सलील उरुणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“सध्या काय करतो किंवा करते” असा प्रश्न तुम्ही कोणाला विचारला तर नोकरी किंवा व्यवसाय असं उत्तर अपेक्षित सामान्यतः अपेक्षित असते. पण आजकाल ‘माझं स्टार्टअप आहे’ असंही सरसकट म्हणणारे काहीजण आपल्याला भेटतात. पण खरंच स्टार्टअप म्हणजे काय, खरंच तुमचा व्यवसाय हा स्टार्टअप या व्याख्येनुसार आहे का, कि केवळ ट्रेंड आहे म्हणून आपल्या छोट्या व्यवसायालाही स्टार्टअप म्हणून मांडायचे हे आपण समजून घेऊया.
स्टार्टअपची अशी काही वेगळी कायदेशीर व्याख्या नाही. पण पारंपरिक छोटे व्यवसाय (स्माॅल बिझनेस) आणि स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये नावीन्यता (इनोव्हेशन) आणि व्यावसायिक नवपद्धती (डिसरप्शन) याच्या आधारे केला गेलेला फरक. उदाहरणार्थ ऊसाचा रस मिळणारे गुऱ्हाळ किंवा दुकान (फ्रँचाईजी) हे पारंपरिक व्यवसायात मोडते. पण तोच रस स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे (किआॅस्क किंवा व्हेन्डिंग मशीनद्वारे सेन्सर्स व अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून) उपलब्ध करून देणाऱ्या (व्यवसायात नवपद्धती आणणाऱ्या) कंपनीला स्टार्टअप म्हणून संबोधले जाते व गुंतवणूकदार त्यामध्ये गुंतवणूक करतात.
आणखी वाचा: Money Mantra: स्टार्टअपचा जन्म कसा होतो?
केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमांतर्गत अनेक स्टार्टअप्सला मान्यता दिली जाते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या डीपीआयआयटी म्हणजेच डिपार्टमेंट फाॅर प्रोमोशन आॅफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड या विभागातर्फे ‘स्टार्टअप रेकगनिशन’चे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी डीपीआयआयटीने काही निकष जाहीर केले आहेत. या निकषांनुसार, खालील बाबींची पूर्तता करणारी कोणतीही कंपनी ही डीपीआयआयटी प्रमाणित स्टार्टअप म्हणून ओळखली जाईल –
-प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा पार्टनरशिप किंवा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप म्हणून नोंदणी झालेली कंपनी
-नोंदणी झाल्यापासून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण न झालेली
-कोणत्याही आर्थिक वर्षात १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेली कंपनी
-अस्तित्वात असलेल्या उत्पादन, सेवा किंवा प्रक्रियांमध्ये नावीन्यता अथवा सुधारणा आणणारी तसेच रोजगार व संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता असलेली कंपनी
स्टार्टअप म्हणून नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या ‘श्रम सुविधा’ पोर्टलवर आधी स्वतःची नोंदणी करा. त्यानंतर लाॅगईन करून ‘तुमची कंपनी स्टार्टअप आहे का’ या लिंकवर क्लिक करा आणि पुढील सूचनांचे पालन करा. अस्तित्वात असलेल्या उद्योग-व्यवसायाची पुनर्रचना करून वेगळी कंपनी स्थापन केल्यास त्याला स्टार्टअप म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही, असेही या व्याख्येत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्टार्टअप नोंदणीचे फायदेः
कर सवलत
स्टार्टअप इंडिया व डीपीआयआयटीतर्फे प्रमाणित स्टार्टअप कंपनी असल्याचे काही फायदेही नवउद्योजकांना देण्यात आले आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० आयएसी कलमान्वये डीपीआयआयटी प्रमाणित स्टार्टअप्स या कर सवलतींसाठी अर्ज करू शकतात. या कर सवलतीसाठी पात्र ठरल्यास, संबंधित स्टार्टअप कंपनी ही त्याच्या दहा वर्षांच्या कालावधीमधील तीन सलग आर्थिक वर्ष कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकते. ही कर सवलत मिळविण्यासाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
-स्टार्टअप असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक
-लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असणे आवश्यक
-कंपनीची नोंदणी १ एप्रिल २०१६ नंतर झालेली असावी
-डीपीआयआयटी प्रमाणपत्रासाठी स्टार्टअपची नोंदणी करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तसेच डीपीआयआयटीतर्फे स्टार्टअप प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची एजन्सी, प्रतिनिधी किंवा फ्रँचाईजी नेमण्यात आलेली नाही. नवउद्योजकांनी स्वतःच त्यांची माहिती, मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडीच्या आधारे स्टार्टअप प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा.
कामगार व पर्यावरण कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये सवलत
साध्या सोप्या अशा आॅनलाईन प्रक्रियेनुसार स्टार्टअप्सला ६ कामगार कायदे आणि ३ पर्यावरण संबंधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयं-प्रमाणीत करण्याची सवलत सरकारने दिली आहे. कामगार कायद्यांबाबत, पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी स्टार्टअप कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचे निरीक्षण केले जाणार नाही. मात्र, लेखी आणि विश्वासार्ह स्वरुपाच्या व खातरजमा होईल अशा स्वरुपाच्या गंभीर तक्रारी आल्यास स्टार्टअप्सचे निरीक्षण इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठाकडून केले जाऊ शकते. पर्यावरण कायद्यांबाबत, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या व्याख्येनुसार असलेल्या व्हाईट कॅटगरीमध्ये येणाऱ्या स्टार्टअप्सला कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्वयं-प्रमाणीत करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास अचानक तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
“सध्या काय करतो किंवा करते” असा प्रश्न तुम्ही कोणाला विचारला तर नोकरी किंवा व्यवसाय असं उत्तर अपेक्षित सामान्यतः अपेक्षित असते. पण आजकाल ‘माझं स्टार्टअप आहे’ असंही सरसकट म्हणणारे काहीजण आपल्याला भेटतात. पण खरंच स्टार्टअप म्हणजे काय, खरंच तुमचा व्यवसाय हा स्टार्टअप या व्याख्येनुसार आहे का, कि केवळ ट्रेंड आहे म्हणून आपल्या छोट्या व्यवसायालाही स्टार्टअप म्हणून मांडायचे हे आपण समजून घेऊया.
स्टार्टअपची अशी काही वेगळी कायदेशीर व्याख्या नाही. पण पारंपरिक छोटे व्यवसाय (स्माॅल बिझनेस) आणि स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये नावीन्यता (इनोव्हेशन) आणि व्यावसायिक नवपद्धती (डिसरप्शन) याच्या आधारे केला गेलेला फरक. उदाहरणार्थ ऊसाचा रस मिळणारे गुऱ्हाळ किंवा दुकान (फ्रँचाईजी) हे पारंपरिक व्यवसायात मोडते. पण तोच रस स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे (किआॅस्क किंवा व्हेन्डिंग मशीनद्वारे सेन्सर्स व अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून) उपलब्ध करून देणाऱ्या (व्यवसायात नवपद्धती आणणाऱ्या) कंपनीला स्टार्टअप म्हणून संबोधले जाते व गुंतवणूकदार त्यामध्ये गुंतवणूक करतात.
आणखी वाचा: Money Mantra: स्टार्टअपचा जन्म कसा होतो?
केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमांतर्गत अनेक स्टार्टअप्सला मान्यता दिली जाते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या डीपीआयआयटी म्हणजेच डिपार्टमेंट फाॅर प्रोमोशन आॅफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड या विभागातर्फे ‘स्टार्टअप रेकगनिशन’चे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी डीपीआयआयटीने काही निकष जाहीर केले आहेत. या निकषांनुसार, खालील बाबींची पूर्तता करणारी कोणतीही कंपनी ही डीपीआयआयटी प्रमाणित स्टार्टअप म्हणून ओळखली जाईल –
-प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा पार्टनरशिप किंवा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप म्हणून नोंदणी झालेली कंपनी
-नोंदणी झाल्यापासून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण न झालेली
-कोणत्याही आर्थिक वर्षात १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेली कंपनी
-अस्तित्वात असलेल्या उत्पादन, सेवा किंवा प्रक्रियांमध्ये नावीन्यता अथवा सुधारणा आणणारी तसेच रोजगार व संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता असलेली कंपनी
स्टार्टअप म्हणून नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या ‘श्रम सुविधा’ पोर्टलवर आधी स्वतःची नोंदणी करा. त्यानंतर लाॅगईन करून ‘तुमची कंपनी स्टार्टअप आहे का’ या लिंकवर क्लिक करा आणि पुढील सूचनांचे पालन करा. अस्तित्वात असलेल्या उद्योग-व्यवसायाची पुनर्रचना करून वेगळी कंपनी स्थापन केल्यास त्याला स्टार्टअप म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही, असेही या व्याख्येत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्टार्टअप नोंदणीचे फायदेः
कर सवलत
स्टार्टअप इंडिया व डीपीआयआयटीतर्फे प्रमाणित स्टार्टअप कंपनी असल्याचे काही फायदेही नवउद्योजकांना देण्यात आले आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० आयएसी कलमान्वये डीपीआयआयटी प्रमाणित स्टार्टअप्स या कर सवलतींसाठी अर्ज करू शकतात. या कर सवलतीसाठी पात्र ठरल्यास, संबंधित स्टार्टअप कंपनी ही त्याच्या दहा वर्षांच्या कालावधीमधील तीन सलग आर्थिक वर्ष कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकते. ही कर सवलत मिळविण्यासाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
-स्टार्टअप असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक
-लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असणे आवश्यक
-कंपनीची नोंदणी १ एप्रिल २०१६ नंतर झालेली असावी
-डीपीआयआयटी प्रमाणपत्रासाठी स्टार्टअपची नोंदणी करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तसेच डीपीआयआयटीतर्फे स्टार्टअप प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची एजन्सी, प्रतिनिधी किंवा फ्रँचाईजी नेमण्यात आलेली नाही. नवउद्योजकांनी स्वतःच त्यांची माहिती, मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडीच्या आधारे स्टार्टअप प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा.
कामगार व पर्यावरण कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये सवलत
साध्या सोप्या अशा आॅनलाईन प्रक्रियेनुसार स्टार्टअप्सला ६ कामगार कायदे आणि ३ पर्यावरण संबंधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयं-प्रमाणीत करण्याची सवलत सरकारने दिली आहे. कामगार कायद्यांबाबत, पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी स्टार्टअप कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचे निरीक्षण केले जाणार नाही. मात्र, लेखी आणि विश्वासार्ह स्वरुपाच्या व खातरजमा होईल अशा स्वरुपाच्या गंभीर तक्रारी आल्यास स्टार्टअप्सचे निरीक्षण इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठाकडून केले जाऊ शकते. पर्यावरण कायद्यांबाबत, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या व्याख्येनुसार असलेल्या व्हाईट कॅटगरीमध्ये येणाऱ्या स्टार्टअप्सला कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्वयं-प्रमाणीत करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास अचानक तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
