बंटी और बबली (को-लोकेशन)

जागल्याने ज्याची माहिती दिली ती प्रामुख्याने को-लोकेशन घोटाळ्याची होती. त्याने ही माहिती फक्त भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’लाच नाही, तर हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीला आणणाऱ्या सुचेता दलाल यांना देखील दिली. माहिती मिळाल्यावर दलाल यांनी लेख लिहून आणि पत्रे प्रसिद्ध करून जगाचे लक्ष तिकडे वेधले. ‘एनएसई’ने देखील याची दखल घेतली, पण चुकीच्या पद्धतीने. त्यांनी सुचेता दलाल आणि त्यांचे यजमान देबाशीष बासू यांच्यावर चक्क १०० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळताना त्या दोघांना दीड लाख रुपये प्रत्येकी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्याव्यतिरिक्त ४७ लाख रुपये एका हॉस्पिटलला देण्यास सांगितले आणि सेबीला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले. बाजार मंचाला बसलेला हा पहिला धक्का होता.

हेही वाचा >>>मार्ग सुबत्तेचा : तुम्हाला कोणी धमकावतंय का?

सेबीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केल्यानंतर त्याच्या पेटाऱ्यातून घोटाळ्यांचा आणि अनियमिततेचा पाऊसच पडला आणि जे सत्य जगासमोर आले ते अभूतपूर्व होते. सगळ्यात पहिले आणि या भागात बघूया मुख्य आरोप म्हणजे ‘को-लोकेशन’बद्दल. भारतात ‘एनएसई’ने ही व्यवस्था वर्ष २००९ मध्ये आणली. जगात कुठे को-लोकेशन नव्हते असे नाही. मात्र ‘सेबी’ने याला कुठलीही कार्यपद्धती न पाळता मान्यता दिली. श्रीमंत दलाल म्हणजे ब्रोकर, जे पैसे मोजायला तयार होते त्यांना शेअर बाजाराच्या इमारतीतच आपले सर्व्हर थाटायला परवानगी मिळाली. यात जेव्हा को-लोकेशनच्या स्वागताचे ई-मेल यायचे तेव्हा बॅकअप सर्व्हरचे तपशील यायचे. सुरुवातीला काही ब्रोकरनी त्याचा चांगला वापर केला, पण काही महिन्यांनंतर त्याचा दुरुपयोग सुरू झाला. म्हणजे ओपीजी नावाच्या ब्रोकरने मुख्य सर्व्हरवर ब्लॉक निर्माण करायला सुरुवात केली. त्यामुळे अक्षरशः मिलिसेकंद आधी त्यांना समभागांचे भाव समजायला लागले. एकदा का तुम्हाला भाव आधी समजला की, त्याचा बराच फायदा तुम्ही करून घेऊ शकता. ते मग त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि नफ्यामध्येसुद्धा दिसायला लागले. त्यात ‘बॅकअप सर्व्हर’ची माहिती असल्यामुळे तिथे भाव अजून आधी मिळतात, त्याचा फायदासुद्धा आरोप असलेल्या ब्रोकरनी घेतला. बाजाराने त्यांना ताकीद दिल्यानंतर इतर ब्रोकर काहीसे वरमले, पण ओपीजीने मात्र हे सुरूच ठेवले आणि ‘एनएसई’ने त्यांना नंतर रोखलेसुद्धा नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ब्रोकर कंपनी आणि ‘एनएसई’ यांच्या कर्मचाऱ्यांचे संगनमत. देशात ज्या म्हणून तपासकर्त्या संस्था आहेत, त्या जवळजवळ सगळ्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पोहोचल्या आहेत. एका आदेशानुसार ‘सेबी’ने बाजारमंच ‘एनएसई’ला ६२५ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. पण माझ्या या कथेत अजून ‘बंटी आणि बबली’चा प्रवेश बाकी आहे, तो पुढील आठवड्यात बघूया.