प्राप्तिकर कायदा म्हणजे नेमका काय? करदात्याचे किती प्रकार असतात?

साधारणतः जो कर भरतो त्याला कराच्या अनुषंगाने त्या कायद्यातील तरतुदींचे देखील अनुपालन करावे लागते. वस्तू व सेवा करासारखे अप्रत्यक्ष कर जरी अंतिम उपभोक्त्याकडून वसूल केले जात असले तरी त्याचे अनुपालन विक्रेत्याला करावे लागते. विक्रेत्याने या कायद्यांतर्गत कर किंवा विवरणपत्र न भरल्यास किंवा वेळेत न भरल्यास त्याला त्यावर व्याज, दंड भरावा लागू शकतो. प्राप्तिकराचे अनुपालन कर भरणाऱ्याला म्हणजे करदात्यालाच करावे लागते. प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींचे पालन करदात्याने न केल्यास त्याला व्याज, दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे करदात्याला प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींची माहिती असणे गरजेचे आहे.

प्राप्तिकर हा करदात्याच्या उत्पन्नावरील कर आहे. हा कर केंद्र सरकार वसूल करते. भारतात यासाठी प्राप्तिकर कायदा (सध्याचा) १९६१ पासून अस्तित्वात आला. प्राप्तिकराची आकारणी, प्रशासन, वसुली या बद्दलच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. प्राप्तिकर कोणी भरावा, कसा भरावा आणि किती भरावा याच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जातो या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींमध्ये कररचनेत बदल केले जातात. अशा या बदलांमुळे करदात्याला प्राप्तिकरातील तरतुदींची अद्ययावत माहिती असली पाहिजे. लोकसत्तेने चालू केलेल्या या उपक्रमातून करदात्यांना विविध तरतुदींची माहिती देण्यात येणार आहे.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदात्याने कर किती भरावा, कोणत्या तरतुदींचे अनुपालन करावे यासाठी काही निकष आहेत. हे करदात्याचा प्रकार, निवासी दर्जा, उत्पन्नाचा प्रकार, वगैरे वर अवलंबून आहे.

करदात्याचे प्रकार :

प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदाता म्हणजे या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीचे कर किंवा इतर रकमेचे दायित्व आहे. या व्यक्ती कोण याचीसुद्धा व्याख्या प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आली आहे. या व्यक्ती म्हणजे

1. व्यक्ती (वैयक्तिक) : व्यक्ती म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती (पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर), सज्ञान, अजाण, निवासी किंवा अनिवासी. अजाण व्यक्तींचे उत्पन्न त्याच्या पालकांच्या उत्पन्नात गणले जाते.
2. हिंदू अविभक्त कुटुंब (एच.यु.एफ.) : प्राप्तिकर कायद्यात हिंदू अविभक्त कुटुंबाची व्याख्या दिलेली नाही. हिंदू कायद्याच्या नियमांद्वारे वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती किंवा व्यवसाय ज्यामध्ये कर्ता आणि सदस्य म्हणून एकाच कुटुंबातील सर्व लोकांचा समावेश होतो. या कायद्यांतर्गत जैन आणि शीख कुटुंबांनाही हिंदू अविभक्त कुटुंब मानले जाते.
3. कंपनी : कंपनी कायदा १९५६ किंवा २०१३ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो,
4. भागीदारी संस्था : यामध्ये भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या किंवा न केलेल्या भागीदारी संस्था किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा २००८ (एलएलपी) अंतर्गत नोंदणी केलेल्या संस्था यांचा समावेश होतो,
5. व्यक्तींची संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था, अंतर्भूत असो वा नसो : लोकांचा समूह किंवा संस्था एका विशिष्ट उद्देशाने एकत्र आलेला लोकांचा समूह असतो. या मध्ये सहकारी संस्था, पतपेढी, विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेले निधी, धर्मादाय संस्था, वगैरेंचा समावेश होतो.
6. स्थानिक प्राधिकरण : स्थानिक संस्था ज्या सार्वजनिक सेवा पुरविणाऱ्या संस्था आहेत.
7. प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती ज्यांचा वरील प्रकारामध्ये समावेश नाही.
   करदात्याच्या प्रकारानुसार त्याला भरावा लागणारा कर, विवरणपत्राचा फॉर्म, विवरणपत्राची तपासणी, वगैरे अवलंबून असते.

निवासी दर्जा :

करदात्याचे करदायित्व त्याच्या निवासी दर्जावर अवलंबून असते. त्यामुळे निवासी दर्जा महत्त्वाचा आहे. या निवासी दर्जाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे निवासी आणि दुसरा अनिवासी. निवासी भारतीयांमध्ये दोन पोटप्रकार आहेत एक म्हणजे सामान्यतः निवासी आणि दुसरा निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही (आरएनओआर). करदात्याने दरवर्षी आपला निवासी दर्जा काय आहे हे तपासून बघितले पाहिजे.

व्यक्ती निवासी आहे किंवा अनिवासी आहे हे त्याच्या त्या वर्षातील भारतातील वास्तव्यानुसार ठरविले जाते. हे वास्तव्य ठरवितांना ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे किंवा नाही हे विचारात घेतले जात नाही. परदेशी नागरिकसुद्धा प्राप्तिकर कायद्यानुसार निवासी असू शकतो किंवा भारतीय नागरिक अनिवासी असू शकतो. हा दर्जा प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी वेगळा असू शकतो.

करदात्याने खालील दोन अटींपैकी एका अटीची पूर्तता केल्यास तो निवासी भारतीय होतो :

1. त्याचे भारतातील वास्तव्य १८२ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे किंवा
2. त्याचे मागील चार वर्षांत भारतातील वास्तव्य ३६५ दिवस किंवा जास्त आणि संबंधित वर्षात ६० दिवस किंवा जास्त
   जर एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे, अशी व्यक्ती एखाद्या आर्थिक वर्षात नोकरीसाठी भारत सोडते, तर ती व्यक्ती १८२ दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवस भारतात राहिली तरच ती भारताचा निवासी म्हणून पात्र ठरेल. परंतु आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून ज्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न (परदेशी स्त्रोतांव्यतिरिक्त) १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा व्यक्तीसाठी हा कालावधी १२० दिवस किंवा त्याहून अधिक करण्यात आला आहे.
   निवासी भारतीय हा “सामान्यतः निवासी” किंवा “निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही” (आरएनओआर) हा असू शकतो. या दोन्ही दर्जासाठी कराच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत, त्यामुळे तो “सामान्यतः निवासी” आहे किंवा नाही हे तपासून घेतले पाहिजे. जर त्याने खालील अटींची पूर्तता केली तर तो “निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही” (आरएनओआर) असे ठरेल :
3. मागील १० वर्षांपैकी किमान ९ वर्षे अनिवासी भारतीय आहे, किंवा मागील ७ वर्षात ७२९ दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी दिवस भारतात आहे, किंवा
4. भारतीय नागरिक किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती ज्याचे एकूण उत्पन्न (परदेशी स्त्रोतांव्यतिरिक्त) १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि तो १२० दिवसांपेक्षा जास्त आणि १८२ दिवसांपेक्षा कमी काळ भारतात आहे.
5. भारताची नागरिक असलेल्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न (परदेशी स्त्रोतांव्यतिरिक्त) १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि त्याच्या अधिवास किंवा निवासी दर्जाच्या कारणास्तव किंवा तत्सम स्वरूपाच्या इतर कोणत्याही निकषांमुळे इतर देश किंवा प्रदेशांमध्ये त्याचे कर दायित्व शून्य असेल.

अनिवासी भारतीयाची व्याख्या म्हणजे जो निवासी भारतीय नाही

या निवासी दर्जाच्या प्रकाराप्रमाणे व्यक्तीची करपात्रता ठरते. निवासी व्यक्तींना भारतात आणि भारताबाहेर मिळालेले उत्पन्न करपात्र आहे. अनिवासी आणि निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही (आरएनओआर) यांना भारतात मिळालेल्या उत्पन्नावरच कर भरावा लागतो आणि भारताबाहेर मिळालेल्या उत्पन्नावर त्यांना भारतात कर भरावा लागत नाही. करदात्याला एकाच उत्पन्नावर जर दोन्ही देशात कर भरावा लागत असेल तर आणि भारताने त्या देशाबरोबर दुहेरी कर टाळण्याचा करार (डीटीऐऐ) केला असेल तर करदात्याला भारताबाहेरील देशामध्ये भरलेल्या कराची सवलत (रिलीफ) घेता येते.
पुढील लेखात उत्पन्नाचे प्रकार कोणते आहेत ते बघू.

pravindeshpande1966@gmail.com