Money Mantra: इन्कम टॅक्स रिटर्न नाही भरला तर काय होतं?

प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून आपल्या आर्थिक आयुष्याचा आलेख सरकारी कागदपत्राद्वारे सिद्ध करण्यासाठी तसेच करदात्याच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या वैध स्त्रोताबाबत तो कायदेशीर व उपयुक्त पुरावा देखील असतो. याखेरीज भारत सरकारला सुद्धा करदात्याने भरलेल्या कराचा विनियोग जर विवरण पत्र भरले नसल्यास करता येत नाही. प्राप्तिकराचा रिफंड पाहिजे असेल तर उत्पन्न करपात्र असो व नसो, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्याशिवाय सदर रिफंड मिळू शकत नाही तर विदेशात चल/अचल संपत्ती वा आर्थिक हितसंबंध असेल तर विवरणपत्र, उत्पन्न करपात्र नसताना देखील दाखल करावे लागण्याचे सक्तीचे कायदेशीर बंधन आहे हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.

प्रत्येक पगारदार व्यक्तीस, निवृत्ती वेतन मिळणाऱ्या कनिष्ठ/ज्येष्ठ नागरिकास, केवळ घरभाडे व इतर उत्पन्न असणाऱ्या इतर करदात्याना, अशा छोट्या धंदेवाल्यांना वा इतर पात्र करदात्यांना प्रचलित प्राप्तिकर कायद्यातील सर्व तरतूदीचा पर्याप्त फायदा घ्यायचा असेल व त्यांचे करपात्र उत्पन्न जुन्या करप्रणालीमध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल वा ज्येष्ठ व अति ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न अनुक्रमे तीन व पाच लाख रुपांपेक्षा जास्त असेल, तर वित्त वर्ष २०२२-२३ करीता ३१ डिसेंबर २०२३ अगोदर प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखले करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विवरण पत्र मुदतीत दाखल न केल्याने खालील तोटे संभवतात.

हेही वाचा… Money Mantra : स्टार्टअप्सचे मर्जर अ‍ॅक्विझिशन

१. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १० व ८० अंतर्गत मिळणारी सवलत

प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १०ए व १०बी अंतर्गत मिळणारे उत्पन्न विवरण पत्र दाखल केल्याशिवाय करमुक्त होत नाही तर कलम ८०-आय-ए, ८०-आय-बी, ८०-आय-सी ८०-आय-डी, ८०-आय-, ८७ए इ. अंतर्गत उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वैध वजावटी/सवलत विवरण पत्र भरल्याशिवाय मिळणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सबब असे विवरणपत्र दाखल केले नाही तर वरील तरतुदीतील वजावट मिळू शकणार नाही.

२. व्हिसाचा अर्ज

व्हिसाच्या अर्जासोबत प्राप्तिकर विवरणपत्र व त्या संदर्भातील कागदपत्रे सादर केल्यास व्हिसा अर्ज नाकारला जाण्याची किंवा अर्ज समस्याप्रधान आहे म्हणून ध्वजांकित होण्याची शक्यता कमी होते असा अनुभव आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यास व्यक्ती नागरी जबाबदारी निष्ठावंतपणे पाळत आहे असे स्पष्ट करते. सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेमुळे अनेक देश आता व्हिसासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी करीत आहेत.. उदाहरणार्थ, गेल्या तीन वर्षांमध्ये करदात्याचे कोणतेही उत्पन्न नसले तरीही, पंचवीस देशातील स्वैच्छिक प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या ‘शेंजेन व्हिसासाठी’ (Schengen Visa) अर्ज करताना मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेले असल्यासच व्हिसाचा विचार करू असे स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात, ज्या करदात्यांना परदेशी जाण्यासाठी व्हिसा मिळवायचा असतो त्यांनी वेळेत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले आहे की नाही हे सदर अधिकाऱ्यांकडून तपासले जाते. सबब असे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरलेच नाही तर उत्पन्नाबाबत शंका निर्माण होऊन व्हिजा मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

३. पत्त्याचा विश्वसनीय पुरावा

प्राप्तिकर विवरणपत्र पत्ता पडताळणी करीता आता वैध मानले जात आहे. त्याचा वापर करून आधार कार्ड देखील मिळवता येते अशी माहिती आहे. आधार कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट आणि यासारख्या इतर कागदपत्रांसाठी रहिवासी पत्त्याचे पुरावे असणे आवश्यक आहेत. करदात्याकडे असलेले त्याच्या नियोक्त्याचे ओळखपत्र स्वीकारले जात नाही परंतु अशा प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र सरकारी विभागाकडे कळविलेला पत्ता म्हणून स्वीकारला जाऊ शकतो असा बदल आहे.त्यात खंड पडेल.

४. विमा खरेदीचे उच्च कव्हरेज

रुपये पन्नास लाखांहून अधिक किमतीच्या जीवन विमा पॉलिसी अनेक लोक खरेदी करत आहेत. तथापि, जोपर्यंत आयुर्विमा उतरविणाऱ्या कंपन्यांना विमेदाराचे वार्षिक उत्पन्न दर्शविणारे प्राप्तिकर विवरणपत्र रेकॉर्ड विमेदार दाखवत नाही तोपर्यंत विमा कंपन्या ती जोखीम जबाबदारी स्वीकारत नाहीत. विमेदाराच्या कामाच्या आधारे त्याला मिळणारे उत्पन्न विम्याचे किती जोखीम कव्हरेज सदर व्यक्तीस मिळते हे विमा कंपनी ठरवते. आणि थोडक्यात विमा कंपनीला विमेदाराची जोखीम स्वीकारताना त्याच्या उत्पन्नाची सांगड घालण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र उपयोगी पडते व परिणामी विमेदाराचा फायदा होतो, यात अडचणी निर्माण होतील.

५. कर्ज वा क्रेडीट कार्डाच्या अर्जासाठी एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज:

जेव्हा व्यक्ती त्याच्या कुटुंबासाठी किंवा व्यवसायासाठी नवीन गाडी किंवा नवीन घर खरेदी करण्यासाठी कर्जासाठी अर्ज करते, तेव्हा बँकेस काही महत्वपूर्ण कागदपत्रांची आवश्यकता असते. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेन्स, फोटो आयडेंटिफिकेशन इत्यादी अशी ही काही कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात. याच्या व्यतिरिक्त, उत्पन्नाचा एक भक्कम पुरावा म्हणून एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ज्याची वित्तीय संस्थाकडून आवर्जून मागणी केली जाते व ती म्हणजे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्याचा पुरावा. मागील तीन वर्षांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची माहिती हमखास बँकांकडून मागितली जाते. याच्या आधारे व्यक्तीच्या भूतकाळातील आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती तपासून पाहता कर्जाची परतफेड सध्याच्या उत्पन्नाच्या आधारे कर्जदार करू शकेल की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी ही पडताळणी केली जाते. सबब या उत्पन्नाच्या दाखल्यावरच सदर व्यक्तीस कर्ज मिळणार आहे की नाही हे बँक ठरवीत असल्याने प्राप्तिकर विवरणपत्रास अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.

असे हे प्राप्तिकर विवरणपत्र केवळ बँक कर्जाची विनंती करतानाच उपयुक्त आहे असे नाही, तर ते तुम्हाला क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करण्यासही उपयुक्त ठरू शकते. क्रेडिट कार्ड जारी करण्यापूर्वी, क्रेडिट कार्ड कंपन्या तुमच्या आधीच्या कमाई दर्शविणाऱ्या प्राप्तिकर विवरणपत्र तपासतात व नंतर जोखीम मर्यादा ठरवितात. थोडक्यात ज्या करदात्यांना गृह व वाहन कर्ज घ्यायचे असेल तर कोणतीही बँक सर्वसाधारणपणे कर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न प्राप्तिकर विवरण पत्राच्या व इतर निकषांच्या आधारे ठरवितात तथापी जर एखाद्या करदात्याने एकदम दोन विवरणपत्र भरली असतील तर सदर व्यावसायिक वार्षिक उत्पन्न फक्त कर्ज काढण्याठीच भरले आहे व म्हणून खरे नसावे असा त्यांचा ग्रह होतो असा अनुभव आहे व म्हणून देय तारखे अखेर विवरणपत्र भरणे अगत्याचे आहे जर ते भरले नाही तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात

६. प्राप्तीकर विवरणपत्र न भरल्यास होणारे गंभीर आर्थिक व शारीरिक परिणाम

देय तारखेनंतर प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल केल्यास वैयक्तिक करदाते ज्या प्राप्तिकर गटवारीमध्ये येतात त्यानुसार दंड आकारला जातो. वाढवून दिलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झाले नाही तर, प्राप्तिकर विभाग करदात्याच्या देय प्राप्तिकराच्या ३०० टक्के पर्यंत दंड आकारू शकतो, व ही रक्कम करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपर्यंत कर आणि व्याज दायित्वाव्यतिरिक्त असेल. या खेरीज ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास चुकलेल्या पगारदार व्यक्तींविरुद्ध खटला चालवण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे आहे. सध्याचे प्राप्तिकर कायद्यातील कलम २७६सीसी अंतर्गत किमान तीन महिने तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या तरतुदीही आहेत, याचा अर्थ असा नाही की ज्या ज्या व्यक्तीनी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेले नसेल त्या प्रत्येक व्यक्तीविरुद्ध प्रत्येक घटनेत प्राप्तिकर विभाग खटला दाखल करू शकतो. हा प्राप्तिकर विभागाच्या विवेकाधीकाराचा प्रश्न असेल. तथापि, केंद्रीयअर्थसंकल्प २०२२ च्या बदलानुसार करपात्र उत्पनावरील प्राप्तिकर दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच व कोणत्याही प्रकारचे म्हणजे अपडेटेड रिटर्नदेखील दाखल केले नसल्यास प्राप्तिकर विभाग असा खटला चालवू शकेल

७. प्राप्तीकर परताव्याचे काय होईल ?

करदात्यास वेळेवर प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल न केल्याने प्राप्तीकर परताव्याची प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. तथापि, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११९ अंतर्गत अंतिम तारखेनंतर सहा वर्षापर्यंत प्राप्तिकर विभागाने परवानगी दिल्यास प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करून रिफंड मागण्याच्या तरतुदी देखील कायद्यात समविष्ट आहेत. तथापि अशी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची परवानगी देणे हे प्राप्तिकराच्या विवेकाधीकाअंतर्गत असल्याने प्राप्तीकर विवरणपत्र विलंबाने दाखल करण्याचे योग्य कारण असल्यासच अशी परवानगी मिळू शकते. बहुतांशी केसेसमध्ये नाही हे लक्षात घेतले पाहीजे. याचा परिणाम म्हणून परतावा व त्यावरील व्याज बुडण्याची शक्यता अधिक आहे.

विलंब झालेल्या करदात्यांना कायद्याने दिलेली संधी: काय केले पाहिजे ?

केंद्र सरकारने विविध कारणास्तव प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल न केलेल्या वा विलंब झालेल्या करदात्याना प्राप्तिकर कायदा कलम १३९(८ए) अंतर्गत अद्ययावत (अपडेटेड) प्राप्तीकर विवरणपत्र (यु) दाखल करण्याची संधी आकारणी वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षात दाखल करण्याची मुभा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तथापि जर असे विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यानंतर बारा महिन्यांच्या आत म्हणजे ३१ मार्च २०२५ च्याआत भरल्यास ही अतिरिक्त कराची रक्कम एकूण देय कर व व्याजाच्या रक्कमेच्या पंचवीस टक्के इतकी असेल. तथापि, असे विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यानंतर बारा महिन्यानंतर नंतर परंतु चोवीस महिन्यांच्या आत म्हणजे ३१ मार्च २०२५ नंतर परंतु ३१ मार्च २०२६ च्या अगोदर दाखल केल्यास ‘अतिरिक्त कराची रक्कम वाढीव रक्कम’ देय कर व व्याजाच्या ५०% इतकी असणार आहे. “अतिरिक्त प्राप्तिकर” च्या संद्येमध्ये अशा करावर लागणारा अधिभार आणि उपकर यांचा समावेश असेल.

आधी कोणतेही रिटर्न करपात्र ‘असताना’ वा ‘नसताना’ दाखल केलेले ‘असताना’ वा ‘नसताना’ हे विवरणपत्र दाखल करता येते ही या विवरणपत्राचे वैशिष्ट्य आहे. रिटर्न भरण्यात कोणताही विलंब किंवा आगाऊ कर भरण्यात कोणतीही चूक किंवा विलंब, अतिरिक्त कराच्या भरण्यासह सर्व रक्कम एकत्रितपणे भरण्यास करदाता जबाबदार असणार आहे. सदर विवरणपत्रातील करातून खालील वजावटी मिळतील हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

(१) कराची रक्कम, जर असेल तर, आधीच आगाऊ कर म्हणून भरलेली;
(२) कोणताही कर कापलेला किंवा स्त्रोतावर गोळा केलेला;
(३) कलम ८९ अंतर्गत दावा केलेल्या करातील कोणतीही सवलत;
(४) भारताबाहेरील देशात भरलेल्या कराच्या कारणावर कलम ९० किंवा कलम ९१ अंतर्गत दुहेरी कराच्या सवलतीची मागणी किंवा कर कपातीची कोणतीही सूट;
(५) कलम ९०ए अन्वये दावा केलेल्या करातील कोणतीही सवलत त्या विभागात नमूद केलेल्या भारताबाहेरील कोणत्याही विशिष्ट प्रदेशात भरलेल्या कराच्या कारणास्तव;
(६) उपरोक्त कर अशा पूर्वीच्या रिटर्नच्या संदर्भात जारी केलेल्या रिफंडच्या रकमेने वाढविला जाईल.
(७) कलम ११५जेएए किंवा कलम ११५जेडीच्या तरतुदींनुसार सेट ऑफ केल्याचा दावा केलेला कोणताही कर क्रेडिट.

कोणत्या परिस्थितीत हे दाखल करता येणार नाही

१.प्राप्तिकर विवरणपत्रात तोटा दर्शविला असेल
२.रिटर्नच्या आधारावर निर्धारित केलेल्या एकूण कर दायित्वात घट होणार असल्यास
३.रिटर्न दाखल केल्याने रिफंडची रक्कम वाढणार असेल तर
४.अद्ययावत रिटर्न अगोदर दाखल केले असल्यास
५.अधिनियमांतर्गत उत्पन्नाचे मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन किंवा पुनर्गणना किंवा पुनरावृत्तीची कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित असल्यास किंवा त्याच्या बाबतीत संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी पूर्ण झाली असल्यास
६. मूल्यमापन अधिकाऱ्याकडे अशा व्यक्तीच्या संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी त्याच्या ताब्यात असलेल्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, २००२ किंवा काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ अंतर्गत माहिती आहे. बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायदा, १९८८ किंवा स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स (मालमत्ता जप्ती) कायदा, १९७६ ची बंदी आणि हे प्रस्तावित रिटर्न भरण्याच्या तारखेपूर्वी त्याला कळविण्यात आले आहे

कोणत्या अपात्र करदात्यास हे विवरण पत्र दाखल करता येणार नाही ?

अ. कलम १३२ अंतर्गत शोध सुरू केला गेला असेल किंवा अशा व्यक्तीच्या बाबतीत कलम १३२ए अंतर्गत खात्याची पुस्तके, इतर कागदपत्रे किंवा कोणत्याही मालमत्तेची मागणी केली गेली असेल
ब. कलम १३३ए अंतर्गत सर्वेक्षण केले गेले असल्यास
क. कलम १३२ किंवा कलम १३२ए अन्वये जप्त केलेली किंवा मागितलेली कोणतीही रक्कम, सोन्या चांदीचे दागिने, किंवा मौल्यवान वस्तू कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीची आहे या संदर्भात ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली
ड. इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत कलम १३२ किंवा कलम १३२ए अन्वये जप्त केलेली किंवा मागितलेली कोणतीही पुस्तके किंवा दस्तऐवज, संबंधित किंवा तिच्याशी संबंधित, किंवा त्यात समाविष्ट असलेली इतर कोणतीही माहिती, मिळविण्यासाठी ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली असेल अशी व्यक्ती

या तरतूदी ज्या वर्षामध्ये असा शोध किंवा सर्वेक्षण किंवा मागणी केली जाते त्या वर्षाशी व आधीच्या दोन मूल्यांकन वर्षांसाठी संबंधित आहे.

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याचे महत्त्व

बरेच लोक असे मानतात की प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे ऐच्छिक आहे, म्हणून ते याकडे निरर्थक आणि बोजड म्हणून दुर्लक्ष करतात. कर भरणे पाहण्याचा हा फारसा आरोग्यदायी मार्ग नाही. दरवर्षी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे हे राष्ट्रातील प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे नैतिक आणि सामाजिक कर्तव्य म्हणून पाहिले जाते. हे एक आधार म्हणून काम करते ज्याच्या आधारावर सरकार नागरिकांच्या खर्चाची रक्कम आणि साधनांची गणना करते आणि इतर प्रकारच्या सवलतीं व्यतिरिक्त अधून मधून रिफंडची विनंती करण्यासाठी मूल्यांकनकर्त्याला एक व्यासपीठ ऑफर करते. सबब प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.