डॉ. दिलीप सातभाई
प्राप्तिकराची ई-अपील योजना ही सर्वसमावेशक असून करदात्यांना कार्यक्षम अनुभव देत फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अपील दाखल करण्यास अनुमती देणार असल्याने त्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
करदात्यांच्या फायद्याची ही योजना असल्याने ती स्वागतार्ह अशीच आहे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आयुक्त स्तरावरील अपिलांची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी व लहान अपिले निकाली काढण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित केली होती. त्याप्रमाणे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने २९ मे २०२३ रोजी अधिसूचना ३३/२०२३ काढून ई-अपील योजना २०२३ जाहीर केली आहे. त्याची सुनावणी कशी होणार, अधिकार कुणाला आदी बाबी आपण काल या लेखाच्या पूर्वार्धामध्ये समजून घेतल्या. आता उर्वरित बाबी…
हेही वाचा… Money Mantra: प्राप्तीकराची E-Appeal योजना आहे तरी काय? (पूर्वार्ध)
१. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आणि प्रक्रिया स्वीकारणे
ई-अपील २०२३ योजनेत इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक अपील प्रक्रिया अनिवार्य आहे; जी अवजड कागदपत्रांची आवश्यकता दूर करते आणि त्रुटी किंवा विलंब होण्याची शक्यता कमी करते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील हे संक्रमण करदात्यांना अधिक वापरकर्ता-अनुकूल आणि सोयीस्कर अनुभव सुनिश्चित करणार आहे.
२. मुख्य अटी परिभाषित करणे
योजनेची चांगली समज आणि अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, ई-अपील प्रक्रियेमध्ये वापरल्या जाणार्‍या विविध महत्त्वाच्या संज्ञा, जसे की “पत्ता,” “अपील,” “अपीलकर्ता,” “अधिकृत प्रतिनिधी,” “ई-अपील” आणि “नोंदणीकृत खाते” या सिबिडीटीने जारी केलेल्या अधिसूचनेतच परिभाषित केल्या आहेत हे फार महत्वपूर्ण ठरावे. त्यामुळे त्यांचा अर्थ दुसरीकडे जाऊन शोधावा लागणार नाही हे करदात्याच्या दृष्टीने सोयीचेच ठरावे.
३. ही योजना उपयुक्त ठरेल काय?
अ. अपीलांचा अनुशेष कमी करणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे शक्य:
ई-अपील योजना २०२३ मुळे प्राप्तिकर आयुक्त स्तरावरील अपिलांचा अनुशेष कमी करणे. करकपात / कर टाळणे आदी संबंधित प्रकरणांचे निराकरण करून आणि उत्पन्नाच्या परताव्याची प्रक्रिया जलद करून, अधिक कार्यक्षम आणि प्रतिसाद देणारी कर प्रणाली तयार होऊ शकते इतकी तिची व्यवहार्य रचना आहे.
ब. प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा
ई-अपील योजना २०२३ मध्ये सामावून घेण्यासाठी, प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमध्ये फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी आणि अपील कार्यक्षमतेने हाताळण्यासाठी जबाबदार असलेल्या समर्पित प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी ‘नवीन सहआयुक्तांची (अपील)’ नियुक्ती नक्की उपयुक्त ठरेल.
क. सहआयुक्तांची तैनाती
ई-अपील योजना २०२३ प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी, सीबीडीटीची प्राप्तिकर विभागातील अंदाजे १०० सहआयुक्त नियुक्त करण्याची योजना प्रभावशाली आहे. योजनेचे सुरळीत कामकाज आणि अपीलांचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी हे अधिकारी सहआयुक्त (अपील) यांच्यासह योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम करू शकतील.
ड. टीडीएस डिफॉल्ट आणि उत्पन्नाच्या परताव्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित
ई-अपील योजना २०२३ करकपात करटाळणे याच्याशी संबंधित अपील, त्यावरील आदेश आणि उत्पन्नाच्या परताव्याच्या प्रक्रियेवरील आदेश यावर लक्ष केंद्रित करते. या विशिष्ट क्षेत्रांना लक्ष्य करून, मुख्य समस्यांचे निराकरण करणे आणि या श्रेणींमधील अपिलांची प्रलंबितता कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट नक्की साध्य होऊ शकते इतकी परिणामकारकता या योजनेत आहे ही निश्चित ! सबब ही योजना करदात्यांना आश्वासक मदतीचा हात घेऊन आली आहे असे वाटते.
४. निष्कर्ष
ई-अपील योजना २०२३ ही कर अपील प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण आणि सुव्यवस्थितीकरण करण्यात प्राप्तिकर विभागाची महत्त्वपूर्ण झेप दर्शवते. या योजनेमुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन, योजना कर कपाती संदर्भातील कसुरी संबंधित अपील दाखल करणे, व त्यावर प्रक्रिया करणे, निराकरण करणे आणि उत्पन्नाच्या परताव्याची प्रक्रिया सुलभ करणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा… Money Mantra : LIC कडून धन वृद्धी योजना लाँच, ‘या’ तारखेपर्यंत गुंतवणुकीची संधी
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंगद्वारे पारदर्शकता ठरविणे, वैयक्तिक सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था करणे आणि सहआयुक्तांची नियुक्ती करणे या बाबी अधिक कार्यक्षम आणि सुलभ कर प्रणाली प्रदान करण्यासाठी सीबीडीटीची वचनबद्धता दर्शवते. प्रलंबितता कमी करणे, कार्यक्षमता वाढवणे आणि उत्तरदायित्वाला चालना देणे यावर लक्ष केंद्रित करून, ई-अपील योजना २०२३ पुढील वर्षांमध्ये अधिक सुव्यवस्थित आणि प्रभावी कर अपील प्रक्रियेसाठी नवीन प्रभावशाली पायंडा स्थित करू शकेल हे मात्र नक्की!
