RBI New Bond: तुम्ही पैसे गुंतवण्यासाठी एखादी चांगली योजना शोधत असाल तर तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी येत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ६ एप्रिल रोजी नवीन पाच वर्षांच्या सरकारी रोख्याचा लिलाव करणार आहे. त्यांचा मुख्य उद्देश निधी गोळा करणे हा आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची योजना आखल्यास या बाँडमध्ये गुंतवणूक करणे हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

५ वर्षांसाठी आणला बाँड

आरबीआयने जारी केलेले बाँड २०२८ मध्ये परिपक्व (maturity) होणार आहेत, ज्याद्वारे आरबीआयला ८,००० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. याशिवाय २०३३ आणि २०५२ मध्ये मॅच्युअर झालेले बॉण्ड्स देखील नंतरच्या तारखेला आणले जातील आणि तिन्ही बॉण्ड्सचा लिलाव करून RBIचा एकूण ३३,००० कोटी रुपये उभे करण्याचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त भारत सरकारकडे प्रत्येक सुरक्षेसाठी २,००० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सदस्यता कायम ठेवण्याचा पर्यायदेखील असेल.

आणखी वाचा

हेही वाचाः रेरा कायद्यानुसार माहिती न देणाऱ्या १६ हजार प्रवर्तकांना महारेराची नोटीस, १५ दिवसांत पूर्तता करा अन्यथा…

निवडणूक रोख्यां (Bond)ची विक्री सुरू

पाच वर्षांच्या सरकारी रोख्यांव्यतिरिक्त सरकारने अलीकडेच इलेक्टोरल बाँड्सच्या २६ व्या टप्प्याचे वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याची विक्री ३ एप्रिलपासून सुरू झाली असून, राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून निवडणूक रोखे सादर करण्यात आले आहेत. विक्रीच्या २६ व्या टप्प्यात ३ ते १२ एप्रिल या कालावधीत २९ अधिकृत शाखांद्वारे निवडणूक रोखे (Bond) जारी करणे आणि रोखीकरण अधिकृत करण्यात आले आहे. १९ ते २८ जानेवारी २०२३ पर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सचा शेवटचा टप्पा सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता आणि बाँड जारी केल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांसाठी वैध असतील. त्यानंतर जमा होणाऱ्या रोख्यांवर कोणत्याही राजकीय पक्षाला कोणतेही पैसे दिले जाणार नाहीत. राजकीय पक्षांना निवडणूक देणग्या पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक रोखे सादर केले गेले आहेत आणि ते १०००, १०,०००, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी रुपयांचे आहेत.

हेही वाचाः Bank FD : ‘या’ सरकारी बँकेने एफडीवर व्याज वाढवले, गुंतवणूकदारांना मिळतोय मजबूत फायदा

५ वर्षांसाठी आणला बाँड

आरबीआयने जारी केलेले बाँड २०२८ मध्ये परिपक्व (maturity) होणार आहेत, ज्याद्वारे आरबीआयला ८,००० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. याशिवाय २०३३ आणि २०५२ मध्ये मॅच्युअर झालेले बॉण्ड्स देखील नंतरच्या तारखेला आणले जातील आणि तिन्ही बॉण्ड्सचा लिलाव करून RBIचा एकूण ३३,००० कोटी रुपये उभे करण्याचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त भारत सरकारकडे प्रत्येक सुरक्षेसाठी २,००० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सदस्यता कायम ठेवण्याचा पर्यायदेखील असेल.

आणखी वाचा

हेही वाचाः रेरा कायद्यानुसार माहिती न देणाऱ्या १६ हजार प्रवर्तकांना महारेराची नोटीस, १५ दिवसांत पूर्तता करा अन्यथा…

निवडणूक रोख्यां (Bond)ची विक्री सुरू

पाच वर्षांच्या सरकारी रोख्यांव्यतिरिक्त सरकारने अलीकडेच इलेक्टोरल बाँड्सच्या २६ व्या टप्प्याचे वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याची विक्री ३ एप्रिलपासून सुरू झाली असून, राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून निवडणूक रोखे सादर करण्यात आले आहेत. विक्रीच्या २६ व्या टप्प्यात ३ ते १२ एप्रिल या कालावधीत २९ अधिकृत शाखांद्वारे निवडणूक रोखे (Bond) जारी करणे आणि रोखीकरण अधिकृत करण्यात आले आहे. १९ ते २८ जानेवारी २०२३ पर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सचा शेवटचा टप्पा सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता आणि बाँड जारी केल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांसाठी वैध असतील. त्यानंतर जमा होणाऱ्या रोख्यांवर कोणत्याही राजकीय पक्षाला कोणतेही पैसे दिले जाणार नाहीत. राजकीय पक्षांना निवडणूक देणग्या पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक रोखे सादर केले गेले आहेत आणि ते १०००, १०,०००, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी रुपयांचे आहेत.

हेही वाचाः Bank FD : ‘या’ सरकारी बँकेने एफडीवर व्याज वाढवले, गुंतवणूकदारांना मिळतोय मजबूत फायदा