पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या वैयक्तिक डिजिटल विदा संरक्षण विधेयक २०२२ च्या मसुद्याअंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन आणि गैरवापर झाल्यास दंडाची रक्कम ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या डिजिटल विदा संरक्षण विधेयकाअंतर्गत १५ कोटी रुपये किंवा त्या संस्थेच्या जागतिक उलाढालीच्या ४ टक्के दंड प्रस्तावित करण्यात आला होता. नवीन विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, आस्थापनांद्वारे वैयक्तिक विदा ज्या उद्देशांसाठी संकलित केला गेला आहे त्यासाठी वापरला जाणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक विदा व माहितीचा वापर कायदेशीर, संबंधित व्यक्तींसाठी न्याय्य आणि पारदर्शक असेल याची दखल घेतली गेली आहे.
नवीन डिजिटल विदा संरक्षण विधेयकाचा उद्देश वैयक्तिक डिजिटल माहितीचा वापर केवळ कायदेशीर आणि इतर प्रासंगिक हेतूंसाठी करण्यात यावा, असे सुचवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये संसदेतून वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक मागे घेतले होते. माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या नवीन मसुद्यानुसार, ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जे विधेयकाच्या तरतुदींनुसार देखरेख व नियमनाचे कार्य करेल. या मंडळाला डिजिटल वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराबद्दल चौकशीचे अधिकार असतील. सुधारित मसुद्यामध्ये कायद्याच्या उल्लंघनासाठी कठोर आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. एखादी कंपनी डिजिटल वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यास अयशस्वी ठरल्यास २५० कोटी रुपये दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
शिवाय ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ या प्रस्तावित नियामकाला आणि संबंधित व्यक्तीला विदा गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबद्दल माहिती देण्यात कंपनी अयशस्वी ठरल्यास २०० कोटी रुपये दंड आकारण्यात येईल. मात्र कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराची किंवा दाव्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, कोणत्याही न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक कार्याची कामगिरी, तपास किंवा अंमलबजावणीसाठी वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करणे आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये आस्थापनांना एखाद्या नागरिकाचा वैयक्तिक विदा देशाबाहेर हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्याची तरतूदही नवीन मसुद्यात आहे.
‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ची स्थापना
मसुद्याद्वारे प्रस्तावित सुधारित विधेयकाला ‘वैयक्तिक डिजिटल विदा संरक्षण विधेयक’ असे नाव देण्यात आले असून, १७ डिसेंबपर्यंत ते सार्वजनिक सल्लामसलतसाठी खुले असणार आहे. या मसुद्यांतर्गत स्थापन करण्यात येणारे ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ ही एक स्वतंत्र संस्था आणि डिजिटल कार्यालय म्हणून काम करेल. या मंडळाला अशा कोणत्याही दंडाचे प्रमाण ठरविण्याचा अधिकार असेल.
