रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीची गेल्या आठवड्यात बैठक पार पडली. त्यामध्ये रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. या समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सहा जणांची समिती निर्णय व्याजदराबाबत निर्णय घेते, त्यामध्ये पाच विरुद्ध एक मताने हा निर्णय घेतला गेला. वर्ष २०२४ ते २०२६ या पुढच्या २४ महिन्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीबाबत रिझर्व्ह बँक सकारात्मक आहे. अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर ७.२ टक्के राहील असा अंदाज मध्यवर्ती बँकेने कायम ठेवला आहे. यंदाचा मान्सून चांगला झाल्यामुळे व खरिपातील एकूण पेरणीचे क्षेत्र वाढल्यामुळे ग्रामीण भागातून निर्माण होणारी मागणी कायम राहील व त्यामुळे तिसऱ्या तिमाहीत पुन्हा एकदा जीडीपी वाढीतील दर ७.३ ते ७.४ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय जरी अर्थव्यवस्थेतील पैसा खेळवणे या तत्त्वाशी संबंधित असले तरीही केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विचार करूनच रिझर्व्ह बँकेला आपले धोरण आखावे लागते. सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात कोणतीही कपात दाखवलेली नाही, याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणावी इतकी वाढली नसली तरी सरकारी खर्चाच्या वाढलेल्या आकड्यामुळे कंपन्यांना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये मोठे कार्यादेश (ऑर्डर) मिळणार आहेत हे नक्की.महागाईचे कोडे अजूनही रिझर्व्ह बँकेला सोडवता येत नाही हेच खरे. व्याजदर कपात करायची नसली तरीही व्याजदर जैसे थे ठेवून महागाई नियंत्रणात येते का? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. महागाईची आकडेवारी बघितल्यास त्यात सर्वाधिक वाटा खाद्य आणि अखाद्य पिके व कृषी मालाशी संबंधित आहे. अर्थात सर्वसामान्य भारतीयांच्या रोजच्या गरजांची संबंधित महागाई नियंत्रणात आली नाही तर व्याजदर कपात करूनही त्याचा काहीही फायदा होत नाही.
हेही वाचा – कापसाचे भवितव्य अधांतरीच…
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केली नसली तरीही आपले धोरण भविष्यात तसे असू शकते याचे संकेत मात्र दिले आहेत. वर्ष २०२५ या वर्षासाठी सरकारी खर्चाचा आकडा वाढत असला तरीही वित्तीय तुटीचे (सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा सरकारने जास्त खर्च केलेला असतो, त्यामुळे निर्माण झालेली तूट) नियमन करणे महत्त्वाचे काम आहे. ही वित्तीय तूट पुढील वर्षाच्या अखेरीपर्यंत खरोखरच ४.९ टक्के एवढी सरकारला टिकवता येते का? हेच बघावे लागेल.जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉण्ड आणि ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स यामध्ये सरकारी रोख्यांचा समावेश झाल्यामुळे भारतात येणारी परकीय गुंतवणुकीची गंगाजळी आता वाढती राहणार आहे. सध्या भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एस अँड पी या कंपनीद्वारे दिले गेलेले पतमानांकन बीबीबी उणे असे आहे, ते येत्या दोन वर्षात वाढून एक पातळी उंचावेल असा आशावाद रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.
आशियात आणि युरोपात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण घटनांच्या पार्श्वभूमीवर खनिज तेलाची किंमत वाढू लागली तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.बाजारातील पडझड आणि त्यामुळे आपल्या पोर्टफोलिओवर होणारा परिणाम हे अल्पकालीन चर्चेचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित न करता या वातावरणातही सकारात्मक विषय समोर आणणे आवश्यक आहे. दक्षिण कोरियन ह्युंदाई या कंपनीच्या भारतीय उपकंपनीने महाकाय ‘आयपीओ’ आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त पुढील दहा वर्षासाठी ३२,००० कोटी रुपये बाजूला काढून भारतीय बाजारात दमदार पावले टाकत आणखी विस्तार केला जाईल, असे कंपनीने सांगितले आहे. चेन्नई आणि पुणे या कारखान्याबरोबरच निर्यातीवर भर देणार असल्याचे कंपनी म्हणते. एखाद्या परदेशी कंपनीने भारतात वीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहून पुढच्या दहा वर्षांचा गुंतवणुकीचा आराखडा सादर करणे, हे महत्त्वाचे लक्षण मानले गेले पाहिजे. या आयपीओबरोबरच ‘स्विगी’ या कंपनीचा आणि ‘एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी’ या सरकारी कंपनीचा ‘आयपीओ’ बाजारात येऊ घातला आहे.
हेही वाचा – माझा पोर्टफोलियो : वित्त क्षेत्रातील भक्कम दावेदार
२००८ या वर्षात आलेल्या जागतिक मंदीनंतर २०२४ या वर्षात सध्या आपण अनुभवत असलेल्या पडझडीचा विचार केल्यास यादरम्यान एकूण नऊ वेळा सेन्सेक्समध्ये दोन अंकी पडझड नोंदवली गेली आहे, म्हणजेच सेन्सेक्स तिमाही दहा टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घसरला आहे. या उलट सेन्सेक्सने दोन अंकी सलग परतावा देण्याची कितवी वेळ आहे हे मोजण्याची ही गरज नाही. आपले गुंतवणूक धोरण चालू ठेवणे यातच शहाणपणा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या कराच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास प्रत्यक्ष कराच्या वसुलीत १८.३ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. सरकारने वैयक्तिक प्राप्तिकरातून ७.१३ लाख कोटी आणि कंपन्यांच्या नफ्यावरील कर ६.११ लाख कोटी असा एकूण जवळपास १४ लाख कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे.
नव्या मैत्रीच्या वाटा ?
जागतिक पातळीवर होणाऱ्या भूराजकीय घडामोडी दर आठवड्याला काहीतरी नवे चित्र तयार करत आहेत. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा ‘ब्रिक्स’ नावाचा समविचारी देशांचा समूह आहे. ज्यामध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, यूएई आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश होत आहे. मॉस्कोमध्ये होणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ या संघटनेच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने अमेरिकेची मक्तेदारी असलेल्या जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांना स्पर्धा निर्माण करू शकतील अशा नव्या संस्था जन्माला घालाव्यात अशी मागणी नोंदवली आहे.भारताचा आशियातील स्पर्धक असलेल्या चीन या देशात आर्थिक वारे फारसे चांगले वाहत आहेत, हे जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तिकडच्या सरकारने आणि मध्यवर्ती बँकेने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अक्षरशः पैसे ओतले आहेत. तरीसुद्धा येत्या वर्षात जीडीपीतील वाढ ४.८ टक्क्यांवरून ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली जाऊ शकते असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधात तणाव निर्माण झाल्याचा आशियातील व्हिएतनाम आणि आपल्यासारख्या मुबलक मनुष्यबळ असलेल्या देशांना फायदेशीर ठरणार आहे. जगाच्या भविष्यकालीन नव्या मैत्रीचे बीजारोपण कसे आणि कुठे होईल याचा काही नेम नाही. शिवाय एकंदर देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे घटक कार्यरत असल्याने बाजार सीमोल्लंघन करतील, याबाबत शंकाच नाही.
(लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
joshikd28@gmail.com
