Money Mantra: आयुर्विमा पॉलिसीवरील नॉमिनेशन- कोणती काळजी घेणे आवश्यक?

नॉमिनेशन केलेच नसेल तर काय होईल?

विमा पॉलिसीवर नॉमिनेशन केलेले नसेल किंवा नॉमिनीचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर दुसरा नॉमिनी नेमलेला नसेल अशा परिस्थितीत विमेदाराचा मृत्यू होऊन डेथ क्लेम उद्भवला तर विमा रक्कम मिळविण्यासाठी न्यायालयातून वारस पत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) मिळविणे आवश्यक ठरू शकते. ही प्रक्रिया खूपच किचकट आणि खर्चिक असते. कोर्टात अर्ज करणे, सर्व वारसदारांनी विमेदाराशी असलेली नाती सिद्ध करणारी कागदपत्रे तसेच प्रतिज्ञापत्रे सादर करणे, कोर्ट फी भरणे असे अनेक सोपस्कार पार पाडावे लागतात. यात पैसे आणि वेळ दोन्हीचा अपव्यय होतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर विमा पॉलिसीवर नॉमिनेशन करणे आवश्यक आहे.

नॉमिनेशन केव्हा करावयाचे?

पॉलिसी घेताना विमाधारक जो प्रपोजल फॉर्म भरतो, त्यामध्ये नॉमिनेशनविषयी प्रश्न विचारलेला असतो. त्या ठिकाणी नॉमिनीचे नाव, वय, विमेदाराशी नाते इत्यादी माहिती लिहायची असते. त्यानंतर विमाधारकाला मिळणाऱ्या पॉलिसी डॉक्युमेंटवर नॉमिनीचे नाव समाविष्ट होऊनच येते. प्रपोजल फॉर्म मध्ये नॉमिनीचे नाव लिहिताना त्या नॉमिनीच्या सहमतीची / सहीची आवश्यकता नसते. नॉमिनेशन करावयाचे राहिले असेल किंवा सध्याच्या नॉमिनीचा मृत्यू झाला असेल तर विहित नमुन्यातील छोटासा फॉर्म भरून पुन्हा नॉमिनेशन करता येते.

नॉमिनेशन कोणाच्या नावे करता येते?

यासाठी कोणताही विशिष्ट नियम नाही. त्यामुळे नॉमिनेशन कोणाच्याही नावे करता येते. सामान्यतः आई, वडील, पत्नी, पती, मुले यांच्या नावे नॉमिनेशन केले जाते. त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे जर नॉमिनेशन करावयाचे असेल तर इन्शुरन्स कंपनी त्याविषयी खुलासा मागू शकते आणि त्यात काही गैरप्रकार नाही ना याची खात्री करून घेऊ शकते.

हेही वाचा… Money Mantra: निकालात तेजी बाजारात निरुत्साह!

अज्ञान मुलांच्या नावेसुद्धा नॉमिनेशन करता येते. पण अशावेळी त्या अज्ञानाच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी एका सज्ञान (१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या) नातेवाईकाची नियुक्ती करावी लागते. अशी नियुक्ती करताना त्या व्यक्तीची प्रपोजल फॉर्मवर सहमतीदर्शक सही घेणे आवश्यक असते. समजा, एखाद्या व्यक्तीला आपल्या बारा वर्षाच्या मुलाला नॉमिनी करावयाचे आहे तर तो आपल्या एखाद्या नातेवाईकाची (पत्नीची, भावाची) नियोजित व्यक्ती म्हणून नियुक्ती करू शकेल. एकदा का हा अज्ञान मुलगा सज्ञान झाला (१८ वर्षे पूर्ण) की या नियुक्त व्यक्तीची भूमिका संपुष्टात येते. पण नॉमिनी अज्ञान असतानाच विमेदाराचा मृत्यू होऊन क्लेम उद्भवला तर क्लेमची रक्कम नियुक्त व्यक्तीला देण्यात येते, ज्याचा विनियोग त्या व्यक्तीने नॉमिनीच्या हितासाठी करणे अपेक्षित असते.

नॉमिनेशन बदलता येते का?

एकदा केलेले नॉमिनेशन कितीही वेळा बदलता येते. विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून विमा कंपनीकडे दिला की विमाधारकाच्या इच्छेनुसार नॉमिनेशन मध्ये बदल केला जाऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे पॉलिसी डॉक्युमेंट वर नोंद केली जाते.

जॉइंट किंवा संयुक्त नॉमिनेशन

एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे संयुक्तरित्या नॉमिनेशन करता येते. त्याचप्रमाणे या नॉमिनींना कोणत्या प्रमाणात रकमेचे वाटप करावे हेही नमूद करता येते. उदाहरणार्थ आईला ५०% रक्कम , पत्नीला २५% मुलाला २५% वगैरे.

सक्सेसिव्ह नॉमिनेशन

या प्रकारात पॉलिसीधारक एकापेक्षा अधिक नावे नॉमिनी म्हणून देत असतो आणि त्यांचा प्राधान्यक्रमही दिलेला असतो. उदाहरणार्थ: विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास ‘अ’ या नॉमिनीला रक्कम मिळावी. ‘अ’ हयात नसेल तर ‘ब’ला रक्कम मिळावी. आणि अ ब दोघेही हयात नसतील तर ‘क’ ला विमा रक्कम देण्यात यावी असे नमूद करता येते. काही वेळा अपघातात एकाच कुटुंबातील एकाहून अधिक व्यक्तींचा मृत्यू होऊ शकतो. अशावेळी असे ‘सक्सेसिव्ह नॉमिनेशन’ उपयोगी ठरू शकते. फार कशाला, कोविडचे उदाहरण तर ताजे आहे. कोविडमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींचा एकापाठोपाठ दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे आपण पाहिले आहे. अशा प्रसंगीही ‘सक्सेसिव्ह नॉमिनेशन’ उपयुक्त ठरते.

असाइनमेंटचा नॉमिनेशनवर काय परिणाम होतो?

जेव्हा आयुर्विमा पॉलिसी तारण ठेवून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले जाते, त्यावेळी सदर पॉलिसी त्या संस्थेला असाइन केली जाते म्हणजेच त्या पॉलिसीमधील लाभाचे सर्व अधिकार त्या संस्थेकडे वर्ग (ट्रान्सफर) होतात. अशावेळी नॉमिनेशन आपोआपच रद्द होते. कर्ज परतफेड केल्यानंतर पॉलिसी मूळ विमाधारकाच्या नावे रीअसाईन केली जाते आणि पॉलिसीधारकाला पुन्हा पॉलिसीचे सर्व अधिकार परत मिळतात. अशा वेळी पूर्वी रद्द झालेले नॉमिनेशन पुन्हा आपोआपच पुनर्स्थापित होते. पूर्वी अशी सोय नव्हती. पॉलिसी रीअसाइन झाल्यावर पुन्हा नव्याने नॉमिनेशन करावे लागत असे. २०१५ मध्ये झालेल्या विमा कायदा बदलात ही त्रुटी दूर करण्यात आली आहे.

२०१५ मध्ये झालेल्या विमा कायद्यातील बदलाचा एक महत्त्वाचा परिणाम

पूर्वीच्या तरतुदीनुसार विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर मिळणारी डेथ क्लेमची रक्कम सर्व कायदेशीर वारसांच्यावतीने स्वीकारणारी व्यक्ती म्हणजे नॉमिनी. म्हणजेच त्या क्लेम रकमेवर अंतिमतः सर्व कायदेशीर वारसांचा हक्क असे. नॉमिनेशन ही केवळ क्लेम रक्कम प्रदान करण्यासाठी केलेली सुविधा होती. परंतु २०१५ मध्ये झालेल्या विमा कायद्यातील (कलम ३९) बदलानुसार आता आई,वडील, पती,पत्नी, मुले यापैकी कोणी बेनिफिशियल नॉमिनी असेल तर अशा बेनिफिशियल नॉमिनीचा संपूर्ण क्लेम रकमेवर अधिकार असेल.