आता परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) हा शब्द आता सर्वतोमुखी झाला आहे. या पॅनशिवाय कोणतेही व्यवहार करणे कठीण झाले आहे, भ्रमणध्वनीचे सिमकार्ड, बँक खाते, गाडी, स्वतःचे किंवा भाड्याचे घर, नोकरी, उद्योग-व्यवसाय करणे या सर्व प्रसंगाला पॅन नंबर द्यावा लागतो. काही व्यवहारांमध्ये पॅनला पर्याय म्हणून आधार क्रमांक सुद्धा स्वीकारला जातो. पॅन हा करदात्याचा ओळख क्रमांक आहे. प्राप्तिकर विभागाला करदात्याचे सर्व व्यवहार ओळखण्यास हा पॅन मदत करतो. पॅन घेणे कोणाला बंधनकारक आहे? कोणत्या व्यवहारांमध्ये पॅन नमूद करणे बंधनकारक आहे? हा पॅन कसा मिळवावा? पॅन-आधार न जोडल्यास काय परिणाम होतात? हे या लेखाद्वारे समजून घेऊ.
पॅन घेणे कोणाला बंधनकारक आहे?
ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशांना पॅन घेणे बंधनकारक आहे. ज्या व्यक्ती उद्योग-व्यवसाय करतात आणि त्यांच्या उद्योग-व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल किंवा एकूण जमा किंवा एकूण विक्री ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा वर्षात ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होणार असेल तर त्यांना पॅन घेणे बंधनकारक आहे. ज्या व्यक्ती (वैयक्तिक करदाते सोडून), संस्था, वगैरे एका वर्षात अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करतात अशांना सुद्धा पॅन घेणे बंधनकारक आहे आणि अशा व्यक्ती किंवा संस्थेचे भागीदार, संचालक, विश्वस्थ, वगैरेना सुद्धा पॅन घेणे बंधनकारक आहे. निर्दिष्ट आर्थिक व्यवहार करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे पॅन असणे बंधनकारक आहे.
कोणत्या व्यवहारांमध्ये पॅन नमूद करणे बंधनकारक आहे?
-चारचाकी खरेदी किंवा विक्री करणे,
-बँकेत खाते उघडणे (मुलभूत बचत खाते सोडून),
-क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा अर्ज करणे (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
-डिपॉझिटरी, सहभागी, सिक्युरिटीजचे कस्टोडियन, वगैरे मध्ये डीमॅट खाते उघडणे,
-एका वेळेला ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला रोखीने देताना (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
-एका वेळेला ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम परदेशी चलन किंवा परदेश प्रवासासंबंधी रोखीने देताना (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
-५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम म्युचुअल फंडाला त्यांचे युनिट्स खरेदी करण्यासाठी,
-५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कंपनी किंवा संस्थेला डिबेंचर्स किंवा बोन्ड्स वाटप करण्यासाठी,
-५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रिजर्व बँकेला बोन्ड्स वाटप करण्यासाठी (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
-एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँक खात्यात जमा केल्यास,
-एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेला ड्राफ्ट किंवा पे ओर्डेर तयार करण्यासाठी दिल्यास (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
-५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची मुदत ठेव किंवा एका आर्थिक वर्षात एकूण ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मुदत ठेव बँक, पोस्ट ऑफिस, निधी कंपनी किंवा बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी यांना देताना,
-रोखीने, बँक ड्राफ्टद्वारे, पे ऑर्डरद्वारे किंवा बँकर चेकद्वारे ५०,००० रुपयांपेक्षा रक्कम एक किंवा अधिक प्री-पेड पेमेंटसाठी इन्स्ट्रुमेंटसाठी दिल्यास (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
-५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका आर्थिक वर्षात जीवन विमा हफ्ताची दिल्यास,
-एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची सिक्युरिटीजची विक्री किंवा खरेदी (शेअर्स व्यतिरिक्त) करार करताना,
-शेअरबाजारात सूचीबद्ध नसलेल्या कंपनीच्या शेअर्सची एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची विक्री किंवा खरेदी करताना,
-१० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा खरेदी करताना, (मुद्रांक शुल्कानुसार मूल्य १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास),
वर नमूद केलेल्या व्यवहारांव्यतिरिक्त, २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी किंवा विक्री केल्यास (हे अनिवासी भारतीयाला लागू नाही),
वरील व्यवहार १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे अशांच्या नावे असतील तर त्यांना त्यांच्या पालकांचा पॅन नमूद करावा लागेल.
कोणतीही व्यक्ती, ज्याच्याकडे पॅन नाही आणि त्याने वरीलपैकी कोणताही व्यवहार केल्यास तो फॉर्म ६० मध्ये घोषणापत्र सादर करू शकतो.
पॅन कसा मिळवावा?
प्राप्तिकर खात्याने यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी अँड सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडला (आता प्रोटीन) पॅन सेवा केंद्र स्थापण्यास अधिकृत केले आहे, या संस्थांनी प्रमुख शहरांमध्ये विविध ठिकाणी सेवा केंद्रे आणि सुविधा केंद्रे स्थापन केली आहेत.
ज्या व्यक्तीला नवीन पॅन मिळवायचा आहे तो फॉर्म ४९ ए संबंधित कागदपत्रासह अर्ज करू शकतो. हा अर्ज या केंद्रांवर जाऊन किंवा ऑनलाइन सादर करता येतो. अनिवासी भारतीय आणि परदेशी कंपन्या फॉर्म ४९ एए आणि संबंधित कागदपत्रासह अर्ज करू शकतात. या कागदपत्रात २ रंगीत फोटो, ‘ओळख’, ‘पत्ता’ आणि ‘जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून विहित दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे.
ज्या व्यक्तीला पॅनच्या माहितीत बदल करावयाचा असेल तर त्याने पॅन सुधारणा फॉर्म संबंधित कागदपत्रासह अर्ज करू शकतात.
आधार आणि पॅन
कलम १३९ एए नुसार, १ जुलै, २०१७ पासून, आधार मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, त्याचा आधार क्रमांक पॅन अर्ज फॉर्ममध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे. ही तरतूद खालील नागरिकांना लागू नाही :
आसाम, जम्मू-काश्मीर आणि मेघालयात राहणारे नागरिक,
अनिवासी भारतीय,
अति-ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे),
जे भारताचे नागरिक नाहीत.
या कलमानुसार १ जुलै, २०१७ रोजी पॅन धारण करणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि जो आधार क्रमांक मिळविण्यास पात्र आहे, त्याने त्याचा आधार क्रमांक ३१ मार्च, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्राप्तिकर विभागाला कळवावा अशी तरतूद होती. आधार क्रमांक कळविण्यात अयशस्वी झाल्यास, व्यक्तीला दिलेला पॅन अशा अधिसूचित तारखेनंतर निष्क्रिय केला जाईल. परंतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सूचित केले आहे की जर पॅन आधारशी लिंक न केल्यामुळे निष्क्रिय झाला तर पॅन सादर न करणे, सूचित न करणे किंवा नमूद न करणे यासाठी प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत प्रदान केलेले सर्व परिणाम १ जुलै, २०२३ पासून लागू होतील. करदाता १ एप्रिल, २०२२ ते ३० जून, २०२२ पर्यंत ५०० रुपये शुल्क भरून पॅन आधारशी जोडणी करू शकत होता. आणि त्या नंतर १,००० रुपये शुल्क भरून पॅन आधारशी जोडणी करत येते.
पॅन आधारची जोडणी न केल्यास
पॅन आधारशी जोडणी न झाल्यास तो पॅन निष्क्रिय होईल. पॅन निष्क्रिय झाल्यावर खालील परिणाम होतील :
करदात्याने कर परताव्याचा (रिफंड) दावा केला असेल तर तो मिळणार नाही,
कर परताव्यावर मिळणारे व्याज हे पॅन निष्क्रिय झालेल्या दिवसापासून मिळणार नाही,
पॅन निष्क्रिय झाल्यावर करदात्याकडे पॅन नाही असे समजून त्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर वाढीव दराने उद्गम कर (टी.डी.एस.) कापला जाईल आणि वाढीव दराने कर गोळा केला (टी.सी.एस.) जाईल.
पॅन च्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास दंड
प्राप्तिकर कायद्यानुसार पॅनच्या संबंधित तरतुदींचे पालन करण्यात चूक झाल्यास दंडाची तरतूद आहे. पॅन मिळविणे, नमूद करणे, किंवा आधार जोडणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्रत्येक चुकीसाठी १०,००० रुपये दंड आकाराला जाऊ शकतो. हा दंड आकारण्यापूर्वी करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.