आजकाल अधूनमधून एखादी बँक दिवाळखोरीत गेली किंवा तिचा रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला असी बातमी पेपर तसेच टीव्हीवर वरचेवर दिसून येते. यात बऱ्याचदा लहान सहकारी बँकांचा समावेश असतो तथापि यात पीएमसी किंवा रुपी बँकेसारखी मोठी सहकारी बँक सुद्धा दिसून येते. नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने पेटीम पेमेंट बँकेवरही २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर काही निर्बंध लागू केले आहेत. भविष्यात सुद्धा एखाद्या सहकारी बँक, लघुवित्त बँक, पेमेंट बँक तसेच खाजगी बँकेवरही असी वेळ येऊ शकते. जेव्हा एखाद्या बँकेवर अशी वेळ येते तेव्हा सगळ्यात मोठा परिणाम प्रामुख्याने सबंधित बँकेच्या ठेवीदारांवर होत असतो. यामुळे एकूणच बँक ठेवीदारांचा बँकांवरील विश्वास डळमळीत होते आणि बँक व्यवसाय हा प्रामुख्याने ठेवीदारांच्या विश्वासावरच चालत असल्याने बँकिंग व्यवसायावरील विश्वासार्हता टिकून राहावी व बँकिंग व्यवसायास स्थैर्य रहावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने १५ जुलै १९७८ रोजी आरबीआय अंतर्गत डीआयसीजीसी अॅक्ट १९६१ नुसार डीआयसीजीसीची (डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन) स्थापना केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
