भूषण कोळेकर
एकेकाळी सर्वसामान्य माणसाचा बँकेशी संबंध हा बहुतांशी फक्त पगार जमा होणे, बचत खाते असणे, काही प्रमाणात मुदत ठेवी करणे आणि थोड्याफार प्रमाणात आई-वडिलांना किंवा शिक्षणासाठी परगावी गेलेल्या मुलांना पैसे पाठवणे एव्हढाच असे. पण अलिकडच्या काळात मात्र भारतातील सामान्य माणसासाठी बँकिंगमध्ये लक्षणीय प्रगती आणि सुधारणा दिसून आल्याचे दिसते. आर्थिक समावेशन आणि डिजिटायझेशनच्या उद्देशाने विविध उपक्रम चालवले जात आहेत. भारतातील सर्वसामान्यांसाठी बँकिंगचे काही महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत.
१. मूलभूत बचत खाती: भारतातील बँका मूलभूत बचत खाती ऑफर करतात; जी कमीत कमी आवश्यकतांसह सामान्य माणसाला उपलब्ध आहेत. या खात्यांमध्ये सहसा कमी किंवा शून्य किमान शिल्लक असे पर्याय असतात. आणि बँका ठेवी, पैसे काढणे आणि निधी हस्तांतरण यासारख्या आवश्यक बँकिंग सेवा प्रदान करतात.
२. जन धन योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) हा सर्वांसाठी आर्थिक समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आलेला सरकारी उपक्रम आहे. या योजनेंतर्गत, बँका RuPay डेबिट कार्ड, विमा संरक्षण आणि विविध सरकारी योजना आणि फायद्यांमध्ये प्रवेशासह शून्य-शिल्लक बचत खाती प्रदान करतात.
हेही वाचा… Money Mantra: विवाहितांचे विमा नियोजन कसे असावे? (पूर्वार्ध)
३. मोबाईल बँकिंग: मोबाईल फोन आणि इंटरनेटचा व्यापक असल्यामुळे भारतात मोबाईल बँकिंग सेवांचा विकास झाला आहे. खात्यातील शिल्लक तपासणे, निधी हस्तांतरित करणे, बिले भरणे आणि अगदी कर्जासाठी अर्ज करणे यासारखी कामेदेखील मोबाईल बँकिंग अॅप्लिकेशन्सद्वारे सोयीस्करपणे करता येतात.
४. आधार एकत्रीकरण: आधार, भारत सरकारने जारी केलेला एक अद्वितीय ओळख क्रमांक, विविध बँकिंग सेवांमध्ये एकत्रित केला गेला आहे. आधार-आधारित प्रमाणिकरण खाते उघडण्यासाठी, KYC (अर्थात ग्राहकाची पडताळणी) आणि सरकारी अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तींची जलद आणि सुरक्षित ओळख सक्षम करते.
५. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI): UPI ही भारतातील रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली आहे जी वापरकर्त्यांना स्मार्टफोन वापरून बँक खात्यांमध्ये त्वरित पैसे पाठवण्याची सोय प्रदान करते. UPI ने व्यक्ती-टू-व्यक्ती पेमेंट, व्यापारी व्यवहार आणि बिल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाला डिजिटल व्यवहार करणे सोपे झाले आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: विवाहितांचे विमा नियोजन कसे असावे? (उत्तरार्ध)
६. मायक्रोफायनान्स संस्था: मायक्रोफायनान्स संस्था (MFIs) समाजातील बँक नसलेल्या आणि वंचित घटकांना आर्थिक सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पारंपारिक बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश नसलेल्या व्यक्तींच्या गरजेनुसार MFIs लहान कर्ज, सूक्ष्म विमा आणि इतर आर्थिक उत्पादने उपलब्ध करून देतात.
७. सरकारी योजना आणि अनुदाने: अनेक सरकारी योजना आणि अनुदाने, थेट लाभ हस्तांतरण, पेन्शन, शिष्यवृत्ती आणि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आता थेट लाभार्थ्यींच्या बँक खात्यात वितरित केले जातात. हे निधीचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण सुनिश्चित करते, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना फायदा होतो.
८. आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम: सामान्य माणसांमध्ये आर्थिक साक्षरता आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी बँका आणि सरकारी संस्था विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवतात. या कार्यक्रमांचा उद्देश लोकांना बँकिंग उत्पादने, डिजिटल व्यवहार, बचतीच्या सवयी आणि आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व याबद्दल शिक्षित करणे आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: राष्ट्रीय विमा जागरुकता दिवस विशेष- विमा कशासाठी?
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की लक्षणीय प्रगती झालेली असली तरी, विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात, आर्थिक साक्षरता, शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी आणि बँकिंग सेवांशी संबंधित आव्हाने अजूनही अस्तित्वात आहेत. तथापि, ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि भारतातील समाजातील सर्व घटकांसाठी सर्वसमावेशक बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत.
या सर्व सोयींबद्दलची माहिती आणि ते वापरताना घ्यावयाची काळजी यांचा उहापोह आपण ‘माझे अर्थसोबती’ या लेखमालेद्वारे करणार आहोत. हे लेख दर गुरुवारी प्रसिद्ध होतील.
