‘मोदींचे २०४७ च्या विकसित भारताचे ध्येय मूर्खपणाचे’, रघुराम राजन यांची टीका

पुढाऱ्यांकडून अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची फसवी जाहीरात

ब्लुमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, रघुराम राजन म्हणाले की, भारताने सध्या अर्थव्यवस्थेच्या अवाजवी प्रसिद्धीवर जो विश्वास टाकलाय, तो चिंतेचा विषय आहे. “अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आपल्याला अनेक वर्ष कठोर परिश्रम करावे लागले होते. सध्या अर्थव्यवस्थेबद्दलची जी प्रसिद्धी केली जात आहे, ती राजकारण्यांकडून होत आहे. कारण त्यांना त्याची गरज आहे. पण इतर भारतीय नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवणे, ही सर्वात मोठी चूक होऊ शकते.

गौतम अदाणींचे अच्छे दिन! अदाणी पोर्ट्सने ३०८० कोटींना खरेदी केलं गोपाळपूर बंदर

२०४७ चे विकसित भारताचे ध्येय मूर्खपणाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ रोजी भारत विकसित राष्ट्र बनलेले असेल, असे ध्येय ठेवलेले आहे. याबद्दल प्रश्न विचारला असता रघुराम राजन म्हणाले की, हे ध्येय मूर्खपणाचे आहे. जर देशातल्या मुलांना माध्यमिक शिक्षण मिळत नसेल, अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहत असतील, तर हे ध्येय गाठता येणार नाही. “आपल्याकडे प्रचंड मनुष्यबळ आहे. पण या मनुष्यबळाच्या हाताला काम दिले नाही, तर त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे भारताला सर्वातआधी या मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करून त्यांना काम करण्यासाठी तयार करावे लागेल आणि त्यानंतर त्यांना रोजगारही उपलब्ध करून द्यावा लागेल”, असे रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले.

चीनच्या बीजिंगपेक्षा मुंबईत सर्वाधिक अब्जाधिश, जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत भारताची स्थिती काय?

उच्च शिक्षणापेक्षा सेमीकंडक्टर प्रकल्पावर अधिक खर्च

राजन यांनी घसरलेल्या शैक्षणिक दर्जावरही भाष्य केले. ते म्हणाले, भारतीय शालेय विद्यार्थ्यांची शिकण्याची पात्रता करोना महामारीनंतर २०१२ च्या पूर्वीच्या स्तरावर पोहोचली आहे. इयत्ता तिसरीतील २०.०५ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही आणि इयत्ता दुसरीतील मुलांना लिहिता येत नाही. आशिया खंडातील व्हिएतनाम सारख्या देशातील साक्षरतेपेक्षाही आपला साक्षरतेचा दर घसरलेला आहे.

मोदी सरकारने चीप उत्पादनावर भर दिला आहे. यावरही राजन यांनी टीका केली. ते म्हणाले, “मोदी सरकार चीप उत्पादनाला अनुदान देत आहे. मात्र उच्च शिक्षणाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाला कात्री लावली जात आहे. सेमी कंडक्टर उत्पादन क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी ७६० अब्ज रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर उच्च शिक्षणासाठी केवळ ४७६ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने चीप उत्पादनापेक्षा उच्च शिक्षणावर अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. जेणेकरून सेमी कंडक्टरच्या व्यवसायासाठी चांगले अभियंते आपल्याला मिळू शकतील.”