“मी नुकतीच पाच लाख विमा रकमेची आयुर्विमा पॉलिसी घेतली आहे, त्यावर मला आता कर्ज मिळू शकेल का?” किंवा “नेमक्या कोणत्या कारणासाठी पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकतं?” किंवा “पॉलिसीवर कर्ज घेताना जामीनदार द्यावा लागतो का?” अशा प्रकारचे विविध प्रश्न सर्वसामान्य विमेदाराकडून विचारले जात असतात. आज आपण या पॉलिसीवरील कर्जाविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ.
सर्व पॉलिसीवर कर्ज मिळतं का?
पॉलिसीवरील कर्जाचा विचार करताना सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या पॉलिसीवर कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे का, हे पाहणं महत्त्वाचं असतं. कर्जाच्या उपलब्धतेविषयीची माहिती पॉलिसी दस्तावेजावरील कराराच्या अटीमध्ये नमूद केलेली असते. सर्वसाधारणपणे एन्डोव्हमेंट, होल लाइफ अशा प्रकारात मोडणाऱ्या सर्व पॉलिसींवर कर्ज सुविधा उपलब्ध असते. टर्म इन्शुरन्सच्या पॉलिसीमध्ये फक्त विमा संरक्षण देण्याइतकाच अल्प प्रीमियम घेतलेला असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पॉलिसींना ना सरेंडर मूल्य असते, ना त्यावर कर्ज मिळण्याची सुविधा असते.
हेही वाचा… Money Mantra: क्रेडिट कार्डने खरेदी करताय ? हे वाचायलाच पाहिजे..
‘मनी बॅक’ प्रकारच्या पॉलिसीमध्ये ठराविक काळानंतर मनी बॅकची (सर्वायवल बेनिफिट) रक्कम विमेदाराला दिली जात असते, त्यामुळे अशा पॉलिसीवरही सामान्यपणे कर्ज दिले जात नाही. मात्र काही विमा कंपन्या आता मनी बॅक पॉलिसीवरही कर्ज देऊ लागल्या आहेत. थोडक्यात आपल्या पॉलिसीवर कर्ज उपलब्ध आहे का हे प्रथम तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
सरेंडर मूल्याच्या ९०% कर्ज मिळू शकतं
सर्वसाधारणपणे पॉलिसीवरील कर्ज हे त्या पॉलिसीच्या त्या वेळच्या सरेंडर मूल्याच्या ८५% ते ९०% इतकं दिलं जाऊ शकतं. सामान्यतः पॉलिसी सुरू होऊन तीन वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर आणि संपूर्ण तीन वर्षाचे प्रीमियम भरले गेल्यानंतर पॉलिसीला सरेंडर मूल्य प्राप्त होतं. आपल्या पॉलिसीचं सरेंडर मूल्य सध्या किती आहे आणि त्यावर किती कर्ज मिळू शकतं, याची माहिती आपल्याला विमा कंपनीमध्ये संगणकाद्वारे काही क्षणातच मिळू शकते. हल्ली अशी माहिती ऑनलाईन किंवा फोनवरही (आयव्हीआरएस) मिळू शकते.
जसजसा कालावधी जास्त लोटेल आणि अधिकाधिक प्रीमियम भरले जातील, तसंतसं सरेंडर मूल्य आणि पर्यायाने उपलब्ध कर्जाची रक्कम ही वाढत जाते.
जामीनदाराची आवश्यकता नसते
हे पॉलिसी कर्ज घेण्यासाठी कोणतंही विशिष्ट कारण असण्याची आवश्यकता नसते. तसेच जामीनदार किंवा अन्य कोणत्याही तारणाचीही आवश्यकता नसते. कारण या कर्जासाठी आपली पॉलिसी विमा कंपनीच्या नावे (असाईन) करून द्यावयाची असते. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर पॉलिसी पुन्हा आपल्या नावे करून परत दिली जाते. या कर्जावर प्रचलित दराने व्याज द्यावे लागते, ज्याविषयी कर्ज मंजुरी पत्रात माहिती दिलेली असते. व्याज वेळेवर भरणं केव्हाही श्रेयस्कर असतं. ते न भरल्यास चक्रवाढ पद्धतीने व्याज वाढत जातं.
कर्जाची परतफेड करणं इष्ट
विमा कंपनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावत नसली तरी शक्य असेल तेव्हा कर्जाची परतफेड करणं केव्हाही चांगलं. किमान पक्षी देय झालेलं व्याज वेळेवर भरत राहणं आवश्यक आहे. अन्यथा क्लेमच्यावेळी कर्जाची रक्कम आणि चक्रवाढ पद्धतीने देय झालेले व्याज अशी मोठी रक्कम क्लेम रकमेतून वजा होऊन नाममात्र रक्कम विमेदाराच्या हातात पडण्याची शक्यता असते.
हेही वाचा… Money Mantra: प्राईस बॅंड व लॉट साईज म्हणजे काय?
कर्ज परतफेडीसाठी विमा कंपनी आग्रही नसली तरी एखाद्या व्यक्तीने कर्जावरचं व्याज भरलं नाही आणि प्रीमियम भरणंही बंद केलं तर मात्र विमा कंपनी ही बाब गांभीर्याने घेते. कारण प्रीमियम न भरल्याने पॉलिसीचं सरेंडर मूल्य (ज्या मूल्याच्या तारणावरच कर्ज दिलेलं असतं) फारसं वाढत नाही, पण व्याज न भरल्यामुळे ते व्याज मात्र चक्रवाढ पद्धतीने वेगाने वाढू लागतं. अशावेळी कंपनीने तारण म्हणून ठेवून घेतलेल्या पॉलिसीच्या मूल्यापेक्षा विमाधारकाकडून देय असलेली रक्कम (कर्ज + व्याज) जास्त होऊ शकते. परंतु अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वीच विमा कंपनी विमेदाराला नोटीस पाठवून थकबाकी भरण्याविषयी सूचना देते. विमेदाराने सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर उत्तमच, अन्यथा संबंधित विमेदाराची पॉलिसी सक्तीने बंद करून (फोर क्लोज करून) विमेदाराकडून येणे असलेली रक्कम (कर्ज + व्याज) पॉलिसीच्या सरेंडर मूल्यातून वसूल करून उर्वरित अल्पशी रक्कम विमेदाराला अदा केली जाते आणि विमा करार संपुष्टात आणला जातो.
कर्ज घ्या, कर्जबाजारी होऊ नका
ही माहिती होती पॉलिसीवर (पॉलिसीच्या सरेंडर मूल्यातून) मिळणाऱ्या कर्जाविषयी. या शिवाय आयुर्विमा पॉलिसी तारण (कोलॅटरल) म्हणून ठेवून घेऊन बँकांकडून, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज (उदाहरणार्थ: गृह कर्ज ) सुलभपणे मिळण्यास मदत होते. अर्थात अशा गृह कर्जासाठी त्या त्या वित्तीय संस्थांचे नियम आणि अटी लागू होतात. अर्जदाराचं आर्थिक उत्पन्न किती आहे, खर्च किती आहेत इत्यादी गोष्टी तपासून कर्ज कोणत्या कारणासाठी पाहिजे आहे हे विचारात घेऊन, जामीनदार वगैरे घेऊन मगच आपापल्या नियमांप्रमाणे त्या संस्था कर्ज मंजूर करत असतात. कर्जदाराचं आकस्मिक निधन झालं तर कर्ज वसूल करणं सोपं व्हावं या हेतूने आयुर्विमा पॉलिसी केवळ जादाचे तारण म्हणून घेतलेली असते.अर्थात कर्जदाराच्या दृष्टीने सुद्धा ते योग्यच ठरतं. कारण आकस्मिक निधनामुळे निर्माण झालेल्या दुर्दैवी प्रसंगाच्या वेळी पॉलिसीच्या क्लेम रकमेतून आपोआपच कर्जाची परतफेड होते आणि ज्यासाठी कर्ज घेतले होते ती मालमत्ता (सदनिका) सुरक्षित राहते, विकण्याची वेळ येत नाही.
शेवटी एकच सांगणं… कोणतंही कर्ज असो, योग्य कारणासाठी कर्ज जरूर घ्या. परंतु ते घेताना आपल्या आर्थिक क्षमतेचा निश्चितच विचार करा. योग्य कालावधीत त्या कर्जाची परतफेड होईल याची काळजी घ्या.
कर्ज घ्या, पण कर्जबाजारी होऊ नका
