केंद्र सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमती निश्चित करण्यासाठी नवीन फॉर्म्युला तयार करून तो मंजूर केला आहे. यासोबतच पाईपलाईनद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सीएनजी आणि एलपीजीच्या किमतीची कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती 10 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किरीट पारीख समितीच्या नैसर्गिक वायूच्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पारंपरिक क्षेत्रातून तयार होणारा नैसर्गिक वायू (APM)आता अमेरिका-रशिया सारख्या कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडला जाणार आहे. यापूर्वी गॅसच्या किमतीच्या आधारे किंमत निश्चित केली जात होती. आता एपीएम गॅसची किंमत भारतीय बास्केटमधील कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या १० टक्के असेल. ही किंमत प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (MMBtu) ६.५ डॉलरपेक्षा जास्त असणार नाही. मूळ किंमत mmBtu ४ प्रति डॉलर ठेवण्यात आली आहे. सध्याची गॅस किंमत ८.५७ डॉलर आहे.

आणखी वाचा

दर महिन्याला किमती निश्चित केल्या जाणार

नवीन फॉर्म्युलामध्ये दोन वर्षांसाठी कमाल मर्यादा कायम राहणार आहे. त्यानंतर प्रति mmBtu ०.२५ डॉलरची वार्षिक वाढ होईल. सीएनजी-पीएनजीचे दर आता दर महिन्याला निश्चित होतील. सध्या दर सहा महिन्यांनी दर निश्चित केले जातात.

२० टक्के प्रीमियमच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाणार

गॅस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त उत्पादनावर २० टक्के प्रीमियम देण्याचा प्रस्ताव आहे. विद्यमान उत्पादकांनी गॅस उत्पादन वाढविल्यास घोषित किमतीव्यतिरिक्त त्यांना २० टक्के प्रीमियमच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे उत्पादकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

हेही वाचाः सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; पेन्शन व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी उचललं महत्त्वाचं पाऊल

जीएसटी अंतर्गत आणण्याची शिफारस

पारीख समितीनेही गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये गॅसवर तीन टक्के ते २४ टक्के असा सर्वसाधारण कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे गॅस मार्केटला चालना मिळण्यास मदत होईल.

एका वर्षात किमतीत ८० टक्के वाढ

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऊर्जेच्या किमती वाढल्यामुळे देशात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती एका वर्षात ८० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. नव्या फॉर्म्युल्यामुळे आता दिल्लीत ६ रुपयांनी आणि मेरठमध्ये ८ रुपयांनी गॅसच्या किमती कमी होतील. या निर्णयामुळे दिल्लीतील सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती ६ रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतात. सध्या दिल्लीत सीएनजी ७९.५६ रुपये प्रति किलो आणि पीएनजी ५३.५९ रुपये प्रति हजार क्युबिक मीटर आहे. त्याचवेळी मेरठमध्ये सीएनजी ८ रुपयांनी आणि पीएनजी ६.५० रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतो.

हेही वाचाः टाटाच्या कंपन्यांनंतर आता एचडीएफसी बँकेनेही नेमला ‘चीफ एथिक्स ऑफिसर’, कोण आहेत प्रसून सिंह?

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पारंपरिक क्षेत्रातून तयार होणारा नैसर्गिक वायू (APM)आता अमेरिका-रशिया सारख्या कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडला जाणार आहे. यापूर्वी गॅसच्या किमतीच्या आधारे किंमत निश्चित केली जात होती. आता एपीएम गॅसची किंमत भारतीय बास्केटमधील कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या १० टक्के असेल. ही किंमत प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (MMBtu) ६.५ डॉलरपेक्षा जास्त असणार नाही. मूळ किंमत mmBtu ४ प्रति डॉलर ठेवण्यात आली आहे. सध्याची गॅस किंमत ८.५७ डॉलर आहे.

आणखी वाचा

दर महिन्याला किमती निश्चित केल्या जाणार

नवीन फॉर्म्युलामध्ये दोन वर्षांसाठी कमाल मर्यादा कायम राहणार आहे. त्यानंतर प्रति mmBtu ०.२५ डॉलरची वार्षिक वाढ होईल. सीएनजी-पीएनजीचे दर आता दर महिन्याला निश्चित होतील. सध्या दर सहा महिन्यांनी दर निश्चित केले जातात.

२० टक्के प्रीमियमच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाणार

गॅस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त उत्पादनावर २० टक्के प्रीमियम देण्याचा प्रस्ताव आहे. विद्यमान उत्पादकांनी गॅस उत्पादन वाढविल्यास घोषित किमतीव्यतिरिक्त त्यांना २० टक्के प्रीमियमच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे उत्पादकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

हेही वाचाः सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; पेन्शन व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी उचललं महत्त्वाचं पाऊल

जीएसटी अंतर्गत आणण्याची शिफारस

पारीख समितीनेही गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये गॅसवर तीन टक्के ते २४ टक्के असा सर्वसाधारण कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे गॅस मार्केटला चालना मिळण्यास मदत होईल.

एका वर्षात किमतीत ८० टक्के वाढ

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऊर्जेच्या किमती वाढल्यामुळे देशात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती एका वर्षात ८० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. नव्या फॉर्म्युल्यामुळे आता दिल्लीत ६ रुपयांनी आणि मेरठमध्ये ८ रुपयांनी गॅसच्या किमती कमी होतील. या निर्णयामुळे दिल्लीतील सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती ६ रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतात. सध्या दिल्लीत सीएनजी ७९.५६ रुपये प्रति किलो आणि पीएनजी ५३.५९ रुपये प्रति हजार क्युबिक मीटर आहे. त्याचवेळी मेरठमध्ये सीएनजी ८ रुपयांनी आणि पीएनजी ६.५० रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतो.

हेही वाचाः टाटाच्या कंपन्यांनंतर आता एचडीएफसी बँकेनेही नेमला ‘चीफ एथिक्स ऑफिसर’, कोण आहेत प्रसून सिंह?