डॉ. दिलीप सातभाई
एका आर्थिक वर्षात पगाराची अडीचलाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पगाराची मिळाल्यास पगारदार व्यक्तीने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील वजावटी, कर सवलत, कर माफी आदींचा लाभ हे विवरणपत्र भरूनच मिळू शकतो. नोकरी स्वीकारणारी व्यक्ती प्राप्तिकर विवरणपत्र १, २ किंवा ४ अटीनुसार भरू शकते.
मात्र हे प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ कुणीही व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर किंवा अविभक्त हिंदू कुटुंब भरू शकते. अविभक्त हिंदू कुटुंब हे यासाठीचे मानक आहे. हा फॉर्म ऑनलाइन वा ऑफलाईनही भरता येतो. ज्या पगारदार व्यक्तीचे सर्व स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्न पगारासह पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंवा व्यवसाय न करणाऱ्या परंतु केवळ व्याजाचे/ लाभांशाचे उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांच्यापेक्षा अधिक असल्यास अथवा निवृत्त व्यक्तीचे निवृत्ती वेतन व इतर उत्पन्नासह मिळून एकूण उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास किंवा कोणतेही उत्पन्न जुजबी असल्यास परंतु भांडवली नफ्यासह एकूण उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास हे विवरणपत्र-२ भरणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, मोठ्या पगाराच्या व्यक्तींनी हे प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ भरणे अपेक्षित आहे. म्हणून या प्राप्तिकर विवरणपत्रास ‘श्रीमंतांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र’ असेही म्हटले जाते. सदर पगारदार व्यक्तीचा जर छोटा मोठा व्यवसाय वा धंदा असल्यास व त्यात त्याला नुकसान आले असले तरी हे विवरणपत्र भरता येणार नाही. नोकरदार व्यक्तीचे उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांच्या आत असले तरी प्राप्तिकर विवरणपत्र १ किंवा ४ ऐवजी प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ भरू शकतो ही या विवरणपत्राची विशेषता आहे. याचा अर्थ हे विवरणपत्र कोणत्याही व्यक्तीला वा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला भरता येईल मात्र त्याचा व्यवसाय असता कामा नये वा व्यवसायातून उत्पन्न मिळाले असल्यास हे विवरणपत्र भारता येणार नाही ही याची मूळ अट आहे.
कलम ११५ बीएसी अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ म्हणजेच आकारणी वर्ष २०२३-२४ वर्षाकरीता जुनी प्रणाली प्रथम निवडीसाठी उपलब्ध आहे. त्यात बदल करून नवीन कर प्रणालीचा अंगीकार करावयाचा असेल तर कलम १३९(१) अंतर्गत प्राप्तिकर दाखल करण्याच्या देय अंतिम तारखेच्या अगोदर तो व्हायला हवा. कलम ८७ए अंतर्गत असलेली कर सवलत फक्त व्यक्तींसाठी असून हिंदू अविभक्त कुटुंब व भागीदार यांना ती उपलब्ध नाही. अनिवासी नागरीकासही या कलमाखालील कर सवलत मिळत नाही.
हेही वाचा… हे आहेत भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणारे टॉप ५ सीईओ, जाणून घ्या त्यांना पगार किती?
एक घर व एकफार्म हाउस असेल तर आकारणी वर्ष २०२०-२१ पासून दोन्ही घरे स्वतःच्या राहण्यासाठी मानली जातील अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे व त्यावर कर लागणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ कोण दाखल करू शकतो?
१. ज्या करदात्यांने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रककम वीज बिलापोटी भरली असेल किंवा
२. बँकेत किंवा सहकारी बँकेत एक किंवा अधिक खात्यात मिळून एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम धनादेश वा रोख स्वरूपात जमा केली असेल किंवा
३. घराची मालकी एकापेक्षां अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास किवा
४. स्वतः किंवा इतरांच्या विदेशी प्रवासासाठी रूपये दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला असल्यास किंवा
५. शेतीपासून मिळणारे करमुक्त उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल (ही मर्यादा इतर करमुक्त उत्पन्नासाठी नाही) किंवा
६. जर करदाता कंपनीचा संचालक असल्यास किंवा
७. उत्पन्न वर्षाच्या दरम्यान कधीही कोणत्याही दिवशी असूचीबद्ध इक्विटी समभागामध्ये गुंतवणूक असल्यास किंवा
८. भारताबाहेर स्थित कोणतीही मालमत्ता (कोणत्याही संस्थेमध्ये आर्थिक व्याज समाविष्ट) असल्यास किंवा
९. परदेशात स्थित असणाऱ्या कोणत्याही खात्यात स्वाक्षरी अधिकार असल्यास किंवा
१०. परदेशातून कोणत्याही स्रोतांकडून काही उत्पन्न आले असेल तर किंवा
११. करदात्याने लॉटरी वा घोड्यांच्या शर्यतीत उत्पन्न मिळविले असेल किंवा
१२. भांडवली नफा किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळविले असेल किंवा
१३. विदेशी कर सवलत मिळणार असेल किंवा
१४. निर्दिष्ट उत्पन्नावर विशेष दराने प्राप्तिकर आकारला जाणार असेल किंवा
१५. करदाता सामान्य निवासी नसणारा’’ किंवा ‘अनिवासी’ असेल तर हे विवरणपत्र भरता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्र २ कोण दाखल करू शकत नाही?
१. ज्या व्यक्तींना वा हिंदू अविभक्त कुटुंबांना व्यवसायापासून उत्पन्न मिळात आहे अशा व्यक्तींना हे विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही.
२. ज्या व्यक्तींना भागीदारी संस्थेकडून भागीदार म्हणून काही व्याज, पगार, बोनस, कमिशन, भागीदार म्हणून मेहनताना मिळत असेल अशी व्यक्ती.
३.प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार व्यक्तीच्या उत्पन्नात इतर करदात्यांचे उत्पन्न म्हणजे जोडीदार, अज्ञान मुलगा- मुलगी आदी. एकत्रित करून त्यावर प्राप्तिकर देय असेल अशी व्यक्ती.
यंदाच्या वर्षी प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ मध्ये झालेले बदल व बदलाची माहिती:
यंदाच्या वर्षी सहा महत्वाचे बदल या विवरणपत्रात झाले असून ते बदल कोणत्या कारणांसाठी झाले आहेत, याची कारण मीमांसा करणे आवश्यक आहे, नाहीतर बदल काय व का झाला हे समजणार नाही.
१. आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी नवीन फिल्ड:
आभासी डिजिटल मालमत्तेमध्ये क्रिप्टो मालमत्ता, नॉन-फंजिबल टोकन आणि इतर कोणत्याही डिजिटल मालमत्तेचा समावेश होतो. तथापि, त्यात भारतीय चलन, सीबीडीसी, विदेशी चलन आणि अधिसूचित डिजिटल मालमत्ता यांचा समावेश होत नाही.
अर्थसंकल्प २०२२ ने आकारणी वर्ष २०२३-२४ पासून व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्सच्या हस्तांतरणामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारणीसाठी एक नवीन ‘फ्लॅट रेट’ योजना आणली आहे. १ एप्रिल २०२२ रोजी किंवा नंतर आभासी डिजिटल मालमत्तेचे प्रत्येक हस्तांतरण या योजनेअंतर्गत केले जाईल. कलम १९४एस अंतर्गत व्हीडीएच्या हस्तांतरणावरील मोबदल्याच्या रक्कमेमधून कर कपात करणे आता बंधनकारक झाले आहे. हे सर्व बदल परिणामकारकरीत्या आयटीआर फॉर्ममध्ये दर्शविण्यासाठी व्हीडीए तक्ता जोडण्यात आला आहे.
सदर तक्त्यामध्ये आभासी डिजिटल मालमत्ता संपादनाची तारीख, हस्तांतरणाची तारीख, ज्याच्या अंतर्गत उत्पन्नावर कर भरावा लागेल, भेटवस्तू आणि मोबदला प्राप्त झाल्यास संपादनाची किंमत यासारखे तपशील विचारले आहेत. भांडवली नफा झाला असेल तर करपात्र उत्पन्नाची नोंद भांडवली नफ्याच्या तक्त्यात तर व्यावसायिक उत्पन्नाच्या शीर्षाखाली उत्पन्न मिळाले असल्यास व्यावसायिक उत्पनाच्या तक्त्यात वर्गीकरणाच्या आधारे करावी लागणार आहे.
२. देणगी संदर्भ क्रमांक (एआरएन) साठी बदल:
कोणत्याही करदात्याने धर्मादाय संस्थांना देणगी दिली असेल तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०जी अंतर्गत देणगी रक्कमेच्या ५०% ते १००% पर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते व कर बचत होऊ शकते. काही देणग्यांसाठी, वजावट पात्रता करदात्याच्या उत्पन्न मर्यादेच्या अधीन आहे. देणगी धर्मादाय संस्थांना दिलेली असेल ज्यामध्ये उत्पन्न पात्रता मर्यादेच्या अधीन ५०% वजावटीची पात्रता आहे, अशा देणग्यासाठी नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रात, देणगी संदर्भ क्रमांक (एआरएन) भरण्यासाठी एक नवीन स्तंभ घातला गेला आहे. सदर देणगी संदर्भ क्रमांक नसल्यास वजावट मिळणार नाही अशी व्यवस्था आहे.
३. एफआयआय/ एफपीआयला सेबी नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक
मागील प्राप्तिकर विवरणपत्रात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) किंवा विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांना त्यांचा भारतीय सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) नोंदणी क्रमांक सादर करण्याची आवश्यकता नव्हती. तथापि, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) किंवा विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांना वाटप केलेला सेबी नोंदणी क्रमांक बंधनकारक झाले आहे. आता प्राप्तिकर विवरण पत्राच्या भाग ‘अ’च्या सामान्य माहितीमध्ये अशी माहिती देण्यासाठी एक नवीन फिल्ड समाविष्ट करण्यात आले आहे.
४. नोटीसच्या उत्तरात दाखल केलेल्या रिटर्नसाठी कलम १५३सी चा संदर्भ पुन्हा समाविष्ट करणे
कलम १५३सी अंतर्गत कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या मूल्यांकनाची तरतूद करता येते जेथे करनिर्धारक अधिकारी खात्रीपूर्वक समाधानी असेल की जप्त केलेली (किंवा मागणी केलेली) कोणतीही मौल्यवान वस्तू, खात्याची कोणतीही पुस्तके किंवा दस्तऐवज जप्त (किंवा मागितलेली), किंवा त्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही माहिती ज्याच्या बाबतीत ‘शोध’ किंवा ‘मागणीची’ कार्यवाही सुरू केली आहे त्याची नाही तर इतरांशी संबंधित आहे अर्थसंकल्प २०२१ अंतर्गत, १ एप्रिल २०२१ पासून सूर्यास्त कलम लागू केले आहे. यामुळेवरील वरील मूल्यांकन प्रक्रिया १ एप्रिल २०२१ रोजी किंवा नंतर जिथे ‘शोध’ किंवा ‘मागणीची’ कार्यवाही सुरू केली जाईल तिथे लागू होणार नाही.
१ एप्रिल २०२१ पूर्वी शोध प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल तर, हे शक्य आहे की कलम १५३सी अंतर्गत इतर व्यक्तीचे मूल्यांकन करणे बाकी राहणे शक्य आहे आणि त्या व्यक्तीला नोटीसला प्रतिसाद म्हणून प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे कलम १५३सी अंतर्गत बंधनकारक असेल. सबब, नवीन आयटीआर फॉर्म नोटीसला प्रतिसाद म्हणून रिटर्न इन्कमची स्थिती दाखल करण्याच्या विभागात ‘१५३सी’ चे चेक-बॉक्स पुनर्स्थापित केले आहेत. यापूर्वी, एवाय २०२२-२३ साठी ITR फॉर्ममध्ये हा चेक-बॉक्स काढण्यात आला होता.
५. टीसीएस क्रेडिट दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करणे
गोव्यात राहणारे सर्व नागरिक आणि ज्यांना १८६० ची पोर्तुगीज नागरी संहिता लागू आहे ते मालमत्तेच्या समुदायाची प्रणाली (‘कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी सिस्टम’) द्वारे नियंत्रित केले जातात. या प्रणाली अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या सहचराच्या/ जोडीदाराच्या मालमत्तेच्या ५०% वारसा मिळण्याचा अधिकार आहे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न देखील सहचराच्या/ जोडीदारामध्ये समान रीतीने वाटून घेण्यास पात्र आहे. कलम ५ए अंतर्गत, प्राप्तिकर कायद्याने पगाराव्यतिरिक्त इतर सर्व मिळकतींच्या संदर्भात मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने केलेली ही प्रणाली मान्य केली आहे. या परिस्थितीत, सामान्य पूलमध्ये जोडलेले उत्पन्न टीसीएस च्या अधीन असल्यास, टीसीएस क्रेडिटसाठी त्यांची वजावट मागण्यात करनिर्धारकांना अडचणी येतात. इतर तत्सम परिस्थितींमध्ये, (उदा. म्हणजे वारसा इ.) एखाद्या व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावावर कर कपात केलेल्या क्रेडिटवर वजावट मागण्याचा हक्क आहे.
सध्या, प्राप्तिकर विभाग प्राप्तिकर विवरणपत्रात मागणी केलेल्या टीसीएसशी फॉर्म २६एएस मध्ये दर्शविल्यानुसार टीसीएसच्या रकमेशी जुळते की नाही हे तपासतो आणि जुळत नसल्यास, प्राप्तिकर विभाग करदात्यास जुळवून घेण्यास सांगतो. त्यामुळे, वर नमूद केलेल्या परिस्थितीत, करदात्यांना टीसीएस क्रेडिटची मागणी करण्यात अडचणी येत होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी, प्राप्तिकर विवरणपत्रात टीसीएस शेड्यूलमध्ये नवीन फिल्ड समाविष्ट केले आहे; ज्यामुळे सीपीसीला दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या संबंधित उत्पन्नाच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पॅन, उत्पन्नाची रक्कम आणि
त्यावरील टीसीएस यांचा परस्पर संबंध जोडणे शक्य होणार आहे. या बदलामुळे कर कपात केलेल्या कराच्या क्रेडिटवर दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावावर मागणी करणे करदात्यासाठी अधिक सोयीचे असेल.
६. कलम ८९ए अंतर्गत मागील वर्षात जी सवलत मागितली होती त्यावरील उत्पन्नाचा खुलासा:
जेव्हा अनिवासी व्यक्ती भारतातील रहिवासी होते, तेव्हा त्याच्या परदेशी सेवानिवृत्तीचे लाभ भारतात करपात्र होतात. खात्यातील अशा प्रत्यक्षात न मिळालेल्या उत्पन्नावर पण खात्रीने जमा होणार आहे अशा आधारावर भारतात कर आकारला जातो. तथापि, काही देश प्रत्यक्ष रक्कम जेव्हा मिळेल त्या वेळी अशा रकमेवर कर आकारतात. सेवानिवृत्ती निधीमधील अशा उत्पन्नाच्या करपात्रतेची रक्कम करपात्र वर्षात जुळत नसल्यामुळे, करदात्यांना (सामान्यतः अनिवासी जे कायमचे भारतात परत आले आहेत) अशा उत्पन्नावर भारताबाहेर भरलेल्या कराच्या संदर्भात भरलेल्या विदेशी कर क्रेडिट मिळवण्यात अडचणी येतात.
कलम ८९ए, हे आकारणी वर्ष २०२२-२३ पासून समाविष्ट करण्यात आले आहे. वरील अडचण विनिर्दिष्ट खात्यातून विनिर्दिष्ट व्यक्तीच्या उत्पन्नावर नियमांद्वारे विहित केलेल्या रीतीने आणि अशा योग्य वर्षासाठी कर आकारला जाईल अशी तरतूद करून वरील अडचण दूर केली.
प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या शेड्यूल एस (पगारातून उत्पन्नाचा तपशील) खालील तपशील द्यावा लागणार आहे:
(a) कलम ८९ए अंतर्गत अधिसूचित देशात ठेवलेल्या सेवानिवृत्ती लाभ खात्यांमधून मिळणारे उत्पन्न.
(b) कलम ८९ए अन्वये अधिसूचित देशाव्यतिरिक्त इतर देशात ठेवलेल्या सेवानिवृत्ती लाभ खात्यांमधून मिळणारे उत्पन्न.
या वर्षीच्या नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रात मागील वर्षातील करपात्र उत्पन्न दर्शविण्यासाठी एक नवीन फिल्ड जोडले गेले आहे. ज्यावर कलम ८९ए अंतर्गत जी सवलतीचा मागणी मागील वर्षात केली गेली होती तिचा उल्लेख करता येईल. कौटुंबिक पेन्शनच्या संदर्भात शेड्यूल ओएस (इतर स्त्रोतांकडून मिळकत) मध्ये असाच खुलासा करणे आवश्यक आहे.
एका आर्थिक वर्षात पगाराची अडीचलाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पगाराची मिळाल्यास पगारदार व्यक्तीने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील वजावटी, कर सवलत, कर माफी आदींचा लाभ हे विवरणपत्र भरूनच मिळू शकतो. नोकरी स्वीकारणारी व्यक्ती प्राप्तिकर विवरणपत्र १, २ किंवा ४ अटीनुसार भरू शकते.
मात्र हे प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ कुणीही व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर किंवा अविभक्त हिंदू कुटुंब भरू शकते. अविभक्त हिंदू कुटुंब हे यासाठीचे मानक आहे. हा फॉर्म ऑनलाइन वा ऑफलाईनही भरता येतो. ज्या पगारदार व्यक्तीचे सर्व स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्न पगारासह पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंवा व्यवसाय न करणाऱ्या परंतु केवळ व्याजाचे/ लाभांशाचे उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांच्यापेक्षा अधिक असल्यास अथवा निवृत्त व्यक्तीचे निवृत्ती वेतन व इतर उत्पन्नासह मिळून एकूण उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास किंवा कोणतेही उत्पन्न जुजबी असल्यास परंतु भांडवली नफ्यासह एकूण उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास हे विवरणपत्र-२ भरणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, मोठ्या पगाराच्या व्यक्तींनी हे प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ भरणे अपेक्षित आहे. म्हणून या प्राप्तिकर विवरणपत्रास ‘श्रीमंतांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र’ असेही म्हटले जाते. सदर पगारदार व्यक्तीचा जर छोटा मोठा व्यवसाय वा धंदा असल्यास व त्यात त्याला नुकसान आले असले तरी हे विवरणपत्र भरता येणार नाही. नोकरदार व्यक्तीचे उत्पन्न पन्नास लाख रुपयांच्या आत असले तरी प्राप्तिकर विवरणपत्र १ किंवा ४ ऐवजी प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ भरू शकतो ही या विवरणपत्राची विशेषता आहे. याचा अर्थ हे विवरणपत्र कोणत्याही व्यक्तीला वा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला भरता येईल मात्र त्याचा व्यवसाय असता कामा नये वा व्यवसायातून उत्पन्न मिळाले असल्यास हे विवरणपत्र भारता येणार नाही ही याची मूळ अट आहे.
कलम ११५ बीएसी अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ म्हणजेच आकारणी वर्ष २०२३-२४ वर्षाकरीता जुनी प्रणाली प्रथम निवडीसाठी उपलब्ध आहे. त्यात बदल करून नवीन कर प्रणालीचा अंगीकार करावयाचा असेल तर कलम १३९(१) अंतर्गत प्राप्तिकर दाखल करण्याच्या देय अंतिम तारखेच्या अगोदर तो व्हायला हवा. कलम ८७ए अंतर्गत असलेली कर सवलत फक्त व्यक्तींसाठी असून हिंदू अविभक्त कुटुंब व भागीदार यांना ती उपलब्ध नाही. अनिवासी नागरीकासही या कलमाखालील कर सवलत मिळत नाही.
हेही वाचा… हे आहेत भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणारे टॉप ५ सीईओ, जाणून घ्या त्यांना पगार किती?
एक घर व एकफार्म हाउस असेल तर आकारणी वर्ष २०२०-२१ पासून दोन्ही घरे स्वतःच्या राहण्यासाठी मानली जातील अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे व त्यावर कर लागणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ कोण दाखल करू शकतो?
१. ज्या करदात्यांने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रककम वीज बिलापोटी भरली असेल किंवा
२. बँकेत किंवा सहकारी बँकेत एक किंवा अधिक खात्यात मिळून एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम धनादेश वा रोख स्वरूपात जमा केली असेल किंवा
३. घराची मालकी एकापेक्षां अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास किवा
४. स्वतः किंवा इतरांच्या विदेशी प्रवासासाठी रूपये दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला असल्यास किंवा
५. शेतीपासून मिळणारे करमुक्त उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल (ही मर्यादा इतर करमुक्त उत्पन्नासाठी नाही) किंवा
६. जर करदाता कंपनीचा संचालक असल्यास किंवा
७. उत्पन्न वर्षाच्या दरम्यान कधीही कोणत्याही दिवशी असूचीबद्ध इक्विटी समभागामध्ये गुंतवणूक असल्यास किंवा
८. भारताबाहेर स्थित कोणतीही मालमत्ता (कोणत्याही संस्थेमध्ये आर्थिक व्याज समाविष्ट) असल्यास किंवा
९. परदेशात स्थित असणाऱ्या कोणत्याही खात्यात स्वाक्षरी अधिकार असल्यास किंवा
१०. परदेशातून कोणत्याही स्रोतांकडून काही उत्पन्न आले असेल तर किंवा
११. करदात्याने लॉटरी वा घोड्यांच्या शर्यतीत उत्पन्न मिळविले असेल किंवा
१२. भांडवली नफा किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळविले असेल किंवा
१३. विदेशी कर सवलत मिळणार असेल किंवा
१४. निर्दिष्ट उत्पन्नावर विशेष दराने प्राप्तिकर आकारला जाणार असेल किंवा
१५. करदाता सामान्य निवासी नसणारा’’ किंवा ‘अनिवासी’ असेल तर हे विवरणपत्र भरता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्र २ कोण दाखल करू शकत नाही?
१. ज्या व्यक्तींना वा हिंदू अविभक्त कुटुंबांना व्यवसायापासून उत्पन्न मिळात आहे अशा व्यक्तींना हे विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही.
२. ज्या व्यक्तींना भागीदारी संस्थेकडून भागीदार म्हणून काही व्याज, पगार, बोनस, कमिशन, भागीदार म्हणून मेहनताना मिळत असेल अशी व्यक्ती.
३.प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार व्यक्तीच्या उत्पन्नात इतर करदात्यांचे उत्पन्न म्हणजे जोडीदार, अज्ञान मुलगा- मुलगी आदी. एकत्रित करून त्यावर प्राप्तिकर देय असेल अशी व्यक्ती.
यंदाच्या वर्षी प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ मध्ये झालेले बदल व बदलाची माहिती:
यंदाच्या वर्षी सहा महत्वाचे बदल या विवरणपत्रात झाले असून ते बदल कोणत्या कारणांसाठी झाले आहेत, याची कारण मीमांसा करणे आवश्यक आहे, नाहीतर बदल काय व का झाला हे समजणार नाही.
१. आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी नवीन फिल्ड:
आभासी डिजिटल मालमत्तेमध्ये क्रिप्टो मालमत्ता, नॉन-फंजिबल टोकन आणि इतर कोणत्याही डिजिटल मालमत्तेचा समावेश होतो. तथापि, त्यात भारतीय चलन, सीबीडीसी, विदेशी चलन आणि अधिसूचित डिजिटल मालमत्ता यांचा समावेश होत नाही.
अर्थसंकल्प २०२२ ने आकारणी वर्ष २०२३-२४ पासून व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्सच्या हस्तांतरणामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारणीसाठी एक नवीन ‘फ्लॅट रेट’ योजना आणली आहे. १ एप्रिल २०२२ रोजी किंवा नंतर आभासी डिजिटल मालमत्तेचे प्रत्येक हस्तांतरण या योजनेअंतर्गत केले जाईल. कलम १९४एस अंतर्गत व्हीडीएच्या हस्तांतरणावरील मोबदल्याच्या रक्कमेमधून कर कपात करणे आता बंधनकारक झाले आहे. हे सर्व बदल परिणामकारकरीत्या आयटीआर फॉर्ममध्ये दर्शविण्यासाठी व्हीडीए तक्ता जोडण्यात आला आहे.
सदर तक्त्यामध्ये आभासी डिजिटल मालमत्ता संपादनाची तारीख, हस्तांतरणाची तारीख, ज्याच्या अंतर्गत उत्पन्नावर कर भरावा लागेल, भेटवस्तू आणि मोबदला प्राप्त झाल्यास संपादनाची किंमत यासारखे तपशील विचारले आहेत. भांडवली नफा झाला असेल तर करपात्र उत्पन्नाची नोंद भांडवली नफ्याच्या तक्त्यात तर व्यावसायिक उत्पन्नाच्या शीर्षाखाली उत्पन्न मिळाले असल्यास व्यावसायिक उत्पनाच्या तक्त्यात वर्गीकरणाच्या आधारे करावी लागणार आहे.
२. देणगी संदर्भ क्रमांक (एआरएन) साठी बदल:
कोणत्याही करदात्याने धर्मादाय संस्थांना देणगी दिली असेल तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०जी अंतर्गत देणगी रक्कमेच्या ५०% ते १००% पर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते व कर बचत होऊ शकते. काही देणग्यांसाठी, वजावट पात्रता करदात्याच्या उत्पन्न मर्यादेच्या अधीन आहे. देणगी धर्मादाय संस्थांना दिलेली असेल ज्यामध्ये उत्पन्न पात्रता मर्यादेच्या अधीन ५०% वजावटीची पात्रता आहे, अशा देणग्यासाठी नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रात, देणगी संदर्भ क्रमांक (एआरएन) भरण्यासाठी एक नवीन स्तंभ घातला गेला आहे. सदर देणगी संदर्भ क्रमांक नसल्यास वजावट मिळणार नाही अशी व्यवस्था आहे.
३. एफआयआय/ एफपीआयला सेबी नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक
मागील प्राप्तिकर विवरणपत्रात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) किंवा विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांना त्यांचा भारतीय सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) नोंदणी क्रमांक सादर करण्याची आवश्यकता नव्हती. तथापि, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) किंवा विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांना वाटप केलेला सेबी नोंदणी क्रमांक बंधनकारक झाले आहे. आता प्राप्तिकर विवरण पत्राच्या भाग ‘अ’च्या सामान्य माहितीमध्ये अशी माहिती देण्यासाठी एक नवीन फिल्ड समाविष्ट करण्यात आले आहे.
४. नोटीसच्या उत्तरात दाखल केलेल्या रिटर्नसाठी कलम १५३सी चा संदर्भ पुन्हा समाविष्ट करणे
कलम १५३सी अंतर्गत कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या मूल्यांकनाची तरतूद करता येते जेथे करनिर्धारक अधिकारी खात्रीपूर्वक समाधानी असेल की जप्त केलेली (किंवा मागणी केलेली) कोणतीही मौल्यवान वस्तू, खात्याची कोणतीही पुस्तके किंवा दस्तऐवज जप्त (किंवा मागितलेली), किंवा त्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही माहिती ज्याच्या बाबतीत ‘शोध’ किंवा ‘मागणीची’ कार्यवाही सुरू केली आहे त्याची नाही तर इतरांशी संबंधित आहे अर्थसंकल्प २०२१ अंतर्गत, १ एप्रिल २०२१ पासून सूर्यास्त कलम लागू केले आहे. यामुळेवरील वरील मूल्यांकन प्रक्रिया १ एप्रिल २०२१ रोजी किंवा नंतर जिथे ‘शोध’ किंवा ‘मागणीची’ कार्यवाही सुरू केली जाईल तिथे लागू होणार नाही.
१ एप्रिल २०२१ पूर्वी शोध प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल तर, हे शक्य आहे की कलम १५३सी अंतर्गत इतर व्यक्तीचे मूल्यांकन करणे बाकी राहणे शक्य आहे आणि त्या व्यक्तीला नोटीसला प्रतिसाद म्हणून प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे कलम १५३सी अंतर्गत बंधनकारक असेल. सबब, नवीन आयटीआर फॉर्म नोटीसला प्रतिसाद म्हणून रिटर्न इन्कमची स्थिती दाखल करण्याच्या विभागात ‘१५३सी’ चे चेक-बॉक्स पुनर्स्थापित केले आहेत. यापूर्वी, एवाय २०२२-२३ साठी ITR फॉर्ममध्ये हा चेक-बॉक्स काढण्यात आला होता.
५. टीसीएस क्रेडिट दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करणे
गोव्यात राहणारे सर्व नागरिक आणि ज्यांना १८६० ची पोर्तुगीज नागरी संहिता लागू आहे ते मालमत्तेच्या समुदायाची प्रणाली (‘कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी सिस्टम’) द्वारे नियंत्रित केले जातात. या प्रणाली अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या सहचराच्या/ जोडीदाराच्या मालमत्तेच्या ५०% वारसा मिळण्याचा अधिकार आहे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न देखील सहचराच्या/ जोडीदारामध्ये समान रीतीने वाटून घेण्यास पात्र आहे. कलम ५ए अंतर्गत, प्राप्तिकर कायद्याने पगाराव्यतिरिक्त इतर सर्व मिळकतींच्या संदर्भात मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने केलेली ही प्रणाली मान्य केली आहे. या परिस्थितीत, सामान्य पूलमध्ये जोडलेले उत्पन्न टीसीएस च्या अधीन असल्यास, टीसीएस क्रेडिटसाठी त्यांची वजावट मागण्यात करनिर्धारकांना अडचणी येतात. इतर तत्सम परिस्थितींमध्ये, (उदा. म्हणजे वारसा इ.) एखाद्या व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावावर कर कपात केलेल्या क्रेडिटवर वजावट मागण्याचा हक्क आहे.
सध्या, प्राप्तिकर विभाग प्राप्तिकर विवरणपत्रात मागणी केलेल्या टीसीएसशी फॉर्म २६एएस मध्ये दर्शविल्यानुसार टीसीएसच्या रकमेशी जुळते की नाही हे तपासतो आणि जुळत नसल्यास, प्राप्तिकर विभाग करदात्यास जुळवून घेण्यास सांगतो. त्यामुळे, वर नमूद केलेल्या परिस्थितीत, करदात्यांना टीसीएस क्रेडिटची मागणी करण्यात अडचणी येत होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी, प्राप्तिकर विवरणपत्रात टीसीएस शेड्यूलमध्ये नवीन फिल्ड समाविष्ट केले आहे; ज्यामुळे सीपीसीला दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या संबंधित उत्पन्नाच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पॅन, उत्पन्नाची रक्कम आणि
त्यावरील टीसीएस यांचा परस्पर संबंध जोडणे शक्य होणार आहे. या बदलामुळे कर कपात केलेल्या कराच्या क्रेडिटवर दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावावर मागणी करणे करदात्यासाठी अधिक सोयीचे असेल.
६. कलम ८९ए अंतर्गत मागील वर्षात जी सवलत मागितली होती त्यावरील उत्पन्नाचा खुलासा:
जेव्हा अनिवासी व्यक्ती भारतातील रहिवासी होते, तेव्हा त्याच्या परदेशी सेवानिवृत्तीचे लाभ भारतात करपात्र होतात. खात्यातील अशा प्रत्यक्षात न मिळालेल्या उत्पन्नावर पण खात्रीने जमा होणार आहे अशा आधारावर भारतात कर आकारला जातो. तथापि, काही देश प्रत्यक्ष रक्कम जेव्हा मिळेल त्या वेळी अशा रकमेवर कर आकारतात. सेवानिवृत्ती निधीमधील अशा उत्पन्नाच्या करपात्रतेची रक्कम करपात्र वर्षात जुळत नसल्यामुळे, करदात्यांना (सामान्यतः अनिवासी जे कायमचे भारतात परत आले आहेत) अशा उत्पन्नावर भारताबाहेर भरलेल्या कराच्या संदर्भात भरलेल्या विदेशी कर क्रेडिट मिळवण्यात अडचणी येतात.
कलम ८९ए, हे आकारणी वर्ष २०२२-२३ पासून समाविष्ट करण्यात आले आहे. वरील अडचण विनिर्दिष्ट खात्यातून विनिर्दिष्ट व्यक्तीच्या उत्पन्नावर नियमांद्वारे विहित केलेल्या रीतीने आणि अशा योग्य वर्षासाठी कर आकारला जाईल अशी तरतूद करून वरील अडचण दूर केली.
प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या शेड्यूल एस (पगारातून उत्पन्नाचा तपशील) खालील तपशील द्यावा लागणार आहे:
(a) कलम ८९ए अंतर्गत अधिसूचित देशात ठेवलेल्या सेवानिवृत्ती लाभ खात्यांमधून मिळणारे उत्पन्न.
(b) कलम ८९ए अन्वये अधिसूचित देशाव्यतिरिक्त इतर देशात ठेवलेल्या सेवानिवृत्ती लाभ खात्यांमधून मिळणारे उत्पन्न.
या वर्षीच्या नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्रात मागील वर्षातील करपात्र उत्पन्न दर्शविण्यासाठी एक नवीन फिल्ड जोडले गेले आहे. ज्यावर कलम ८९ए अंतर्गत जी सवलतीचा मागणी मागील वर्षात केली गेली होती तिचा उल्लेख करता येईल. कौटुंबिक पेन्शनच्या संदर्भात शेड्यूल ओएस (इतर स्त्रोतांकडून मिळकत) मध्ये असाच खुलासा करणे आवश्यक आहे.
