३१ मार्च २०२३ ला संपलेल्या म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मिळालेल्या करपात्र उत्पन्नाचे विलंबित प्राप्तिकर विवरण पत्र विलंब शुल्क व व्याजासह दाखल करण्याची दुसऱ्या संधीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२३ आहे व त्याला अजून पाच महिने बाकी आहेत. या कालावधीत विसरलेले किंवा काही कारणास्तव दाखल न करता आलेले प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करता येईल. चालू वर्षात सध्याच्या सरकारच्या मुदत न वाढविण्याच्या निर्णयामुळे यात मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. प्राप्तिकर संकेत स्थळावरील माहितीनुसार ११.६० कोटी अपेक्षित प्राप्तिकर विवरणपत्रापैकी ६.७७ कोटीपेक्षा थोडेसे अधिक विवरणपत्र दाखल झाली आहेत.
तरी अजूनही अदमासे पाच कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल न झाल्याने प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत अंतिम तारीख उलटून गेली म्हणजे सगळे काही संपले आहे असे नाही तर अजूनही प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यास वाव आहे. मात्र यात जर चूक झाली तर प्राप्तिकर विभागाकडून प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासंदर्भात नोटीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यानंतर जर करपात्र विवरणपत्र भरावे लागले तर त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. यात प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करण्यात जाणून बुजून हयगय झाली तर तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकेल इतके हे प्रकरण गंभीर होऊ शकते.
सबब लवकरात लवकर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे करदात्याच्या हिताचे ठरावे. तथापि, या दिरंगाई साठी विलंब शुल्क मोजावे लागणार आहे. जर करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर रु एक हजार व जर करपात्र उत्पन्न रु पाच लाखा पेक्षा अधिक असेल तर रु पाच हजार विलंब शुल्क भरावे लागेल. देय प्राप्तिकरावर आर्थिक वर्ष संपल्यापासुन प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करावयाच्या तारखेपर्यंत १२% दराने व्याज देखील लागणार असल्याने आर्थिक नुकसान संभवते. आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंत जर प्राप्तीकर विवरण पत्र ३१ डिसेंम्बर नंतर परंतु पुढील मार्च पर्यंत भरल्यास विलंब शुल्क रु दहा हजार निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, २०१९-२० नंतर प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करण्याची मुदत आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एक वर्षावरून नऊ महिन्या पर्यंत कमी करण्यात आल्याने हे विलंब शुल्क मागे घेण्यात आले. सदर बदल कलम २३४एफ़ मध्ये सुधारीत करून कार्यान्वित करण्यात आल्याने आता दहा हजार रुपयांचे विलंब शुल्क लागणार नाही ही करदात्यांच्या दृष्टीने जमेची व आर्थिक फायद्याची बाजू. बऱ्याच करदात्यांना या बाबत संभ्रम होता, आहे व राहणार आहे म्हणून ही विश्लेषणात्मक माहिती !
आता आणखी एक पर्याय अपडेटेड प्राप्तीकर विवरण पत्राच्या रूपाने
आता ३१ डिसेंबर २०२३ ही अंतिम तारीख जरी उलटली तरी येणाऱ्या ३१ मार्च २०२४ नंतर दोन वर्षांसाठी उपलब्ध असणारे अपडेटेड प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याचा हा नवीन पर्याय विसराळू वा वेळेवर काम न करणाऱ्या करदात्यासाठी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. सदर अपडेटेड विवरण पत्र दाखल करताना , विवरणपत्र दाखल करेपर्यंतचे सर्व व्याज, कलम २३४एफ़ मध्ये अधोरेखित केलेले विलंब शुल्क तर भरावे लागणारच आहे त्या व्यतीरिक्त अतिरिक्त कर देखील भरावा लागणार आहे. सर्वसाधारण प्राप्तिकर विवरणपत्रात प्राप्तिकर उशिरा भरला तरी चालतो परंतु अपडेटेड प्राप्तिकर विवरणपत्रात विषद देय प्राप्तिकर अगोदर भरल्याशिवाय सदर विवरणपत्र अपलोड होणार नाही. देय प्राप्तिकर रक्कम देखील वाढणार आहे. अपडेटेड विवरणपत्र दाखल करण्याचा कालावधी आकारणी वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षे आहे. सबब २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे आकारणी वर्ष २०२३-२४ असल्याने ३१ मार्च २०२४ नंतर दोन वर्षे हे विवरणपत्र दाखल करता येइल. जर विवरणपत्र ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दाखल केले तर प्राप्तिकराची रक्कम, व्याज व २५% अतिरीक्त कर व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दाखल केल्यास प्राप्तिकराची रक्कम व ५०% अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे म्हणजे सव्वा ते दीडपट प्राप्तिकर अतिरिक्त प्राप्तिकरासह तसेच सर्व वाढत जाणारे दंड व्याज, विलंब शुल्क भरावे लागेल त्यामुळे आर्थिक नुकसान संभवते. सबब जे करदाते असे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास विसरले असतील किंवा राहून गेले असेल त्यांनी त्यांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आर्थिक दृष्टया फायद्याचे ठरेल.
प्राप्तीकर विवरण पत्र उशीरा दाखल केल्यास होणारे आणखी तोटे
प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून आपल्या आर्थिक आयुष्याचा आलेख सरकारी कागदपत्राद्वारे सिद्ध करण्यासाठी तसेच करदात्याच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या वैध स्त्रोताबाबत तो कायदेशीर व उपयुक्त पुरावा देखील असतो. याखेरीज भारत सरकारला सुद्धा करदात्याने भरलेल्या कराचा विनियोग जर विवरण पत्र भरले नसल्यास करता येत नाही व सदर रक्कम पडून राहून देशकार्य होवू शकत नाही. प्राप्तिकराचा रिफंड पाहिजे असेल तर उत्पन्न करपात्र असो व नसो, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्याशिवाय सदर रिफंड मिळू शकत नाही तर विदेशात चल/अचल संपत्ती वा आर्थिक हितसंबंध असेल तर विवरणपत्र, उत्पन्न करपात्र नसताना देखील दाखल करावे लागण्याचे सक्तीचे कायदेशीर बंधन आहे हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
तथापि कायम स्वरूपी काही बाबतीत आर्थिक नुकसान होते ते म्हणजे व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यानी प्राप्तिकर विवरण पत्र अंतिम तारखे नंतर दाखल केल्या त्यांचा व्यवसायातील झालेला तोटा, भांडवली नफ्यातील तोटा, इतर उत्पन्नातील तोटा पुढील वर्षाच्या उत्पन्नातून कमी करण्यासाठी ‘तोटा पुढे ओढण्याचा पर्याय’ त्याला वापरता येत नाही. यात घराच्या उत्पन्नातील तोट्याचा समावेश नाही, तर पगारदार करदात्याना वा इतरांना नवीन कर प्रणालीमधील कर रचना जर फायद्याची ठरणार असेल तर तो पर्याय त्याना विलंब शुल्क भरूनही स्वीकारता येणार नाही.
ज्या करदात्यांना परदेशी जाण्यासाठी व्हिजा मिळवायचा असतो त्यांनी वेळेत विवरणपत्र भरले आहे कि नाही हे सदर अधिकाऱ्यांकडून तपासले जाते. एकदम दोन विवरणपत्र भरणाऱ्यांना वा अनियमित विवरण पत्र भरणाऱ्या करदात्यांना कधी कधी व्हिसा मिळत नाही असा अनुभव आहे. ज्या करदात्यांना गृह व वाहन कर्ज घ्यायचे असेल तर कोणतीही बँक सर्वसाधारणपणे कर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न प्राप्तिकर विवरण पत्राच्या व इतर निकषांच्या आधारे ठरवितात तथापि जर एखाद्या करदात्याने एकदम दोन विवरणपत्रे भरली असतील तर सदर व्यावसायिक वार्षिक उत्पन्न फक्त कर्ज काढण्याठीच भरले आहे व म्हणून खरे नसावे असा त्यांचा ग्रह होतो असा अनुभव आहे व म्हणून देय तारखे पूर्वी विवरणपत्र भरणे अगत्याचे आहे.
