लोकसत्ता प्रतिनिधी
काही तारखांना फारच महत्त्व असते आणि आपल्या देशात उद्याच्या तारखेला म्हणजेच ६ जूनला तेच महत्त्व आहे. विशेषतः अर्थ, वित्त आणि राजकीयदेखील. देशात ती तारीख उगवली होती ६.६.६६ म्हणजे ६ जून १९६६. अर्थात माझ्यासकट खूप वाचकांचा जन्मदेखील तेव्हा झालेला नसेल, पण तरीही त्या दिवशी काय झाले याची माहिती असणे गरजेचे आहे.
अवमूल्यन म्हणजे काय ते कदाचित अनेकांना समजणार नाही. कारण हल्ली रुपया हा बाजाराच्या मागणी आणि पुरवठा तत्त्वाप्रमाणे ठरवला जातो. अर्थात कुठल्याही देशाची सरकारे आणि मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करून त्याची घसरण थांबवतातदेखील. पण पूर्वी तशी पद्धत नव्हती आणि त्या त्या देशाची सरकारे आपला विनिमय दर निश्चित करत होते. १९६६ साली देश अतिशय कठीण आर्थिक परिस्थितीतून जात होता. नुकतेच संपलेले पाकिस्तानसोबतचे युद्ध आणि त्यापूर्वी काही वर्षांमध्ये झालेले चीनबरोबरचे युद्ध यांनी देशाचा आर्थिक कणा मोडला होता. देशाने त्या वेळी चार वर्षांच्या अल्प काळात तीन पंतप्रधान बघितले होते. त्यामुळे राजकीय अस्थिरतादेखील होतीच. त्यात निसर्गाच्या अवकृपेची भर पडली होती. देशातील बहुतांश भागाने आधीच्या वर्षी भीषण दुष्काळ बघितला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी रुपयाचे अवमूल्यन करायचा निर्णय घेतला. याला अजून एक कारण म्हणजे मागची काही वर्षे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक भारताला काही मदत देऊ करत होते. मात्र रुपयाचे अवमूल्यन करण्याची त्यांची अट होती.
आणखी वाचा-आरबीआय रिटेल डायरेक्ट: सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीची संधी!
तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमचारी यांचा याला विरोध होता. पण लालबहादूर शास्त्री जवळजवळ त्या मतापर्यंत पोहोचले होते. त्याला विरोध म्हणून कृष्णमचारी यांनी राजीनामा दिला आणि त्याच कालावधीत दुर्दैवाने माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचेदेखील निधन झाले. आणि मग ही जबाबदारी इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. त्यांनी रुपयाचे ५७ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. म्हणजे ४.७६ रुपयांना मिळणारा एक डॉलर आता ७.५० रुपयाला मिळू लागला. ६ जून १९६६ ला अचानक बोलावलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला. म्हणजे अगदी ‘मित्रोंऽऽ’वाली घोषणाच. हा निर्णय घाईघाईने घ्यायचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची बैठकदेखील काही तासांनी सुरू होणार होती. जे लोक त्या वेळी परकीय चलनावर अवलंबून असतील त्यांना त्या वेळी मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागले. आज ८२ रुपयांच्या आसपास असणारा डॉलर अचानक ५७ टक्क्यांनी वाढला तर काय होईल याची कल्पनादेखील करवत नाही.
त्या वेळी घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे आज आपला देश उभा आहे. काही जण अशा निर्णयांवर टीका करतात किंवा समर्थनदेखील करतात. पण तो निर्णय त्या वेळेच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो. ५७ टक्क्यांनी वाढलेल्या डॉलरची चर्चा ५७ वर्षांनंतरदेखील होत आहे यातच त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
काही तारखांना फारच महत्त्व असते आणि आपल्या देशात उद्याच्या तारखेला म्हणजेच ६ जूनला तेच महत्त्व आहे. विशेषतः अर्थ, वित्त आणि राजकीयदेखील. देशात ती तारीख उगवली होती ६.६.६६ म्हणजे ६ जून १९६६. अर्थात माझ्यासकट खूप वाचकांचा जन्मदेखील तेव्हा झालेला नसेल, पण तरीही त्या दिवशी काय झाले याची माहिती असणे गरजेचे आहे.
अवमूल्यन म्हणजे काय ते कदाचित अनेकांना समजणार नाही. कारण हल्ली रुपया हा बाजाराच्या मागणी आणि पुरवठा तत्त्वाप्रमाणे ठरवला जातो. अर्थात कुठल्याही देशाची सरकारे आणि मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करून त्याची घसरण थांबवतातदेखील. पण पूर्वी तशी पद्धत नव्हती आणि त्या त्या देशाची सरकारे आपला विनिमय दर निश्चित करत होते. १९६६ साली देश अतिशय कठीण आर्थिक परिस्थितीतून जात होता. नुकतेच संपलेले पाकिस्तानसोबतचे युद्ध आणि त्यापूर्वी काही वर्षांमध्ये झालेले चीनबरोबरचे युद्ध यांनी देशाचा आर्थिक कणा मोडला होता. देशाने त्या वेळी चार वर्षांच्या अल्प काळात तीन पंतप्रधान बघितले होते. त्यामुळे राजकीय अस्थिरतादेखील होतीच. त्यात निसर्गाच्या अवकृपेची भर पडली होती. देशातील बहुतांश भागाने आधीच्या वर्षी भीषण दुष्काळ बघितला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी रुपयाचे अवमूल्यन करायचा निर्णय घेतला. याला अजून एक कारण म्हणजे मागची काही वर्षे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक भारताला काही मदत देऊ करत होते. मात्र रुपयाचे अवमूल्यन करण्याची त्यांची अट होती.
आणखी वाचा-आरबीआय रिटेल डायरेक्ट: सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीची संधी!
तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमचारी यांचा याला विरोध होता. पण लालबहादूर शास्त्री जवळजवळ त्या मतापर्यंत पोहोचले होते. त्याला विरोध म्हणून कृष्णमचारी यांनी राजीनामा दिला आणि त्याच कालावधीत दुर्दैवाने माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचेदेखील निधन झाले. आणि मग ही जबाबदारी इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. त्यांनी रुपयाचे ५७ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. म्हणजे ४.७६ रुपयांना मिळणारा एक डॉलर आता ७.५० रुपयाला मिळू लागला. ६ जून १९६६ ला अचानक बोलावलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला. म्हणजे अगदी ‘मित्रोंऽऽ’वाली घोषणाच. हा निर्णय घाईघाईने घ्यायचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची बैठकदेखील काही तासांनी सुरू होणार होती. जे लोक त्या वेळी परकीय चलनावर अवलंबून असतील त्यांना त्या वेळी मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागले. आज ८२ रुपयांच्या आसपास असणारा डॉलर अचानक ५७ टक्क्यांनी वाढला तर काय होईल याची कल्पनादेखील करवत नाही.
त्या वेळी घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे आज आपला देश उभा आहे. काही जण अशा निर्णयांवर टीका करतात किंवा समर्थनदेखील करतात. पण तो निर्णय त्या वेळेच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो. ५७ टक्क्यांनी वाढलेल्या डॉलरची चर्चा ५७ वर्षांनंतरदेखील होत आहे यातच त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
