सध्या अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचे नाव आपण वृत्तपत्रासह आणि दूरचित्रवाणीवर सतत वाचता आणि ऐकतो. याचे मुख्य कारण जरी वेगळे असले तरी त्यामागील खरे कारण म्हणजे सर्वत्र वाढलेले आर्थिक गैरव्यवहार म्हणजेच मनी लाँडरिंग. अंमलबजावणी संचालनालय ही देशाअंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था. ती भारतातील आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्याचे काम करते. आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ती चौकशी करू शकते. अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा, परकीय चलन उल्लंघन आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि खटला चालविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि प्रसार रोखणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आणि परकीय चलन आणि आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायद्यांचे पालन होईल हे पाहते.

हेही वाचा : Money Mantra : मोदी सरकारने पीपीएफसह ‘या’ योजनांचे नियम बदलले, मोठा दिलासा मिळाला

Jeevan pramaan online process
Money Mantra: हयातीचा दाखला ऑनलाईन मिळवण्यासाठी जीवन प्रमाण सुविधा काय आहे?
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
attention deficit hyperactivity disorder
उनाड मुलेच नव्हे, तर प्रौढांमध्येही जगभर वाढतेय अतिचंचलता? काय आहे ADHD? लक्षणे कोणती? आव्हाने कोणती?
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
Dhankawadi gambling den, Raid on gambling den,
पुणे : धनकवडीत जुगार अड्ड्यावर छापा; दहाजणांविरुद्ध गुन्हा
Congress, votes, Nayab Singh Saini, Nayab Singh Saini pune,
खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप
sexual harassment crime victim, compensation,
लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात पीडितेला नुकसान भरपाईचा आदेश देणे अपेक्षित…
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

गेल्या आठवड्यात आपण कर स्वर्ग अर्थात टॅक्स हेवनबद्दल वाचले म्हणजे काळा पैसा ठेवण्याचे हक्काने स्थानच. प्रत्येक देश कित्येक वर्षांपासून याविरोधी कायदा बनवतो आणि चोरी करणारे नवीन नवीन क्लृप्त्या लढवतात. अमेरिकेत सगळ्यात जास्त पैसे असल्यामुळे त्यांच्याकडे काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याची सर्वात प्रथम अंमलबजावणी सुरू झाली, ती वर्ष १९७० च्या बँक सेक्रेसी ॲक्टने आणि त्याने जोर पकडला तो ९/११ च्या हल्ल्यानंतर. भारतातदेखील काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याची (पीएमएलए) वर्ष २००२ अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्यात बरीच संशोधने होत गेली.

हेही वाचा : मार्ग सुबत्तेचा : अचानक झालेला धनलाभ कसा हाताळावा?

आर्थिक गैरव्यवहार म्हणजे त्या पैशाचा स्रोत माहिती नसणे किंवा जिचा स्रोत हा कुठल्या तरी आर्थिक गुन्हेगारीतून उत्पन्न झाला आहे. मात्र हा व्यवहार योग्य मार्गाने झालेला आहे असे दाखवण्यात येते. म्हणूनच सामान्य माणसाने आर्थिक व्यवहार करताना सांभाळून राहिले पाहिजे आणि योग्य व्यवहारच केले पाहिजेत, अन्यथा कुठे तरी अडकण्याची शक्यता असते. जसे की, दिवसभर घरी बसून काम करा आणि एवढे उत्पन्न मिळवा, असे काही बनावट कंपन्यांकडून सांगण्यात येते. त्यांचा खरा उद्देश काळे पैसे पांढरे करण्याचा असतो कारण तुम्ही पैसे मागायला जातात, तेव्हा काहीतरी भलतेच व्यवहार करायला सांगितले जाते. थोडक्यात काळा (गुन्हेगारीतून उत्त्पन्न झालेला) पैसा पांढरा किंवा स्वच्छ करणे म्हणजेच मनी लाँडरिंग.
काळा पैसा तसाच ठेवण्यास तो पकडला जाण्याची शक्यता असते. अगदी हा पैसा योग्य मार्गाने आला असला तरीही रोख रकमेत व्यवहार करण्याला मर्यादा आहेत. विविध देशांच्या काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यामध्ये तो कसा पांढरा करू शकतो याची सविस्तर माहिती दिली आहे, जी आपण पुढील भागात बघू. जसे मनी लाँडरिंग असते तसेच रिव्हर्स मनी लाँडरिंगदेखील असते. ज्यामध्ये पांढरा पैसा अशा पद्धतीने फिरवला जातो की, अखेरीला दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जातो. अशा व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बँकांकडून आपल्याला वेळोवेळी ‘केवायसी’ करून घेण्यास सांगितले जाते.

@AshishThatte
ashishpthatte@gmail.com