Money Mantra : शैक्षणिक कर्ज म्हणजे भावनिक गुंतवणूक असं का म्हटलं जातं?

शैक्षणिक कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अन्य कर्ज मिळवण्याच्या तुलनेत सोपी आणि सहज आहे. बँकेत किंवा वित्तीय संस्थेत जाऊन शैक्षणिक कर्जाची मागणी केल्यावर बँक किंवा वित्तीय संस्था एक विनंती अर्ज देते. या अर्जाचं बँकेचं निश्चित स्वरूप ठरलेलं असतं. सर्वच अर्जदारांसाठी ते जवळपास समान असतं. त्यामध्ये अर्जदाराला विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी कर्ज मागतो आहे त्या अभ्यासक्रमाची माहिती, त्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी , तो प्रवेश घेऊ इच्छित असलेलं महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ यासंबंधी सविस्तर माहिती द्यावी लागते. शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी करायचा हा अर्ज बँकेच्या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध असतो. त्या आधारे शैक्षणिक कर्जासाठीचा अर्ज ऑनलाईन सुद्धा भरता येतो. हल्ली बहुतेक अधिक माहिती येण्यासाठी किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे नेण्यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींना ग्राहकाच्या घरी पाठवून त्यांना घरपोच सेवा सुद्धा पुरवतात.

हेही वाचा : Money Mantra : मुलीच्या लग्नासाठी सोने घेताय? हे नक्की वाचा

सर्वसाधारणतः पुढील शिक्षण घेऊ इच्छिणारा विद्यार्थी हा प्रमुख अर्जदार असतो. परंतु बहुतेक सर्व बँकामध्ये विद्यार्थ्याबरोबरच त्याचे वडील किंवा अन्य वडीलधारे नातेवाईक सह-अर्जदार असणं अनिवार्य असतं. जर काही कारणांमुळे मुख्य अर्जदार म्हणजे विद्यर्थी जर कर्जाची परतफेड करू शकला नाही तर ते कर्ज फेडण्याची जबाबदारी सह-अर्जदारा वर येते. त्यामुळे शैक्षणिक कर्जासाठी करायच्या अर्जामध्ये सहअर्जदाराचं वार्षिक उत्पन्न, त्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती आणि त्याच्या मालमत्ता या संबंधी सुद्धा माहिती द्यावी लागते. शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी, किमान कर्जाच्या रकमे एवढ्या किमतीची, मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवणं आवश्यक असतं. तारण घेण्यासंबंधी सुद्धा बँकांचे नियम वेगवेगळे असतात. शैक्षणिक कर्ज जर साडेसात लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या बँका त्या कर्जासाठी तारण मागत नाहीत.

शैक्षणिक कर्जाचा अर्जदार म्हणून औपचारिकपणे विद्यार्थ्यांचं नाव असलं तरी ते मिळवण्यासाठी आई वडिलांची वडिलांची आर्थिक पत उपयोगी पडते आणि ते फेडण्याची जबाबदारी आई वडिलांवरच असते. मुलांना सुट्टीवर नेण्यासाठी , त्यांच्या अवाजवी मागण्या पुऱ्या करण्यासाठी किंवा त्यांची लग्न दिमाखदारपणे करण्यासाठी आईवडिलांनी कधीही कर्ज घेऊ नये. परंतु मुलांना पुढील शिक्षण देण्यासाठी पैसे उभे करण्याचा दुसरा पर्याय नसेल तर बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून शैक्षणिक कर्ज मंजूर करून घेऊन मुलांना शिक्षण द्यावे.

कर्ज मंजूर करण्यासाठी पुढील दोन निकष सर्वात जास्त महत्वाचे असतात :

१. विद्यार्थी कुठल्या कुठल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी कर्ज मागतो आहे आणि
२. त्याला त्या अभ्यासक्रमासाठी कोणत्या महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात प्रवेश मिळाला आहे.
विद्यार्थी जर अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी कर्ज मागत असेल तर ते कर्ज मंजूर होण्याची शक्यता जास्त असते. यामध्ये सुद्धा अभियांत्रिकीसाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आय.आय.टी) , मुंबईतील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’, व्यवस्थापनासाठी अहमदाबाद , बंगळुरूसारख्या शहरातील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ आणि वैद्यकीय शिक्षणामध्ये MBBS सारख्या पदवीसाठी मुंबईतील जी. एस. मेडिकल कॉलेज नामांकित सारख्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला असेल तर कर्ज देणारी संस्था सहअर्जदाराचं उत्पन्न किंवा त्याची आर्थिक स्थिती याचं फारसं काटेकोर विश्लेषण करत नाही. ती विदयार्थ्यांची गुणवत्ता, त्याने परिश्रम करून उत्तम महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात मिळवलेला प्रवेश यावर भर देऊन कर्ज मंजूर करते. विद्यार्थ्याने त्या नामांकित विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्याला उत्तम नोकरी किंवा व्यवसायाची संधी मिळणार याची बँकेला जवळपास खात्री असते. शैक्षणिक कर्जाच्या सुविधेमुळे बऱ्याचशा अपुऱ्या आर्थिक क्षमतेच्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेऊन स्वतःच आयुष्य समृद्ध करण्याची संधी उपलब्ध होते.

हेही वाचा : Money Mantra : भांडवली नफ्यावरील करसवलत काय असते? (भाग १)

कर्ज मंजूर झाल्यावर बँक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती बरोबर एक करारनामा केला जातो . या मध्ये कर्जाची रक्कम विद्यर्थ्याला कशा प्रकारे म्हणजे हप्त्यामध्ये किंवा एकत्र दिली जाणार , कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते कधी सुरु होणार यासंबंधीचे तपशील असतात. अर्जदाराने ते तपशील मान्य केल्या नंतर बँक त्याला ठरलेल्या वेळी ठरलेली रक्कम देते.
शैक्षणिक कर्जासाठी बँक वेगवेगळे व्याजदर आकारतात. आज म्हणजे म्हणजे डिसेंबर २०२३ मध्ये हे व्याजदर प्रतिवर्षी साधारण ८ टक्क्यांपासून ते १६ टक्क्यां पर्यंत आहेत . त्याच बरोबर प्रत्येक बँकेची प्रोसेसिंग फी सुद्धा वेगवेगळी असते. एस.बी.आय. वेगवेगळ्या निकषांवर विचार करून ८. १५ ते ११. १५ टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज देते. ती बँक वीस लाख रुपया पर्यंतच्या कर्जावर प्रोसेसिंग फी आकारत नाही पण त्यावरील रकमेसाठी दहा हजार रुपये प्रोसेसिंग फी आकारते. कोटक महिंद्र बँक १६ टक्यांपर्यंत व्याजदर आकारते. बँक ऑफ इंडिया व्याजदर १०. ९५ ते ११. ७५ इतके आहेत . ही बँक कर्ज घेणारा विद्यार्थी जर भारतीय महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात शिक्षण घेणार असेल तर त्याला प्रोसेसिंग फी आकारत नाही .

कर्जफेडीचे हप्ते अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतरच सुरु होतात ही शैक्षणिक कर्जामधील एक सकारात्मक बाब आहे. काही बँका, कर्जाचे हप्ते सुरु करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा, सहा महिने ते एक वर्षाची अतिरिक्त मुदत म्हणजे ‘ग्रेस पिरिअड’ किंवा ‘वाढीव कालावधी’ देतात . काही बँका तर विद्यार्थ्यांचं शिक्षण पूर्ण होऊन त्यांना नोकरी मिळाल्यावर सहा महिन्यांनी कर्जफेडीची हप्ते भरायला सुरवात करण्याची सुद्धा मुभा देतात. कर्जफेडीचा पहिला हप्ता भरल्या नंतर पूर्ण कर्ज फेडण्यासाठी पंधरा वर्ष किंवा १८० मासिक हप्ते इतकी प्रदीर्घ मुदत मिळते. कर्जाची मुदतपूर्व फेड सुद्धा करता येते. शैक्षणिक कर्जाच्या मुदतपूर्व परत फेडीवर बहुसंख्य बँका आणि वित्तीय संस्था कोणतही अतिरिक्त शुल्क आकारत नाहीत.

हेही वाचा : Money Mantra : बूटस्ट्रॅपिंग म्हणजे काय?

शैक्षणिक कर्जाची सुविधा उच्च शिक्षणासाठी भारताबाहेर जाणाऱ्या विद्यर्थ्यांनासुद्धा दिली जाते. परदेशात विशेषतः अमेरिका किंवा युरोप मध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तिथे लगेच नोकरी मिळते. तिथे त्यांना मिळणारा पगार डॉलर्स या चलनामध्ये मिळत असल्याने आपल्या रुपयाशी तुलना करता तो फारच जास्त होतो. म्हणजे एखाद्याला महिना दोन हजार डॉलर्स मिळत असतील तर भारतीय चलनात ते जवळपास एक लाख साठ हजार रुपये होतात. परदेशात थोडं काटकसरीने राहून ही मुले पैसे वाचवतात. वाचवलेले पैसे इथल्या बँकेत भरून साधारण दोन-तीन वर्षांमध्ये ती मुले शैक्षणिक कर्ज पूर्णपणे फेडू शकतात.

शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला भारतीय आयकर कायदा – १९६१ मधील ८० इ या विभागाद्वारे करात सवलत मिळते. सवलत कुठल्याही अभ्यासक्रमासाठी देशात अथवा परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी घेतलेल्या सर्व शैक्षणिक कर्जांवर दिली जाते. ही सवलत फक्त व्याजापोटी भराव्या लागणाऱ्या रकमेवर मिळते. मूळ मुद्दलाला ती सवलत लागू होत नाही. करातील ही सवलत कर्जाचा पहिला होता भरल्या पासून पुढील ‘आठ वर्षं’ किंवा ‘व्याजापोटी भरावी लागणारी रक्कम फिटणे’ या पैकी एक पूर्ण होईपर्यंत मिळत राहते.

शैक्षणिक कर्ज घेण्यापूर्वी ते कर्ज न घेता सुद्धा पैसे उभे करता येतात का हे तपासून पहावे. तसा दुसरा एखादा पर्याय असेल तर कर्ज घेणे टाळावे. जर शैक्षणिक कर्ज घेणं अनिवार्य असेल तर त्याची कमीतकमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी विद्यार्थ्याला महाविद्यालयाकडून किंवा अन्य संस्थेकडून काही प्रमाणात शिष्यवृत्ती मिळेल का, त्याला शिक्षण एखादी पार्टटाईम नोकरी करून काही पैसे कमावता येतील का, खूप महागड्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्या ऐवजी जवळपास तितक्याच गुणवत्तेच्या पण कमी शुल्क आकारणाऱ्या विद्यापीठात प्रवेश घेता येईल का, या सारख्या शक्यता पडताळून पाहाव्यात.

हेही वाचा : Money Mantra: ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिन्याला पैसे मिळवून देणारी योजना

शैक्षणिक कर्ज हा केवळ एक आर्थिक व्यवहार नाही. आर्थिक व्यवहारच्या पलीकडे जाणारा एक भावनिक पैलू या कर्जाला आहे. कर्ज मिळवून पुढील शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या मुलाकडे पुढे शिकण्याची आंतरिक तळमळ असते. बँक कर्ज मंजूर करते तेव्हा पुढील शिक्षण घेण्याची गुणवत्ता त्याच्याकडे आहे हे स्पष्ट होतं. अशा परिस्थितीत जर आई-आईवडील जर मुलाला त्याच्या शिक्षणासाठी पैसे देऊ शकले नाहीत आणि त्यामुळे मुलाला त्याच्या शिक्षणासाठी तडजोड करावी लागली तर तो सल त्या मुलाच्या ,आणि त्याही पेक्षा अधिक तीव्रतेने त्याच्या आई वडिलांच्या मनात, कायम राहतो. म्हणूनच आपल्या मुला किंवा मुलीच्या शिक्षणासाठी पैसे उभे करण्याचा दुसरा मार्ग उपलब्ध नसेल तर शैक्षणिक कर्ज आवश्य घ्यावं. ते फेडण्यासाठी, गरज पडल्यास, आपल्या इतर सर्व खर्चांमध्ये जास्तीत जास्त काटकसर करावी. शैक्षणिक कर्ज घेऊन आपण आपल्या मुला -मुलीला त्यांच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेले पैसे म्हणजे, त्यांच्या पुढील आयुष्यात यश आणि सुख आणण्यासाठी आपण केलेली गुंतवणूक असते. म्हणूनच ही गुंतवणूक आपल्यालाच नव्हे तर आपल्या पुढच्या पिढीला सुद्धा आनंद देणारी गुंतवणूक ठरते.