केंद्रीय अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विविध क्षेत्रे आणि करदात्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पण या अपेक्षा कितपत पूर्ण होतील, हे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच समजणार आहे. झी बिझनेसकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नोकरदारांसाठी चांगली बातमी समोर येण्याची शक्यता आहे. घरभाडे भत्ता (HRA) संदर्भात बजेटमध्ये बदल दिसू शकतात.
नोकरदारांचे काय होणार?
अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांवर विश्वास ठेवायचे झाल्यास विविध शहरांमध्ये काम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. विशेषत: बंगळुरू आणि पुण्यासारख्या शहरात राहणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी समोर येऊ शकते. अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये वित्तमंत्री एचआरए अंतर्गत उपलब्ध कर सूटमध्ये बदल करू शकतात. सध्या बिगर मेट्रो शहरांमध्ये काम करणाऱ्यांना मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे. मेट्रो शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी देखील घोषणा शक्य आहे.
हेही वाचाः TCS कर्मचार्‍यांना Artificial Intelligence चे कौशल्य शिकवणार, ५ लाख अभियंत्यांना मिळणार प्रशिक्षण
एचआरएमध्ये करमाफीची व्याप्ती वाढवण्याची तयारी
सध्याच्या व्यवस्थेत मेट्रो आणि बिगर मेट्रो शहरांसाठी घरभाडे भत्त्याबाबत नियम करण्यात आले आहेत. ४ मेट्रो शहरांमध्ये HRA अंतर्गत बेसिक-डीए एकत्र करून ५० टक्क्यांपर्यंत कर सूट उपलब्ध आहे. तसेच इतर शहरांमध्ये बेसिक-डीएसह एचआरएमध्ये ४० टक्के सूट देण्याची तरतूद आहे. आता बजेटमध्ये नॉन मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी HRA सूट मर्यादा ५० टक्क्यांनी वाढवता येऊ शकते. याशिवाय नोकरदार नसलेल्या व्यक्तींसाठी दरवर्षी HRA मध्ये उपलब्ध ६० हजार रुपयांची सूट देखील वाढविली जाऊ शकते.
हेही वाचाः SBI कडून ग्राहकांसाठी Green Rupee Term Deposit योजना सुरू, कोण करू शकते गुंतवणूक?
पगारदार नसलेल्यांना गिफ्ट मिळण्याची शक्यता
पगार नसलेल्या व्यक्तींसाठी एचआरएवर कर सवलतीची मर्यादा ६० हजार रुपये आहे. बजेटमध्ये यात आणखी वाढ केली जाऊ शकते. सध्या कलम ८० जीजीअंतर्गत पगारदार नसलेल्या व्यक्तींना घरभाडे भत्ता म्हणजेच HRA वर कर सूट मिळते. ती दरमहा मर्यादा ५ हजार रुपये आहे आणि आर्थिक वर्षात कमाल ६० हजार रुपये आहे. ही मर्यादा वाढविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
एचआरएमध्ये प्राप्तिकर कपात कशी मिळवायची?
एचआरएवर प्राप्तिकराचा दावा करण्यासाठी महत्त्वाची अट म्हणजे करदाता भाड्याच्या घरात वास्तव्याला असावा. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १० (१३अ) अंतर्गत एचआरए (घर भाडेभत्ता)मधून कर सूट मिळू शकते. एकूण उत्पन्नातून HRA वजा करून एकूण करपात्र उत्पन्नाची गणना केली जाते.
नोकरदारांचे काय होणार?
अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांवर विश्वास ठेवायचे झाल्यास विविध शहरांमध्ये काम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. विशेषत: बंगळुरू आणि पुण्यासारख्या शहरात राहणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी समोर येऊ शकते. अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये वित्तमंत्री एचआरए अंतर्गत उपलब्ध कर सूटमध्ये बदल करू शकतात. सध्या बिगर मेट्रो शहरांमध्ये काम करणाऱ्यांना मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे. मेट्रो शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी देखील घोषणा शक्य आहे.
हेही वाचाः TCS कर्मचार्‍यांना Artificial Intelligence चे कौशल्य शिकवणार, ५ लाख अभियंत्यांना मिळणार प्रशिक्षण
एचआरएमध्ये करमाफीची व्याप्ती वाढवण्याची तयारी
सध्याच्या व्यवस्थेत मेट्रो आणि बिगर मेट्रो शहरांसाठी घरभाडे भत्त्याबाबत नियम करण्यात आले आहेत. ४ मेट्रो शहरांमध्ये HRA अंतर्गत बेसिक-डीए एकत्र करून ५० टक्क्यांपर्यंत कर सूट उपलब्ध आहे. तसेच इतर शहरांमध्ये बेसिक-डीएसह एचआरएमध्ये ४० टक्के सूट देण्याची तरतूद आहे. आता बजेटमध्ये नॉन मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी HRA सूट मर्यादा ५० टक्क्यांनी वाढवता येऊ शकते. याशिवाय नोकरदार नसलेल्या व्यक्तींसाठी दरवर्षी HRA मध्ये उपलब्ध ६० हजार रुपयांची सूट देखील वाढविली जाऊ शकते.
हेही वाचाः SBI कडून ग्राहकांसाठी Green Rupee Term Deposit योजना सुरू, कोण करू शकते गुंतवणूक?
पगारदार नसलेल्यांना गिफ्ट मिळण्याची शक्यता
पगार नसलेल्या व्यक्तींसाठी एचआरएवर कर सवलतीची मर्यादा ६० हजार रुपये आहे. बजेटमध्ये यात आणखी वाढ केली जाऊ शकते. सध्या कलम ८० जीजीअंतर्गत पगारदार नसलेल्या व्यक्तींना घरभाडे भत्ता म्हणजेच HRA वर कर सूट मिळते. ती दरमहा मर्यादा ५ हजार रुपये आहे आणि आर्थिक वर्षात कमाल ६० हजार रुपये आहे. ही मर्यादा वाढविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
एचआरएमध्ये प्राप्तिकर कपात कशी मिळवायची?
एचआरएवर प्राप्तिकराचा दावा करण्यासाठी महत्त्वाची अट म्हणजे करदाता भाड्याच्या घरात वास्तव्याला असावा. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १० (१३अ) अंतर्गत एचआरए (घर भाडेभत्ता)मधून कर सूट मिळू शकते. एकूण उत्पन्नातून HRA वजा करून एकूण करपात्र उत्पन्नाची गणना केली जाते.
