सुरुवातीलाच एक प्रत्यक्षात घडलेली सत्य घटना तुमच्यासमोर मांडत आहे जी या अटींची महत्व स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.
“हॅलो, राकेश, अरे तुझा प्रिमियम ३ मार्चला ड्यू झालाय. तू ऑनलाइन भरतोयस की मी चेक कलेक्ट करू?” राकेशच्या एजंट मित्राने-अमितने- त्याला प्रिमियमची आठवण करून दिली.
” हो रे. मला माहीत आहे, नोटीसही मिळालीय. अरे, पण एक महिना ग्रेस पिरियड असतो ना. एवढी गडबड कशाला करतो आहेस?”— राकेश
“हो, ग्रेस पिरियड आहे. पण मी काय म्हणतो….” —-अमित
“अरे, पण बिण राहू दे. मी जरा बिझी आहे. फ्रान्सला चाललोय. कदाचित जर्मनीलाही जावं लागेल.एप्रिल मध्ये परत आल्यावर बघू तुझ्या प्रिमियम कडे. उशीर झाला तरी व्याजबिज भरेन. डोंट वरी. पण आत्ता माझ्या प्रायॉरिटिज वेगळ्या आहेत. मी खूपच गडबडीत आहे.बाय.”——राकेश
राकेश… बहुराष्ट्रीय कंपनीत उच्च पदस्थ नोकरी. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यानं २५ लाख विमा रकमेची मनीबॅक पॉलिसी घेतली होती. दर पाच वर्षानी मनीबॅकचे ५ लाख परत मिळणार आणि तरीही जोखीम म्हणजे रिस्क कव्हर मात्र पूर्ण २५ लाखासाठी चालू राहणार, हे वैशिष्ट्य त्याला आवडलं होतं. अर्थात पॉलिसीचा वार्षिक प्रिमियम होता रु. १२००००/- पण तो त्याला सहज परवडणारा होता.
यावर्षी ३ मार्चला देय झालेल्या दुसऱ्या वार्षिक प्रिमियमबद्दल त्याचा एजंटमित्र अमित त्याला आठवण करून देत होता. पण “नंतर बघू” म्हणून २० मार्चला राकेश कामानिमित्त परदेशात निघून गेला. प्रिमियम ऑनलाइन भरून टाकण्याबद्दल अमितने Whatsapp वर टाकलेल्या स्मरणपत्राकडेही त्यानं “अरे मित्रा, मी एप्रिलमध्ये येतोय ना इंडियामध्ये ” असं म्हणून दुर्लक्ष केलं.
आणखी वाचा: Money Mantra: वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी का काढावी?
१२ एप्रिलला पहाटे राकेश जर्मनीहून परतला. मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्याला रिसिव्ह करण्यासाठी त्याचा सहकारी अभय हजर होता. विमानतळावरून ते दोघे थेट कॅबने पुण्याला यायला निघाले. दौरा यशस्वी झाल्याने राकेश खुषीत होता. दोघांच्या छान गप्पा चालू होत्या. पण दुर्दैवाने कॅब ड्रायव्हरला किंचित डोळा लागला……आणि कॅब दुभाजक ओलांडून रस्त्याच्या उजव्या बाजूला विरुद्ध दिशेने मुंबई कडे येणाऱ्या ट्रकवर जाऊन आदळली. कॅबच्या अक्षरशः चिंध्या झाल्या आणि ड्रायव्हर सह राकेश-अभय या दोघांचंही अपघात स्थळीच निधन झालं.
आणखी वाचा: Money Mantra: मिलेनिअल्सनी डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक का करावी?
काही दिवसानंतर एजंट अमितने राकेशच्या घरून डेथ सर्टिफिकेट आणि अन्य कागदपत्रे गोळा करून इन्शुरन्स कंपनीकडे दाखल केली.
मृत्यूमध्ये संशयास्पद असं काहीच नव्हतं. त्यामुळे पॉलिसीचा क्लेम विनासायास मंजूर होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु…..
“मार्चमध्ये देय झालेला प्रीमियम ग्रेस पिरियड संपूनही न भरल्यामुळे सदर पॉलिसी मृत्यु समयी बंद (लॅप्स) अवस्थेत होती. त्यामुळे या क्लेम अंतर्गत आपणाला कोणतीही रक्कम देय होत नाही” असे विमा कंपनी कडून आलेले पत्र वाचून राकेशच्या पत्नीला धक्काच बसला.
“न भरलेला प्रिमियम व्याजासह कापून घेऊन क्लेम द्या” ही तिची विनंती पॉलिसी कराराच्या नियमात बसणारी नव्हतीच, पण भरलेल्या वार्षिक प्रिमियम पैकी (रु.१२००००/-) एकही रुपया तिला परत मिळू शकणार नव्हता.
वाचक हो, देय झालेल्या प्रिमियमला प्राधान्य देऊन जर तो वेळेत भरला असता (जे राकेशला सहज शक्य होते) तर अपघाती फायद्यासह रु. ५० लाख एवढी रक्कम त्याच्या कुटुंबियाना मिळून बऱ्यापैकी आर्थिक आधार मिळाला असता. पण केवळ प्रिमियम भरण्याकडे थोडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, चालढकल केल्यामुळे आज त्याना एकही पैसा मिळू शकला नाही आणि विमा पॉलिसी घेण्याचा मूळ उद्देशच पराभूत झाला.
राकेशनं पॉलिसी करारातील प्रिमियम, ग्रेस पिरियड याची नीट माहिती घेतली असती तर त्यानं नक्कीच प्रिमियम भरण्याला प्राधान्य दिलं असतं.
या प्रसंगातील नावं बदलली आहेत, पण ही सत्य घटना आहे. अर्थात ही एकमेव घटना नव्हे. अज्ञानामुळे किंवा अर्धवट माहिती मुळे अनेकांचं असं आर्थिक नुकसान झालेलं मला माहीत आहे. त्यामुळेच वेळेवर प्रिमियम भरण्याचं महत्व अधोरेखित करण्यासाठीच आजचा हा लेखनप्रपंच.
पॉलिसी डॉक्युमेंट मध्ये सुरवातीलाच हे स्पष्ट केलेलं असतं की करारात ठरल्याप्रमाणे प्रिमियम भरले गेले असतील तरच क्लेमचे फायदे मिळू शकतील. याचाच दुसरा अर्थ असा की प्रिमियम भरले गेले नाहीत तर क्लेम मिळू शकणार नाही.
प्रिमियम केव्हा देय होईल हेही पॉलिसी मध्ये स्पष्ट केलेले असते.
समजा, पॉलिसी करार सुरू झाल्याची तारीख ५ मार्च असेल आणि प्रिमियम भरण्याची निवडलेली पद्धत वार्षिक असेल तर दरवर्षी ५ मार्च रोजीच प्रिमियम देय होईल. सहामाही पद्धत असेल तर दरवर्षी ५ मार्च आणि ५ सप्टेंबर रोजी देय होईल. तिमाही असेल तर ५ मार्च,
५ जून, ५ सप्टेंबर, ५ डिसेंबर अशा देय तारखा येतील. प्रिमियम देय झाल्या बरोबर किंवा २/४ दिवस आधीच भरला तर उत्तमच आहे. पण करारातील तरतुदीनुसार त्यासाठी सामान्यतः देय तारखेपासून पुढे ३०दिवसांची मुदत (ग्रेस पिरियड) असते. या काळात केव्हाही प्रिमियम भरता येतो. त्यावर कोणताही दंड आकारला जात नाही. ग्रेस पिरियड काळात पॉलिसी चालू (फोर्स) स्थितीत आहे असे समजले जाते. तथापि ग्रेस पिरियड संपण्याच्या आत प्रिमियम भरला गेला नाही तर मात्र पॉलिसी ‘लॅप्स’ होते आणि मिळणारे फायदे बंद होतात. पॉलिसी अशी बंद ( लॅप्स ) स्थितीत असताना विमेदाराचा मृत्यू झाला तर क्लेमची रक्कम मिळू शकत नाही. राकेशच्या बाबतीत हेच झालं.
३ मार्चला देय असणारा प्रिमियम
३ एप्रिलपर्यंत… ग्रेस पिरियड संपेपर्यंत… न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद स्थितीत गेली. १२ एप्रिलला मृत्युच्या वेळी पॉलिसी बंद स्थितीत असल्यामुळे क्लेम मिळू शकला नाही.
मला वाटतं ग्रेस पिरियड मध्ये प्रिमियम भरणं किती महत्वाचं आहे हे या उदाहरणावरून सहज लक्षात येईल
एलआयसीची विशेष सवलत
एल्. आय्. सी. आपल्या विमेदाराना काही योजनांमध्ये ‘क्लेम कन्सेशन’ नावाची एक सवलत देते. त्यानुसार
३ पूर्ण वर्षे हप्ते भरले असतील आणि जर दुर्दैवाने न भरलेल्या हप्त्यापासून ६ महिन्याच्या आत मृत्यु झाला तर
आणि…५ वर्षे हप्ते भरले असताना न भरलेल्या हप्त्यापासून १२ महिन्यांच्या आत मृत्यू झाला तर..
सदर पॉलिसी चालू (फोर्स) स्थितीत आहे असे समजून पूर्ण विमा रक्कमेचा क्लेम देण्यात येतो. अर्थात न भरलेल्या प्रीमियमची रक्कम क्लेमच्या रकमेतून कापून घेतली जाते.
टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी मध्ये मात्र ही सवलत उपलब्ध नसते
