पर्याय एकत्र आणतो तेव्हा आपण आपला ‘पोर्टफोलिओ’ बांधतो.
हे ‘पोर्टफोलिओ’ बांधणं किंवा तयार करणं म्हणजे नक्की काय आणि ते कसं करावं, हे आपण आजच्या लेखातून समजून घेणार आहोत.
हेही वाचा >>>पुरेशा विमाछत्राकडे दुर्लक्ष का बरे?
‘पोर्टफोलिओ’ बांधणं म्हणजे एखादं घर बांधण्यासारखं असतं. आपल्या गरजेनुसार आणि खर्चाच्या तयारीनुसार आपण घर बांधतो किंवा विकत घेतो. किती मोठं हवंय, कुठे घ्यायचं, कर्ज किती काढायचं हे सर्व आपण आधी ठरवून मग शोधाशोध सुरू करतो. परवडत नसलं तर उपयुक्त असूनदेखील आपण एखादं घर घेत नाही, किंवा स्वस्त आहे म्हणून गैरसोय असलेल्या ठिकाणीसुद्धा घेत नाही. त्याचप्रमाणे पोर्टफोलिओ बांधायच्या आधी आपली गरज, जोखीम क्षमता, गुंतवणूक काळ, पर्यायांची यादी, बाजाराचा कल, महागाई या सर्व गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. म्हणून सर्वप्रथम आपण आपल्याकडे काय आहे, मासिक मिळकत व खर्च आणि पुढे होणारे मोठे खर्च यांची यादी तयार करायला हवी. यादी तयार झाली की, पुढची पायरी म्हणजे असलेल्या गुंतवणूक पर्यायांची उपयुक्तता तपासणं. इथे एक उदाहरण घेऊया. एखाद्या तरुण जोडप्याची नवीन घर घेणे ही गरज आहे. इथे स्वतःचे पैसे आणि कर्ज यांचा हिशेब करून त्यानुसार गुंतवणूक ठरवणं महत्त्वाचं आहे. पुढच्या एक वर्षात जर घराचं ‘डाउन पेमेंट’ करायचं असेल तर मग ते पैसे शेअर्समध्ये गुंतवून चालणार नाही. अशा वेळी म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणूक कमी करून, रोखे संलग्न गुंतवणुकीसारखा स्थिर उत्पन्न आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय निवडला जाणं अपेक्षित आहे. निवृत्त झालेल्यांनी दोन गोष्टींकडे लक्ष ठेवणं आहे – मासिक मिळकत जी महागाईनुसार वाढेल आणि पोर्टफोलिओची जोखीम बेतात ठेवून परतावा. जर आपले गुंतवणूक पर्याय हे ध्येयपूर्तीसाठी उपयुक्त नसतील, किंवा पोर्टफोलिओचा समतोल योग्य नसेल, तर काय कमी आणि काय जास्त करायचं हे ठरवणं महत्त्वाचं ठरेल. असे निर्णय घेताना कराचा भार आणि गुंतवणुकीतून बाहेर पडायचा खर्च, किंवा नुकसान हे लक्षात घ्यायला हवं.
हेही वाचा >>>मध्यममार्गी…
आता आपण एका मोठ्या प्रश्नाकडे वळूया. पोर्टफोलिओमध्ये किती प्रकारचे गुंतवणूक पर्याय हवे? किंवा पोर्टफोलिओ सांभाळायला सुटसुटीत कसा करता येईल? या प्रश्नांचे एकच उत्तर नसते. काही वेळा दोन-तीन पर्याय पुरेसे असतात तर काही वेळा नऊ-१० पर्यायसुद्धा निवडावे लागतात. हा निर्णय घेताना मुळात बघितलं पाहिजे की, आपण किती पैसे गुंतवणार आहोत आणि ही गुंतवणूक केल्यानंतर पुढे अजून काय करायची गरज लागणार. येथे एक उदाहरण लक्षात घेऊया. नवीन नोकरी सुरू झालेली आहे, शेअर बाजाराशी फारसा काही संबंध आलेला नाही, नजीकच्या काळात मोठा खर्च नाही आणि दुसरं कोणी आपल्यावर अवलंबून नाही. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन निधीसाठी बँकेतील मुदत ठेव आणि एक-दोन फ्लेक्सी कॅप किंवा हायब्रीड म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ सुरू होऊ शकते. मासिक मिळकत जर जास्त असेल तर तीन-चार फंड पुरे होतात. पुढे जेव्हा संचय केलेली रक्कम मोठी होईल आणि वार्षिक ‘एसआयपी’चं योगदान २५ टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, तेव्हा सेक्टोरल फंड किंवा इतर जास्त जोखिमीचे फंड घेतलेले चालतील. अर्थात या सगळ्यामध्ये गुंतवणूदारांची जोखीम क्षमता आणि सद्य गुंतवणूक संधी बघणं हे आलंच. पोर्टफोलिओ लाखांच्या घरात गेला की, केंद्रीकरणाचा धोका (कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क) कमी करण्यासाठी काही नियम पाळावे लागतात. म्हणजे एकाच फंडाच्या सगळ्या स्कीम्स न घेणं, किंवा एकाच फंडामध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणे जरा जास्त जोखमीचं होतं. कधी कधी शेअर्सच्या बाबतीत असं होतं की, ५० पेक्षा जास्त कंपन्या जर पोर्टफोलिओमध्ये असतील, तर त्याची जोखीम कमी न होता परतावा मात्र कमी होऊन जातो. शिवाय इतक्या सगळ्या कंपन्यांच्या कामगिरीवर लक्षसुद्धा नीट ठेवता येत नाही. तेव्हा मूलमंत्र सांगायचा तर नीट लक्ष ठेवता येतील आणि ध्येयपूर्तीसाठी उपयुक्त असतील इतकेच पर्याय पोर्टफोलिओमधे ठेवावेत. पोर्टफोलिओ बांधणी करण्यासाठी एक तर स्वतःकडे ज्ञान आणि वेळ असायला हवा आणि पुढे त्याचं व्यवस्थापन करणंसुद्धा जमलं पाहिजे. सध्याच्या ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’मुळे माहिती तर सगळ्यांपर्यंत पोहचतच असते, परंतु त्यातून योग्य ज्ञान कोणतं आणि कधी काय केलं पाहिजे हे समजणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत. ढोबळमानाने यातून फायदा होण्यापेक्षा निर्णय घेताना संभ्रमामुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय पोर्टफोलिओ मोठा असेल, किंवा गुंतवणूक क्लिष्ट स्वरूपाची असेल तर सगळंच सांभाळणं कठीण होऊन बसतं.
हेही वाचा >>>आर्थिक प्रगतीसाठीचे सोप्पे सूत्र
येथे मग गरज पडते ती सल्लागार किंवा मॅनेजरची. छोट्या गुंतवणुकींना यांचे खर्च झेपवणं जमत नाही. म्हणून अशा वेळी गुंतवणूक कुठे करायची याचा सल्ला घेऊन, पुढचं व्यवस्थापन स्वतः करणं परवडतं. परंतु जेव्हा गुंतवणूकदाराकडे वेळ कमी, पोर्टफोलिओ मोठा आणि पर्याय भरपूर असतील, तर त्याच्या व्यवस्थापनासाठी खर्च केल्यास योग्य होतो. अर्थात सल्लागाराच्या किंवा मॅनेजरच्या कामगिरीवर हे सर्व अवलंबून असतं. शिवाय थेट शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना बाजाराचं जुजबी ज्ञान नसल्यास सल्ला घ्यावा आणि ज्ञान असल्यास पोर्टफोलिओ स्वतः बांधावा. पोर्टफोलिओमध्ये बदल कधी करावेत हासुद्धा एक असा प्रश्न आहे ज्याला एकच उत्तर नाही. गुंतवणूकदाराची आर्थिक आणि भावनिक परिस्थिती, बाजारातील चढ-उतार, खर्च, मिळकत, आर्थिक परावलंबित्व हे सगळं प्रत्येक वेळी बघावं लागतं. मुळात गरजेनुसार गुंतवणूक केली की, ती गरजेबरोबर संपुष्टात येते. परंतु निवृत्तिनियोजन किंवा पुढील पिढीसाठी केलेलं गुंतवणूक नियोजन हे त्यामानाने क्लिष्ट असतं. त्यात घटस्फोट, अकाली अपंगत्व किंवा मृत्यू, बाजारात अचानक निर्माण झालेली अस्थिरता, कायद्यातील बदल हे अजून आगीत तेल ओतायचं काम करतात. म्हणून तर गुंतवणूक व्यवस्थापन याला शास्त्र म्हणण्यापेक्षा कला जास्त म्हटलं जातं.
सरतेशेवटी एकच सांगते की, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाचा खर्च आणि त्यातून होणारा फायदा बघून मग आपण ते स्वतः करायचं, किंवा दुसऱ्याकडून करून घ्यायचं, की अजिबातच करायचं नाही, हे प्रत्येकाने ठरवायला हवं. कारण फायदा त्याचा होणार आणि नुकसानही त्यालाच भोगावं लागणार. आणि हे सगळं करताना आपल्याकडे वेळ किती आहे हेसुद्धा लक्षात घ्या. आग लागल्यानंतर विहीर खणण्यात काही पॉईंट नसतो – बरोबर ना?
(सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार)
