मागील लेखात आपण विवरणपत्र भरणे कोणाला बंधनकारक आहे ते बघितले. विवरणपत्र भरण्याच्या निकषाची व्याप्ती वाढविल्यामुळे अनेकजणांना विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक झाले आहे. या लेखात आपण कोणत्या करदात्याला कोणत्या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र दाखल करावयाचे आहे ते बघूया.
प्राप्तिकर नियमानुसार विवरणपत्र भरण्यासाठी एकूण सात फॉर्म आहेत. यातील फॉर्म १ ते ४ हे वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांच्यासाठी आहेत. फॉर्म ५ हा भागीदारी संस्थांसाठी आहे. फॉर्म ६ हा कंपन्यांसाठी आहे तर फॉर्म ७ हा धर्मादाय संस्था ज्या कलम ११ नुसार वजावट घेतात त्यांच्यासाठी आहे. करदात्याने विवरणाचा कोणता फॉर्म निवडावा यासाठी काही निकष आहेत. करदात्याचे उत्पन्न, निवासी दर्जा, कंपनीत संचालक आहे का? शेअर बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या कंपनीचे समभाग आहेत का? अशा बाबींवर अवलंबून आहे. करदात्याने त्याच्या निवासी दर्जानुसार, उत्पन्नानुसार योग्य तो फॉर्म निवडावा. वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब करदात्यांना भराव्या लागणाऱ्या फॉर्म संबंधीची माहिती खालीलप्रमाणे : फॉर्म १ : वैयक्तिक निवासी भारतीय ज्यांचे एकूण उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नात फक्त वेतन किंवा निवृत्तिवेतनाचा, एका घरापासूनच्या उत्पन्नाचा, इतर उत्पन्नाचा (व्याज वगैरे) आणि ५,००० रुपयांपर्यंत शेतीच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे अशा करदात्यांना फॉर्म १ मध्ये विवरणपत्र भरता येते. हा फॉर्म भरण्यासाठी इतर फॉर्मच्या तुलनेने सोपा आहे. करदाता दुसऱ्यांचे उत्पन्न (उदा. पती/पत्नी, अजाण मुलगा/मुलगी वगैरे) त्याच्या उत्पन्नात दाखवत असेल तर त्याचे उत्पन्नदेखील वरील उत्पन्नाच्या स्रोतापासूनच असले पाहिजे. करदाता कंपनीचा संचालक असेल किंवा त्याच्याकडे शेअर बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या कंपनीचे समभाग असतील किंवा ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेतून काढल्यामुळे उद्गम कर कापला गेला असेल तर या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र भरता येणार नाही. ज्या करदात्यांनी समभाग किंवा म्युचुअल फंडातील युनिट विक्री केली असेल त्यांना या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.
हेही वाचा – Money Mantra: प्राप्तिकराची E-Appeal योजना आहे तरी काय? (उत्तरार्ध)
फॉर्म २ :
फॉर्म २ मध्ये वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब विवरणपत्र दाखल करू शकतात. ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश असेल त्यांना हा फॉर्म भरता येत नाही. ज्या करदात्यांना फॉर्म १ लागू होत नाही असे करदाते फॉर्म २ भरू शकतात. करदात्याकडे भारताबाहेर संपत्ती किंवा त्याला भारताबाहेरील आर्थिक स्वारस्य असेल किंवा करदाता भारताबाहेरील खात्यात अधिकृत सही करणारा असेल तर किंवा करदात्याचे भारताबाहेर उत्पन्न असेल तर तो हा फॉर्म भरू शकतो.
फॉर्म ३ :
ज्या वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो त्या करदात्यांना फॉर्म ३ मध्ये विवरणपत्र भरता येते.
फॉर्म ४ :
हा फॉर्म वैयक्तिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब, भागीदारी संस्था (एल.एल.पी. सोडून) ज्यांचा निवासी दर्जा भारतीय आहे अशा करदात्यांना भरता येतो. ज्या करदात्याचे एकूण उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि फक्त वेतन किंवा निवृत्तिवेतनाचा, एका घरापासूनच्या उत्पन्नाचा आणि इतर उत्पन्नाचा समावेश आहे आणि तो धंदा-व्यवसायातील उत्पन्नावर अनुमानित कर भरत असेल तर हा फॉर्म भरता येतो. ज्या करदात्याच्या उत्पन्नात इतर व्यक्तींचे उत्पन्न गृहीत धरले जात असेल तर (उदा. पती/पत्नी, अजाण मुलगा/मुलगी, वगैरे) त्याचे उत्पन्नसुद्धा वरील उत्पन्नाच्या स्रोतापासूनच असले पाहिजे. ज्या करदात्यांनी समभाग किंवा म्युचुअल फंडातील युनिटची विक्री केली असेल त्यांना या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र दाखल करता येत नाही. विवरणपत्राचे फॉर्म निवडण्यामध्ये चूक झाल्यास उत्पन्न किंवा इतर माहिती उघड करण्यात चूक होऊ शकते. उदा. करदाता कंपनीचा संचालक आहे आणि त्याने विवरणपत्राचा फॉर्म १ निवडला तर ते चुकीचे ठरेल. कारण याची माहिती देण्याची तरतूद या फॉर्ममध्ये नाही. किंवा करदात्याची भारताबाहेर संपत्ती असेल तर त्याला फॉर्म १ मध्ये विवरणपत्र भरता येणार नाही.
हेही वाचा – मार्ग सुबत्तेचा : मुलांसाठी गुंतवणूक करताना
ई-फायलिंग आणि पडताळणी :
सर्व करदात्यांना ई-फायलिंगद्वारे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. जे करदाते अतिज्येष्ठ नागरिक (वय ८० वर्षे किंवा जास्त) आहेत त्यांना १ आणि ४ फॉर्ममध्ये कागदी विवरणपत्र प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे दाखल करता येते. ई-फायलिंग घरबसल्या करता येत असल्यामुळे सर्व करदात्यांना सोयीस्कर आहे. विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर त्याची पडताळणी करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. विवरणपत्र दाखल करताना पडताळणी करण्याचे तीन पर्याय दाखविले जातात. पहिला आधार ओटीपी माध्यमातून, दुसरा नेटबँकिंग आणि तिसरा आयटीआरवर स्वाक्षरी करून बंगळुरू येथे पाठविण्याचा पर्याय करदात्याला दिले जातात. करदाता यातील पर्याय निवडून विवरणपत्र दाखल करू शकतो. करदाता डिजिटल स्वाक्षरीनेदेखील विवरणपत्राची पडताळणी करू शकतो. ही पडताळणी न केल्यास किंवा वेळेत न केल्यास विवरणपत्र दाखल केले नाही असे समजण्यात येते. विवरणपत्राची पडताळणी केल्यानंतरच करदात्याच्या कर परताव्याची (रिफंड) प्रक्रिया सुरू होते. ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षण (ऑडिट) बंधनकारक आहे अशांना विवरणपत्र ई-फायलिंगद्वारे डिजिटल स्वाक्षरीने करणे बंधनकारक आहे.
वार्षिक माहिती अहवाल :
मागील वर्षापासून नव्याने वार्षिक माहिती अहवाल (एआयएस.) आणि त्याचा सारांश टीआयएस हे करदात्याला उपलब्ध झाले आहे. प्राप्तिकर खात्याकडे करदात्याच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती विविध माध्यमांतून गोळा केली जाते आणि ही माहिती यात दर्शविली जाते. यात करदात्याला मिळालेले व्याज, लाभांश, पगाराचे उत्पन्न, उद्गम कर, भरलेला कर, समभाग, म्युचुअल फंडातील युनिटची खरेदी-विक्री, इत्यादी माहिती दर्शविली जाते. विवरणपत्र दाखल करताना ही माहिती करदात्याने विचारात घेतली पाहिजे. एखादे उत्पन्न किंवा व्यवहार करदात्याकडून दाखवायचा राहून गेल्यास याच्या मदतीने करदाता आपल्या नोंदी अद्ययावत करू शकतो. विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी वार्षिक माहिती अहवालातील माहिती विवरणपत्रातील माहितीशी जुळवून बघितली पाहिजे. करदात्याकडून एखादे उत्पन्न किंवा व्यवहार माहिती अहवालात आहे आणि विवरणपत्रात दाखविले न गेल्यास त्याला प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकते आणि करदात्याला त्यावर व्याज आणि दंड भरावा लागू शकतो.
(Pravindeshpande1966@gmail.com)
