आजकाल अधूनमधून एखादी बँक दिवाळखोरीत गेली किंवा तिचा रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला असी बातमी पेपर तसेच टीव्हीवर वरचेवर दिसून येते. यात बऱ्याचदा लहान सहकारी बँकांचा समावेश असतो तथापि यात पीएमसी किंवा रुपी बँकेसारखी मोठी सहकारी बँक सुद्धा दिसून येते. नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने पेटीम पेमेंट बँकेवरही २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर काही निर्बंध लागू केले आहेत. भविष्यात सुद्धा एखाद्या सहकारी बँक, लघुवित्त बँक, पेमेंट बँक तसेच खाजगी बँकेवरही असी वेळ येऊ शकते. जेव्हा एखाद्या बँकेवर अशी वेळ येते तेव्हा सगळ्यात मोठा परिणाम प्रामुख्याने सबंधित बँकेच्या ठेवीदारांवर होत असतो. यामुळे एकूणच बँक ठेवीदारांचा बँकांवरील विश्वास डळमळीत होते आणि बँक व्यवसाय हा प्रामुख्याने ठेवीदारांच्या विश्वासावरच चालत असल्याने बँकिंग व्यवसायावरील विश्वासार्हता टिकून राहावी व बँकिंग व्यवसायास स्थैर्य रहावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने १५ जुलै १९७८ रोजी आरबीआय अंतर्गत डीआयसीजीसी अॅक्ट १९६१ नुसार डीआयसीजीसीची (डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन) स्थापना केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डीआयसीजीसी अॅक्ट १९६१ नुसार डीआयसीजीसीचे अधिकृत भाग भांडवल रु. ५० कोटी इतके असून ते आरबीआयनेच देऊ केले आहे. आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर डीआयसीजीसीचे पदसिद्ध चेअरमन असतात. याशिवाय संचालक मंडळात आरबीआयने नियुक्त केलेला एक अधिकारी (जो सामान्यत: आरबीआयच्या कार्यकारी संचालकांपैकी एक असतो , एक केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला अधिकारी असतो तर अन्य पाच संचालक आरबीआयच्या सल्ल्याने केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले असतात. या केंद्र सरकार नियुक्त पाच संचालकांपैकी तीन जण बँकिंग, इंश्युरन्स, औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ तर अन्य दोन संचालक सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. डीआयसीजीसीचे कार्यालय मुंबई येथे असून दैनंदिन कारभार कार्यकारी संचालकामार्फत चालविला जातो.
हेही वाचा : Money Mantra: फंड विश्लेषण: एच.एस.बी.सी. लार्ज कॅप फंड
डीआयसीजीसीचे संरक्षण राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, भारतात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँका, ग्रामीण बँका , लघुवित्त बँका, पेमेंट बँका तसेच सहकारी बँका यांच्याकडे असणाऱ्या ठेवींना दिले जाते. ठेवीमध्ये बचत खाते , चालू खाते, मुदत ठेव खाते व पुनरावर्ती ठेव खाते या खात्यांमधील ठेवींचा समावेश असतो. पूर्वी हे संरक्षण एका व्यक्तीच्या एकाच बँकेत असणाऱ्या वरील सर्व प्रकारच्या एकत्रित ठेवींच्या रु.एक लाख इतके होते मात्र आता ४ फेब्रुवारी २०२० पासून ही मर्यादा रु. पाच लाख इतकी केली आहे. ( ही कमाल मर्यादा व्याजासहित आहे). या वाढीव रु.पाच लाखाच्या मर्यादेमुळे बँकांतील सुमारे ९८% ठेव खाती डीआयसीजीसी कव्हर मिळण्यास पात्र झाली आहेत.
हे इन्शुरन्स कव्हर मिळविण्यासाठी संबंधित बँक डीआयसीजीसीकडे नोंदणी करावी लागते व दरवर्षी डीआयसीजीसीस प्रीमियम द्यावा लागतो. प्रीमियमचा रेट (टक्केवारी ) आरबीआय ठरवत असते मात्र डीआयसीजीसी अॅक्ट १९६१ नुसार हा रेट ०.१५% पेक्षा जास्त असता कामा नये. सध्या १ एप्रिल २०२० पासून हा रेट ०.१२% इतका आहे म्हणजे रु.१०० च्या ठेवीवर १२ पैसे इतका आहे. प्रीमियमची आकारणी दर सहामाहीच्या अखेरच्या सबंधित बँकेच्या एकूण ठेवींच्या रकमेवर केली जाते. व प्रीमियमचे पेमेंट पुढील दोन महिन्याच्या आत सबंधित बँकेस करावे लागते . ( ३१ मार्च अखेरीच्या ठेवीवरील प्रीमियम ३१ मे च्या आत तर से३० सप्टेबरअखेरीच्या ठेवीवरील प्रीमियम ३० नोव्हेंबरच्या आत भरावा लागतो.)जर प्रीमियम वेळेत भरला गेला नाही तर अर्ध वर्ष्याच्या सुरवातीपासून ते प्रीमियम भरे पर्यंतच्या तारखे पर्यंत बँक रेट +८% इतक्या दराने प्रीमियम रकमेवर व्याज द्यावे लागते. तसेच दरम्यानच्या काळात ठेवींवर विमा सौरक्षण मिळत नाही , आवश्यक तो प्रीमियम वेळेत भरणे ही बँकेची जबादारी असून त्याची वसूल ठेवीदारांकडून केली जात नाही हा खर्च बँकेस सोसावा लागतो. सलग तीन सहामहींचा प्रीमियम भरला गेला नाहीतर डीआयसीजीसी कडून सबंधित बँकेची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) रद्द केली जाते. तसेच जर आरबीआयने सबंधित बँकेस नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली, परवाना (लायसेन्स) रद्द केला किंवा बँक दिवाळखोरीत गेली तर डीआयसीजीसी नोंदणी रद्द केली जाते.
हेही वाचा : Money Mantra: कररचनेत कोणताही बदल नाही; जुनी कर थकबाकी माफ होणार
एखादी बँक दिवाळखोरीत गेल्यास ठेवींवरील विमा रक्कम प्राप्त कारण्यासाठी खातेदारांना आता फार ताटकळावे लागणार नाही. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC Bill 2021) अंतर्गत ठेवींवरील पाच लाखापर्यंतची विमा भरपाई ९० दिवसांत खातेदाराला मिळणार आहे. कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास किंवा त्याचा परवाना रद्द झाल्यास, रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्यास ठेवीदारांना ९० दिवसांत त्यांच्या ठेवीवरील विमा भरपाई मिळणार आहे.एखादी बँक अशा संकटात सापडली तर सुरुवातीच्या ४५ दिवसांत खातेदार, ठेवीदारांची माहिती गोळा केली जाईल त्यानंतर ज्यांचे विमा दावे असतील ते डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला सोपवले जातील. पुढील ४५ दिवसांत ठेवीदारांना त्यांची रक्कम सुपूर्द केली जाईल.
खालील प्रकारच्या बँक ठेवींवर डीआयसीजीसी कवचउपलब्ध होत नाही
-केंद्र व राज्य सरकारच्या बँकांमधील ठेवी
-विदेशी सरकारी ठेवी
-बँकांच्या आपापसातल्या ठेवी (इंटर बँक डीपॉझीट)
-बँकांना भारता बाहेर मिळालेल्या ठेवी
-राज्य भूविकास बँकेच्या स्टेट कोऑपरेटीव्ह बँकेतील ठेवी
हेही वाचा : शेअर बाजाराची वाटचाल कशी राहणार? अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांना काय मिळाले?
एखादी बँक दिवाळखोरीत गेल्यावर डीआयसीजीसीस ठेवीदारांना क्लेम देणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी लिक्विडेटर नेमला जाऊन त्याच्या मार्फत डीआयसीजीसीकडे क्लेम दाखल करावा लागतो व मिळालेल्या क्लेमचे वितरण सबंधित ठेवीदारास लिक्विडेटर क्लेम रकमेनुसार मार्फत केले जाते. जर एखादी बँक दुसऱ्या बँकेत मर्ज (विलीन) किंवा अमालगमेट(एकत्रिकरण )झाली तर अशा वेळी विलीनीकरण /एकत्रिकरण होताना नवीन बँकेकडून जी रक्कम ठेवीदारास मिळेल ती वजा जाऊन ठेवी दाराची व्याजासह असलेली ठेव किंवा पाच लाख या दोन्हीतील कमी असणारी रक्कम क्लेम पोटी दिली जाते. डीआयसीजीसीमुळे ठेवीदारांना खूप मोठ्याप्रमाणावर दिलासा मिळाला आहे व यामुळे बँकाच्या ठेव वाढ होऊन पर्यायाने बँक व्यवसाय वाढीस निश्चितच चालना मिळेल.
डीआयसीजीसी अॅक्ट १९६१ नुसार डीआयसीजीसीचे अधिकृत भाग भांडवल रु. ५० कोटी इतके असून ते आरबीआयनेच देऊ केले आहे. आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर डीआयसीजीसीचे पदसिद्ध चेअरमन असतात. याशिवाय संचालक मंडळात आरबीआयने नियुक्त केलेला एक अधिकारी (जो सामान्यत: आरबीआयच्या कार्यकारी संचालकांपैकी एक असतो , एक केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला अधिकारी असतो तर अन्य पाच संचालक आरबीआयच्या सल्ल्याने केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले असतात. या केंद्र सरकार नियुक्त पाच संचालकांपैकी तीन जण बँकिंग, इंश्युरन्स, औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ तर अन्य दोन संचालक सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. डीआयसीजीसीचे कार्यालय मुंबई येथे असून दैनंदिन कारभार कार्यकारी संचालकामार्फत चालविला जातो.
हेही वाचा : Money Mantra: फंड विश्लेषण: एच.एस.बी.सी. लार्ज कॅप फंड
डीआयसीजीसीचे संरक्षण राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, भारतात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँका, ग्रामीण बँका , लघुवित्त बँका, पेमेंट बँका तसेच सहकारी बँका यांच्याकडे असणाऱ्या ठेवींना दिले जाते. ठेवीमध्ये बचत खाते , चालू खाते, मुदत ठेव खाते व पुनरावर्ती ठेव खाते या खात्यांमधील ठेवींचा समावेश असतो. पूर्वी हे संरक्षण एका व्यक्तीच्या एकाच बँकेत असणाऱ्या वरील सर्व प्रकारच्या एकत्रित ठेवींच्या रु.एक लाख इतके होते मात्र आता ४ फेब्रुवारी २०२० पासून ही मर्यादा रु. पाच लाख इतकी केली आहे. ( ही कमाल मर्यादा व्याजासहित आहे). या वाढीव रु.पाच लाखाच्या मर्यादेमुळे बँकांतील सुमारे ९८% ठेव खाती डीआयसीजीसी कव्हर मिळण्यास पात्र झाली आहेत.
हे इन्शुरन्स कव्हर मिळविण्यासाठी संबंधित बँक डीआयसीजीसीकडे नोंदणी करावी लागते व दरवर्षी डीआयसीजीसीस प्रीमियम द्यावा लागतो. प्रीमियमचा रेट (टक्केवारी ) आरबीआय ठरवत असते मात्र डीआयसीजीसी अॅक्ट १९६१ नुसार हा रेट ०.१५% पेक्षा जास्त असता कामा नये. सध्या १ एप्रिल २०२० पासून हा रेट ०.१२% इतका आहे म्हणजे रु.१०० च्या ठेवीवर १२ पैसे इतका आहे. प्रीमियमची आकारणी दर सहामाहीच्या अखेरच्या सबंधित बँकेच्या एकूण ठेवींच्या रकमेवर केली जाते. व प्रीमियमचे पेमेंट पुढील दोन महिन्याच्या आत सबंधित बँकेस करावे लागते . ( ३१ मार्च अखेरीच्या ठेवीवरील प्रीमियम ३१ मे च्या आत तर से३० सप्टेबरअखेरीच्या ठेवीवरील प्रीमियम ३० नोव्हेंबरच्या आत भरावा लागतो.)जर प्रीमियम वेळेत भरला गेला नाही तर अर्ध वर्ष्याच्या सुरवातीपासून ते प्रीमियम भरे पर्यंतच्या तारखे पर्यंत बँक रेट +८% इतक्या दराने प्रीमियम रकमेवर व्याज द्यावे लागते. तसेच दरम्यानच्या काळात ठेवींवर विमा सौरक्षण मिळत नाही , आवश्यक तो प्रीमियम वेळेत भरणे ही बँकेची जबादारी असून त्याची वसूल ठेवीदारांकडून केली जात नाही हा खर्च बँकेस सोसावा लागतो. सलग तीन सहामहींचा प्रीमियम भरला गेला नाहीतर डीआयसीजीसी कडून सबंधित बँकेची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) रद्द केली जाते. तसेच जर आरबीआयने सबंधित बँकेस नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली, परवाना (लायसेन्स) रद्द केला किंवा बँक दिवाळखोरीत गेली तर डीआयसीजीसी नोंदणी रद्द केली जाते.
हेही वाचा : Money Mantra: कररचनेत कोणताही बदल नाही; जुनी कर थकबाकी माफ होणार
एखादी बँक दिवाळखोरीत गेल्यास ठेवींवरील विमा रक्कम प्राप्त कारण्यासाठी खातेदारांना आता फार ताटकळावे लागणार नाही. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC Bill 2021) अंतर्गत ठेवींवरील पाच लाखापर्यंतची विमा भरपाई ९० दिवसांत खातेदाराला मिळणार आहे. कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास किंवा त्याचा परवाना रद्द झाल्यास, रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्यास ठेवीदारांना ९० दिवसांत त्यांच्या ठेवीवरील विमा भरपाई मिळणार आहे.एखादी बँक अशा संकटात सापडली तर सुरुवातीच्या ४५ दिवसांत खातेदार, ठेवीदारांची माहिती गोळा केली जाईल त्यानंतर ज्यांचे विमा दावे असतील ते डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला सोपवले जातील. पुढील ४५ दिवसांत ठेवीदारांना त्यांची रक्कम सुपूर्द केली जाईल.
खालील प्रकारच्या बँक ठेवींवर डीआयसीजीसी कवचउपलब्ध होत नाही
-केंद्र व राज्य सरकारच्या बँकांमधील ठेवी
-विदेशी सरकारी ठेवी
-बँकांच्या आपापसातल्या ठेवी (इंटर बँक डीपॉझीट)
-बँकांना भारता बाहेर मिळालेल्या ठेवी
-राज्य भूविकास बँकेच्या स्टेट कोऑपरेटीव्ह बँकेतील ठेवी
हेही वाचा : शेअर बाजाराची वाटचाल कशी राहणार? अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांना काय मिळाले?
एखादी बँक दिवाळखोरीत गेल्यावर डीआयसीजीसीस ठेवीदारांना क्लेम देणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी लिक्विडेटर नेमला जाऊन त्याच्या मार्फत डीआयसीजीसीकडे क्लेम दाखल करावा लागतो व मिळालेल्या क्लेमचे वितरण सबंधित ठेवीदारास लिक्विडेटर क्लेम रकमेनुसार मार्फत केले जाते. जर एखादी बँक दुसऱ्या बँकेत मर्ज (विलीन) किंवा अमालगमेट(एकत्रिकरण )झाली तर अशा वेळी विलीनीकरण /एकत्रिकरण होताना नवीन बँकेकडून जी रक्कम ठेवीदारास मिळेल ती वजा जाऊन ठेवी दाराची व्याजासह असलेली ठेव किंवा पाच लाख या दोन्हीतील कमी असणारी रक्कम क्लेम पोटी दिली जाते. डीआयसीजीसीमुळे ठेवीदारांना खूप मोठ्याप्रमाणावर दिलासा मिळाला आहे व यामुळे बँकाच्या ठेव वाढ होऊन पर्यायाने बँक व्यवसाय वाढीस निश्चितच चालना मिळेल.
