गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्प ही गुंतवणूकदारांसाठी कमीत कमी ‘वृत्तमूल्य’ असलेली घटना ठरत आहे. कोणतीही नवी घोषणा न करणे किंवा आहे त्या घोषणांचा वेगळ्या पद्धतीने उल्लेख करणे हा अर्थसंकल्पाचा ‘ट्रेंड’ बनतो आहे, हे यानिमित्ताने गुंतवणूकदारांनी समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या विशिष्ट घोषणांमुळे शेअर बाजारातील एखादे क्षेत्र किंवा थेट एखादी कंपनी लाभार्थी ठरत असे. अर्थसंकल्प मांडला जातो त्या दिवशी किंवा त्याच्या आठवड्याभरात काही कंपन्यांच्या समभागांना मागणी निर्माण होत असते. पण गेल्या काही वर्षात असे घडून येताना दिसत नाही. अर्थसंकल्प येतो आणि जातो आणि शेअर बाजार आपल्याच पद्धतीने वर-खाली हेलकावे होत राहतो. एका रीतीने अर्थसंकल्प हा बाजारासाठी चर्चेचा विषय ठरू नये, अशा प्रकारची रणनीतीच सरकारने आखलेली दिसते!
गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि महिला या चार घटकांवर लक्षकेंद्रित करून अर्थसंकल्प आखला आहे, असे त्यांनी सुरुवातीला सांगितले. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्र, सूक्ष्म आणि लघू व्यावसायिक, औद्योगिक गुंतवणूक आणि निर्यात या चार मुद्द्यांचा समावेश विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी करायचा आहे, असा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला आहे. यानिमित्ताने तीन गोष्टी अधोरेखित होतात.
उद्योगप्रधान होणार, कधी ?
कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करणे जोपर्यंत आपल्याला जमत नाही, तोपर्यंत सरकारी खर्चाचा बराच मोठा हिस्सा त्यावर खर्च करावा लागणार आहे. भारतात उद्योग-व्यवसायांच्या नफ्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असली तरीही गेल्या दहा वर्षात भारत उद्योगप्रधानतेकडे मोठ्या प्रमाणावर वाटचाल करत आहे, असा कल दिसत नाही. अर्थातच चीन हा आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी असताना तेवढ्या स्वस्तात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकाव धरू शकतील या दरात वस्तू बनवणे आपल्याला शक्य झालेले नाही. ज्या क्षेत्रात सरकारचा भरीव पाठिंबा आहे, सरकारी तिजोरीतून भरपूर खर्च झालेले आहेत त्याच ठिकाणी उद्योग प्रगती करताना दिसतात. भारतात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा निर्मिती, वाहन निर्मिती आणि संरक्षणविषयक उत्पादने यांच्या निर्मितीत जी वाढ आपल्याला दिसते त्यामागे अप्रत्यक्षपणे सरकारी खर्चाचाच हात आहे.
सरकारी उत्पन्नात वाढ हवी
भांडवली खर्चातील सततची वाढ होण्यासाठी सरकारकडे तेवढ्या प्रमाणात उत्पन्न यावे लागते. भारतातील मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग ज्या प्रमाणात पैसे कमवतो त्यामध्ये संख्यात्मकदृष्ट्या वाढ झाली आहे. पण त्यांच्या उत्पन्नात तेवढी वाढ झालेली नाही. भारतात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या नक्की किती आहे? याची आकडेवारी आणि वस्तूंच्या विक्रीची आकडेवारी तपासून पाहिली पाहिजे. ग्राहकांच्या हातात खुळखुळणारा पैसा हाच सरकारच्या अप्रत्यक्ष करातील वाढीसाठी महत्त्वाचा असतो. लोकांनी उपभोग्य आणि चैनीच्या वस्तूवर खर्च केला तर त्या वस्तूंची मागणी वाढते आणि पर्यायाने उद्योगधंद्यांना बरकत येते. देशात तसे मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि तत्सम उपभोग्य वस्तूंच्या खरेदीत झालेली वाढ आणि वित्त कंपन्यांच्या कर्जपुरवठ्याची तुलना केली तर आपल्याला हे समजून येईल की कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण ज्या दरात वाढते आहे, त्याप्रमाणात त्यांचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही.
उत्पादनप्रधान देश
भारत जागतिक बाजारपेठेत वस्तू विकत घेणाऱ्यांचा देश म्हणून उदयाला येतो आहे, मात्र आपले ध्येय वस्तू ‘उत्पादनकर्ता देश’ असे व्हायचे आहे. त्यासाठी महाकाय उद्योग आणि त्या उद्योगांसाठी बंदरे व अन्य पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणवर उभारणी करावी लागेल. खासगी उद्योगधंदे आपल्या व्यवसायाची गुंतवणूक वाढवत नाहीत, ते सतत सरकारी मदतीच्याच अपेक्षेत असतात हे चित्र अस्थिरतेचे लक्षण दर्शवते. जागतिक बाजारात अस्थिरता दर्शवत असताना भारताला समर्थ उत्पादक देश म्हणून पुढे यायचे असेल तर उद्योगांना विकसित करणे हा एकच पर्याय आहे. यासाठी लागणारे कामगार कायदे, जमीन अधिग्रहण किंवा ज्या तांत्रिक गोष्टी लागतील, त्या सरकारने उपलब्ध करून दिल्याशिवाय हे होणार नाही.
तरुणांच्या भविष्यात गुंतवणूक
हे सगळे ज्यांच्यासाठी करायचे त्या भविष्यातील तरुण भारतीयांसाठी उच्च दर्जाचे शैक्षणिक व आरोग्यविषयक पर्यावरण निर्माण करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. कौशल्य विकास आणि मनुष्यबळ विकास यांचा एकत्रित मेळ घालता आला नाही तर ज्या तरुण लोकसंख्येचा आपण गौरव आणि उल्लेख करतो ती तरुण लोकसंख्या ही ‘ॲसेट’ न ठरता ‘लायबिलिटी’ ठरेल!
करसवलत आणि अर्थसंकल्प
विद्युत वाहनांच्या बॅटरीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले धातू आणि अधातू पदार्थ, चामडे आणि वस्त्रोद्योग, नौका निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल, दूरसंचार आणि दळणवळण क्षेत्रातील इथरनेट स्विच, दहापेक्षा अधिक आसनी वाहने, पोलाद यांचा समावेश करसवलत दिलेल्या क्षेत्रात आहे. सरकारने ज्या वस्तू आणि सेवांमध्ये उत्पादन शुल्क घटवले आहे, त्या सर्वांचा थेट परिणाम त्यांच्या उद्योग व्यवसायात दिसायला किमान सहा महिन्याचा कालावधी लागेल.
मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाला दिलासा देणारा एकमेव निर्णय या अर्थसंकल्पात दिसला, तो म्हणजे प्राप्तिकर धोरण बदलांचा. जुनी आणि नवी अशा दोन प्राप्तिकर प्रणाली अस्तित्वात असताना कराची मर्यादा वाढवल्याने आपोआपच करदात्यांच्या हातात अधिक पैसा खेळू लागेल व त्यामुळे का होईना अर्थव्यवस्थेला थोडीशी का होईना चालना मिळेल! पण यात एक छोटासा धोका आहे, तो म्हणजे महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवता आला नाही तर हाती आलेले जादाचे पैसे खर्च होतील पण त्याने मागणीतील सरकारला अपेक्षित वाढ साध्य होणार नाही.
शेअर बाजार आणि अर्थसंकल्प
परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारांकडे एक सुरक्षित आणि हक्काची बाजारपेठ म्हणून बघतात. सध्या त्यांची भारतीय बाजारांकडे वक्रदृष्टी असली तरीही तीन ते सहा महिन्यांत कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे सकारात्मक दिसल्यावर त्यांनी पुन्हा भारतीय बाजाराकडे मोर्चा वळवला तर बाजारासाठी ती संजीवनी ठरेल.
