आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीत पिझ्झा, बर्गर किंवा तत्सम जंकफूडचा वापर आहारात वाढत चालला आहे. शिवाय कामाच्या धावपळीत व्यायामाकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. तर बहुतेकांचे दैनंदिन कामकाज बैठ्या स्वरूपाचे असते. परिणामत: अगदी तरुण वयात मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग यांसारखे गंभीर आजार होत असल्याचे दिसून येते. शिवाय जीवनशैलीशी निगडित किरकोळ आजारांचा पाठलाग सुरूच असतो. प्रसंगी उपचारासाठी रुग्णालयातही दाखल व्हावे लागते. यावर होणारा खर्चदेखील चिंतेची बाब असते. प्रसंगी कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन कोलमडून पडते. यावर उपाय म्हणून आजकाल आरोग्य विमा (हेल्थ इन्श्युरन्स) पॉलिसी घेऊन अशा होणाऱ्या खर्चाची नुकसानभरपाई मिळवता येते.

मात्र कधी कधी अशी पॉलिसी घाईत घेतली गेल्याने आपण ज्या विमा कंपनीची पॉलिसी घेतली आहे त्या कंपनीकडून अपेक्षित सेवा मिळत नाही, क्लेम सेटल करण्यात टाळाटाळ केली जाते किंवा तो विलंबाने सेटल केला जातो. तसेच अन्य कंपन्याच्या तुलनेने जास्त प्रीमियमदेखील आकारला जातो. यातून होणारा मनस्ताप टाळण्यासाठी आपण आपली सध्याची पॉलिसी दुसऱ्या विमा कंपनीकडे वर्ग करू शकता. याला पॉलिसी पोर्ट करणे असे म्हणतात. तथापि बऱ्याचदा याबाबत पॉलिसीधारकास माहिती नसते आणि म्हणून आज आपण या लेखात याबाबतची सविस्तर माहिती घेऊ.

Question mark over quality of medicines tested in two years are of poor quality
औषधांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह, दोन वर्षात तपासलेल्या २२ हजारापैकी आठ औषधे कमी दर्जाची
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
unsafe drinking water in 55 places in Pune
Pune GBS Updates : पुण्यातील ५५ ठिकाणचे पाणी पिण्यास अयोग्य! राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेच्या तपासणीतील निष्कर्ष
Prakash Abitkar
खासगी रुग्णालयांना दिलासा देणारं आरोग्यमंत्र्यांनी उचललं पाऊल
nashik health department alerted and establishments started necessary measures due to gbs patients
राज्यातील जीबीएस रुग्णवाढीमुळे जिल्हा आरोग्य विभाग सतर्क, आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ
private hospitals in pune city violating rules
पुण्यातील खासगी रुग्णालयांकडून नियम धाब्यावर! आरोग्य विभागाकडून कारवाईचे पाऊल
private hospital news in marathi
राज्यभरातील खासगी रुग्णालयांची झडती… आरोग्य मंत्र्यांच्या सूचनेनंतर आता…
nashik Crowd management preparations for Kumbh Mela are based on Ramani Commissions reports
नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील गर्दी व्यवस्थापनासाठी रमणी अहवालाचा आधार

सर्व लाभ अव्याहत

आरोग्य विमा पॉलिसी पोर्ट करणे म्हणजे आपली सध्याची पॉलिसी अन्य विमा कंपनीकडे वर्ग करणे. या पर्यायानुसार पॉलिसी वर्ग करताना सध्याच्या पॉलिसीला सुरुवात करताना अस्तित्वात असलेल्या आजारांचा कालावधी विचारात घेतला जातो. उदाहरणार्थ, आपल्या सध्याच्या पॉलिसीत हा कालावधी तीन वर्षे असेल आणि ही पॉलिसी दोन वर्षांपूर्वी घेतली असेल आणि पहिले वर्ष संपल्यावर पॉलिसीचे वेळेत नूतनीकरण झाले असेल, तर ही पॉलिसी दुसऱ्या विमा कंपनीकडे वर्ग करताना, उर्वरित एक वर्षानंतर अस्तित्वात असलेल्या आजारपणामुळे येणाऱ्या खर्चाचा क्लेम मिळू शकेल. थोडक्यात, नवीन कंपनी त्यांच्याकडे जरी पॉलिसी नव्याने आली असली तरी आधीच्या आजारांसाठी तीन वर्षांचा कालावधी न ठेवता पॉलिसी दोन वर्षांपूर्वी घेतलेली असल्याने एक वर्षाचाच कालावधी ठेवेल.

अगदी याचप्रमाणे आधीच्या पॉलिसीवर मिळालेला ‘नो क्लेम बोनस’ नवीन कंपनी विचारात घेऊन त्यानुसार पॉलिसीचे कवच दिले जाईल. उदाहरणार्थ, जर आपण दोन वर्षांपूर्वी पाच लाख रुपयांचे कवच असणारी पॉलिसी घेतली असेल आणि गेल्या दोन वर्षांत कुठलाही क्लेम घेतलेला नसेल तर प्रति वर्षी मूळ पॉलिसी कव्हरच्या १० टक्के दराने (५०,००० रुपये) इतके ‘नो क्लेम बोनस’ म्हणून मूळ कव्हरमध्ये वाढविले जातील. या पॉलिसीचा दोन वर्षांनंतर होणारा कव्हर त्यामुळे ६ लाख रुपये असणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पॉलिसी पोर्ट केल्यावर प्रीमियम ५ लाखांच्या मूळ कव्हरवरच भरावा लागेल, मात्र ६ लाखांच्या कवचाचे लाभ मिळतील. क्लेम घेतला जाऊन जर पॉलिसीचे नूतनीकरण केले किंवा पॉलिसी पोर्ट केली, तर अशा वेळी मागील वर्षाचा ‘नो क्लेम बोनस’ मिळत नाही. असा बोनस जास्तीत जास्त पॉलिसी कव्हरच्या कमाल ५० टक्के इतकाच असतो. थोडक्यात, पॉलिसीधारकाने सलग पाच वर्षे क्लेम घेतला नसेल तर पॉलिसी कव्हर ७.५ लाख होईल. मात्र त्यानंतर जरी क्लेम केला नाही तरी ‘नो क्लेम बोनस’ मिळणार, वाढणार नाही.

पोर्ट करण्यापूर्वी हे महत्त्वाचे

० सर्व प्रकारच्या आरोग्य विमा पॉलिसी (वैयक्तिक, फ्लोटर) पोर्ट करता येतात. तसेच समूह आरोग्य विमा (ग्रुप हेल्थ इन्श्युरन्स) पॉलिसीदेखील पोर्ट करता येतात.

० पॉलिसीचे नूतनीकरण करतेवेळीच, पॉलिसी पोर्ट करता येते, अधेमधे करता येत नाही.ॉ

० पोर्ट करणार असलेली पॉलिसी याआधी सलग नूतनीकरण होत आलेली असली पाहिजे. खंडित पॉलिसी पोर्ट करता येत नाही.

० पॉलिसी पोर्ट करताना नव्या कंपनीकडे पॉलिसीच्या अंतिम तारखेच्या (एक्स्पायरी डेट) ६० ते ४५ दिवस आधी अर्ज करावा लागतो.

० विहित नमुन्यात पॉलिसी पोर्ट करण्याचा अर्ज नवीन कंपनीस दिल्यांनतर तीन दिवसांच्या आत तशी पोहोच देणे नव्या कंपनीस बंधनकारक आहे.

० अर्जासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची समाधानकारक पूर्तता झाली असेल तर पोहोच दिल्यापासून १५ दिवसांच्या आत नवीन कंपनीने अर्ज स्वीकारला अथवा नाकारला, याबाबतचा निर्णय अर्जदारास कळविणे आवश्यक असते.

० निर्णयास यापेक्षा जास्त विलंब झाला तर पॉलिसी स्वीकारली आहे असे गृहीत धरले जाते.

० आजकाल ऑनलाइन धाटणीने पॉलिसी पोर्ट करता येते. त्यासाठी ज्या कंपनीकडे पॉलिसी पोर्ट करावयाची आहे त्या कंपनीच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज ऑनलाइन भरून आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.

० पॉलिसी पोर्ट करण्याचा विनंती अर्ज स्वीकारलाच पाहिजे, असे नवीन कंपनीवर बंधन नसते. जर आपल्या आधीच्या पॉलिसी काळात वरचेवर क्लेम केले असतील किंवा माहिती अपुरी दिली असेल किंवा माहिती वेळेत दिली नसेल तर आपली विनंती स्वीकारली जात नाही.

पॉलिसी पोर्ट करण्याचे फायदे :

० जुन्या पॉलिसीचा जमा झालेला नो क्लेम बोनस वाया जात नाही.

० जुन्या पॉलिसीचे फायदे पुढे तसेच चालू राहतात .

० नवीन कंपनीचा वार्षिक प्रीमियम कमी असू शकतो .

० नवीन कंपनीची ग्राहक सेवा (क्लेम सेटलमेंट) सध्याच्या कंपनीपेक्षा चांगली असू शकते.

पॉलिसी पोर्ट करण्याचे तोटे :

० समान अटी असल्यास केवळ चांगली ग्राहक सेवा मिळेल म्हणून पॉलिसी पोर्ट केल्यास चांगली सेवा मिळेलच याची खात्री नसते.

० पॉलिसी पोर्ट करण्यासाठी पॉलिसीधारकाच्या वयाची जरी अट नसली तरी बऱ्याचदा विमा कंपन्या ७० च्या पुढील वयाच्या व्यक्तीची पॉलिसी पोर्ट करण्यास फारशा उत्सुक नसतात.

थोडक्यात, असे म्हणता येईल की, जर आपण आपल्या सध्याच्या इन्श्युरन्स कंपनीच्या सेवेबाबत समाधानी नसाल तर सध्याच्या पॉलिसीचे सर्व फायदे तसेच पुढे चालू ठेवून आपण दुसऱ्या इन्श्युरन्स कंपनीकडून आपल्या आरोग्य विमा पॉलीसी नूतनीकरण करू शकता. मात्र असे करताना दोन्ही कंपन्या देऊ करत असलेल्या सुविधा व त्यासाठीच्या अटी यांचा या दोन्हींचा नीट विचार करून मगच पॉलिसी पोर्ट करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. केवळ विमा विक्रेता मागे लागलाय किंवा तो माहितीचा, नातेसंबंधातील आहे म्हणून निर्णय घेऊ नये. – एस. बी. कुलकर्णी.

Story img Loader