भूषण कोळेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत एक स्वतंत्र मात्र गरीब देश म्हणून गणला गेला. बहुसंख्य लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखाली होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि नंतरच्या पंतप्रधानांनी गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याचे खूप प्रयत्न केले. पण त्यात मुख्य अडथळा हा आर्थिक योजना ह्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत कशा पोचणार हेच होते. बँका या शहरी आणि निमशहरी भागातच होत्या. गामीण भागात आर्थिक मदत किंवा योजना पोहोचवणे खूपच जिकिरीचे होते. यावर उपाय म्हणून इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि या सर्व बँकांना शाखाविस्ताराचे आदेश दिले.
बँकांच्या राष्ट्रीयिकरणाचा नक्कीच उपयोग झाला. तरीही त्याकाळी माहिती तंत्रज्ञानाचा उगम झालेला नसताना इतक्या महाकाय देशात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी बँकिंग व्यवस्था राबवणे खूपच आव्हानात्मक होते. राजीव गांधी यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्रांती आणली आणि बँकिंगचा वेग बऱ्यापैकी वाढला. तरीही सरकारी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला भ्रष्टाचारी मध्यस्थांचे ग्रहण लागले होते आणि गरीबांना त्यांच्या बँक खात्यात किमान बॅलन्स ठेवण्यासंदर्भातदेखील अडचणी येत होत्या. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर मोदींना अशी जाणीव झाली की, जोपर्यंत सरकारी मदत योजनांचा लाभ थेट लाभधारकाच्या खात्यात जमा होत नाही तोपर्यंत समाजातील गरीब घटकांचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार नाही. म्हणून त्यांनी जनधन योजना आणून बँकांना ती हिरीरीने अमलात आणावयास लावली.
हेही वाचा… Money Mantra: भारतात सोन्यावर कर कसा आकारला जातो?
जन धन योजना (प्रधानमंत्री जन धन योजना) ही भारत सरकारने सुरू केलेली राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक समावेशन योजना आहे. ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती. सर्व भारतीय नागरिकांना आर्थिक समावेशन सुलभ करणे आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जन धन योजनेंतर्गत, जनतेला एक बँक खाते प्रदान केले जाते ज्यामध्ये ते शून्य किमान शिल्लक असलेले खाते उघडू शकतात. यासोबतच खातेदाराला डेबिट कार्ड, विमा संरक्षण योजना, पेन्शन योजना आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे.
ही योजना मोठ्या संख्येने लोकांसाठी, विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील लोक, महिला, किशोरवयीन आणि छोटे व्यापारी यांच्या आर्थिक समावेशात वाढ घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. जन धन योजनेच्या माध्यमातून सरकार त्यांना आर्थिक संकटातून वाचवून त्यांना अधिक सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या योजनेंतर्गत खातेदारांना खालील फायदे दिले जातात
- शून्य किमान शिल्लक असलेले बँक खाते
- डेबिट कार्ड आणि आर्थिक सुविधा
- विमा संरक्षण योजना (जीवन विमा, अपघात विमा आणि अपंगत्व विमा)
- पेन्शन योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड
- ऑनलाइन ग्राहक बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग सुविधा
आतापर्यंत कोट्यवधी नागरिकांनी जन धन योजनेद्वारे खाती उघडली असून या योजनेद्वारे बँकिंग सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ही योजना भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
१९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत एक स्वतंत्र मात्र गरीब देश म्हणून गणला गेला. बहुसंख्य लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखाली होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि नंतरच्या पंतप्रधानांनी गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याचे खूप प्रयत्न केले. पण त्यात मुख्य अडथळा हा आर्थिक योजना ह्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत कशा पोचणार हेच होते. बँका या शहरी आणि निमशहरी भागातच होत्या. गामीण भागात आर्थिक मदत किंवा योजना पोहोचवणे खूपच जिकिरीचे होते. यावर उपाय म्हणून इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि या सर्व बँकांना शाखाविस्ताराचे आदेश दिले.
बँकांच्या राष्ट्रीयिकरणाचा नक्कीच उपयोग झाला. तरीही त्याकाळी माहिती तंत्रज्ञानाचा उगम झालेला नसताना इतक्या महाकाय देशात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी बँकिंग व्यवस्था राबवणे खूपच आव्हानात्मक होते. राजीव गांधी यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्रांती आणली आणि बँकिंगचा वेग बऱ्यापैकी वाढला. तरीही सरकारी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला भ्रष्टाचारी मध्यस्थांचे ग्रहण लागले होते आणि गरीबांना त्यांच्या बँक खात्यात किमान बॅलन्स ठेवण्यासंदर्भातदेखील अडचणी येत होत्या. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर मोदींना अशी जाणीव झाली की, जोपर्यंत सरकारी मदत योजनांचा लाभ थेट लाभधारकाच्या खात्यात जमा होत नाही तोपर्यंत समाजातील गरीब घटकांचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार नाही. म्हणून त्यांनी जनधन योजना आणून बँकांना ती हिरीरीने अमलात आणावयास लावली.
हेही वाचा… Money Mantra: भारतात सोन्यावर कर कसा आकारला जातो?
जन धन योजना (प्रधानमंत्री जन धन योजना) ही भारत सरकारने सुरू केलेली राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक समावेशन योजना आहे. ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती. सर्व भारतीय नागरिकांना आर्थिक समावेशन सुलभ करणे आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जन धन योजनेंतर्गत, जनतेला एक बँक खाते प्रदान केले जाते ज्यामध्ये ते शून्य किमान शिल्लक असलेले खाते उघडू शकतात. यासोबतच खातेदाराला डेबिट कार्ड, विमा संरक्षण योजना, पेन्शन योजना आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे.
ही योजना मोठ्या संख्येने लोकांसाठी, विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील लोक, महिला, किशोरवयीन आणि छोटे व्यापारी यांच्या आर्थिक समावेशात वाढ घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. जन धन योजनेच्या माध्यमातून सरकार त्यांना आर्थिक संकटातून वाचवून त्यांना अधिक सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या योजनेंतर्गत खातेदारांना खालील फायदे दिले जातात
- शून्य किमान शिल्लक असलेले बँक खाते
- डेबिट कार्ड आणि आर्थिक सुविधा
- विमा संरक्षण योजना (जीवन विमा, अपघात विमा आणि अपंगत्व विमा)
- पेन्शन योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड
- ऑनलाइन ग्राहक बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग सुविधा
आतापर्यंत कोट्यवधी नागरिकांनी जन धन योजनेद्वारे खाती उघडली असून या योजनेद्वारे बँकिंग सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ही योजना भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
