डॉ. दिलीप सातभाई
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आयुक्त स्तरावरील अपिलांची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी व लहान अपिले निकाली काढण्यासाठी देशभरात सुमारे शंभर सहआयुक्त तैनात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याबरहुकूम प्राप्तिकर कायद्यात सुधारीत कलम २४६ समाविष्ट केले गेले. त्याप्रमाणे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने २९ मे २०२३ रोजी अधिसूचना ३३/२०२३ काढून ई-अपील योजना २०२३ जाहीर केली आहे.
ही योजना (अ) करदात्याने टीडीएस/ टीसीएस करकपात करण्यात वा जमा करण्यात कसूर वा हयगय केल्याने निर्माण झालेल्या कर समस्यांचे (ब) प्रलंबित प्राप्तिकर अपिलांच्या न्यायनिवाडा समस्येचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने (क) प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरण (आयटीएटी) वरील विविध केसेसचा न्यायनिवाड्यातील कामाचा बोजा व ताण कमी करण्यासाठी टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाउल आहे. ही योजना ‘अपील प्रक्रिया’ सुलभ करण्यासाठी आणि टीडीएस/टीसीएस मधील झालेले कसुर आणि उत्पन्नाच्या परताव्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ई-अपील योजना २०२३ लागू करून, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने करदात्यांच्या सोयीसाठी अधिक कार्यक्षम, हाताळण्यास सुलभ आणि उत्तरदायी करप्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे.
१. ई-अपील योजना २०२३ आराखडा
ई- अपील योजना २०२३ प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४६ अंतर्गत समावेश असलेल्या अपिलांवर परंतु उपकलम (६) अंतर्गत वगळलेल्या प्रकरणांचा अपवाद वगळता सर्व व्यक्ती किंवा करदात्यांचे इतर प्रकार, उत्पन्न किंवा उत्पन्नाचे इतर प्रकारांतर्गत दाखल झाल्या असलेल्या केसेस किंवा प्रकरणांच्या अपिलांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. ही सर्वसमावेशक असणारी योजना करदात्यांना कार्यक्षम अनुभव सुनिश्चित करून फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अपील दाखल करण्यास अनुमती देणार असल्याने त्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. करदात्यांच्या फायद्याची ही योजना असल्याने अतिशय स्वागतार्ह आहे यात शंका नाही.
२. सहआयुक्तांचे कार्यक्षेत्र (अपील)
ई-अपील योजना २०२३ उद्दिष्टांतर्गत, सह-आयुक्त (अपील) त्यांच्यासमोर किंवा त्यांना वाटप केलेल्या किंवा हस्तांतरित केलेल्या अपिलांचा निपटारा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. या योजने अंतर्गत सह-प्राप्तिकर आयुक्ताच्या खालच्या दर्जाच्या मूल्यांकन अधिकाऱ्याने पारित केलेल्या काही आदेशांच्या विरुध्द पीडित करनिर्धारक जेसीआयटी (अपील) कडे अपील करू शकतात.
हेही वाचा… Money Mantra: ग्राहकाची मानसिकता निवडीवर कसा परिणाम करते?
आत्तापर्यंत, कोणत्याही आदेशाने त्रस्त झालेल्या करदात्यास करनिर्धारणाच्या विरुध्द प्रथम दाद मागण्यासाठी प्राप्तिकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडेच अर्ज करावा लागत होता. परंतु अपिलांच्या मोठ्या संख्येमुळे आणि सदर प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांच्यावर जास्त भार पडत होता व परिणामी करदात्यास निर्णय प्रतीक्षा करावी लागत होती. या सुधारीत कलमाने नव्याने अधीकार दिलेल्या जेसीआयटी (अपील) ने काही विशिष्ट वर्गातील प्रकरणे ज्या छोट्या केसेसमध्ये अल्प प्रमाणात विवादित मागणी आहे अशा केसेस हाताळण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने छोट्या केसेससाठी आता वेगळेपण येऊन त्यांचा निपटारा आता अधिक जलद गतीने होईल अशी शक्यता नक्कीच आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: फिजिकल गोल्ड vs डिजिटल गोल्ड; समजून घ्या फायदे आणि तोटे!
जेसीआयटी (अपील) कडे प्राप्तिकर प्राधिकरण, इतर कर्मचारी, कार्यकारी किंवा सल्लागार असतील, जे मंडळाला आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे अपील निकाली काढण्यासाठी मदत करणार आहेत जेणेकरून न्यायनिवाडा त्वरीत होऊ शकेल. जेसीआयटी (अपील) कडे कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याचे आणि संबंधित तरतुदींनुसार दंड आकारण्याचे अधिकार आहेत तथापि, त्यांना समन्स जारी करण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
छोट्या अपिलाव्यातिरिक्त इतरही बाबींबाबत न्यायनिवाडा होऊ शकतो:
छोट्या अपिलाव्यातिरिक्त (अ) कलम १४३(१) अन्वये छाननी मूल्यांकनानंतर जारी केलेली करनिर्धारणाची सूचना जेथे करदाता करनिर्धारणात काही बदल करण्यास अगोदरच हरकत घेतलेली असल्यास किंवा (ब) कलम १४३(३) अंतर्गत पारित केलेला कोणताही करनिर्धारण आदेश किंवा (क) कलम १४४ अंतर्गत पारित केलेला प्राप्तीकर अधिकाऱ्याच्या सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन आदेशांत करनिर्धारण केलेल्या उत्पन्नाची रक्कम किंवा निर्धारित कराची रक्कम किंवा तोट्याची गणना किंवा तो ज्या स्थितीत आहे त्याचे मूल्यांकन करीत असताना करदात्याने त्यावर हरकत घेतल्यास ‘अशा वा इतर बाबी’ बाबत अपील दाखल करता येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जेसीआयटी (अपील्स) ने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणासमोर (आयटीएटी) करता येणार आहे.
३. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे वैयक्तिक सुनावणी
अपील कार्यवाहीची सोय आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, ई-अपील योजना २०२३ मध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या वैयक्तिक सुनावणीचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे जेसीआयटी(ए) आणि अपीलकर्ता यांच्यातील सर्व संवाद तसेच अंतर्गत माहिती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारेच फेसलेस पद्धतीने संकलित होईल. या योजनेंतर्गत कोणत्याही कार्यवाहीच्या संदर्भात व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे हजर राहण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, अपीलकर्ता वैयक्तिक सुनावणीची ऐच्छिक विनंती करू शकतो, जी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा व्हिडिओ टेलिफोनीच्या माध्यमाद्वारे केली जाऊ शकते. हा दृष्टीकोन अपीलकर्ते आणि अधिकारी यांच्यात प्रभावी संवाद साधून मौल्यवान वेळ आणि संसाधने वाचविण्यास मदत करेल.
