भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने तीन दिवसीय MPC बैठकीतील निर्णय जाहीर केले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या या दुसऱ्या बैठकीतही मध्यवर्ती बँकेने धोरणात्मक दर (रेपो रेट) स्थिर ठेवले आहेत. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. म्हणजेच ते ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवलेत, त्यामुळे ईएमआय भरणाऱ्यांवर बोजा वाढणार नाही.
६ जून रोजी बैठक सुरू झाली
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ६ जून रोजी सुरू झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँके(RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचे निर्णय जाहीर केले. यावेळीही रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मे २०२२ पासून सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेल्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने रेपो दरात एकापाठोपाठ एक वाढ केली होती. महागाई अजूनही आमच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे आणि आमच्या अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये त्यापेक्षा जास्त राहील. याबरोबरच त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी जीडीपी वाढ ६.५ टक्के असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
RBI गव्हर्नरच्या भाषणातील मोठ्या गोष्टी
>> चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
>> आर्थिक वर्ष २०२४ साठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला. ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२४ च्या Q1 मध्ये 8 टक्के, Q2 मध्ये 6.5 टक्के, Q3 मध्ये 6 टक्के आणि Q4 मध्ये ५.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
>> आर्थिक वर्ष २०२४ साठी किरकोळ चलनवाढीचा दर आधीच्या अंदाजानुसार ५.२ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांवर आला.
>> MPC महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी तत्पर आणि योग्य धोरणात्मक कृती करत राहील.
>> महागाई ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे आणि उर्वरित वर्षात ती तशीच राहण्याची अपेक्षा आहे.
>> भारताकडे परकीय चलनाचा पुरेसा साठा आहे.
>> चलनविषयक धोरणाचा निर्णय अपेक्षित परिणाम देत आहे.
>> अभूतपूर्व जागतिक हेडविंडमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय क्षेत्र मजबूत आणि लवचिक राहिले.
>> वाढत्या महागाईवर बारकाईने आणि सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
>> अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक गरजांसाठी पुरेशी संसाधने सुनिश्चित करताना RBI आपल्या तरलता व्यवस्थापनात चपळ राहणार आहे.
>> चौथ्या तिमाहीत देशाची चालू खात्यातील तूट आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे आणि सध्या ती मोठ्या प्रमाणात आटोपशीर राहील.
>> भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जागतिक आर्थिक हालचाली मंदावतील.
>> अनिवासी ठेवींमधील निव्वळ ओघ आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ८ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला आहे जो मागील वर्षी ३.२ बिलियन डॉलर होता.
>> यंदा जानेवारीपासून भारतीय रुपया स्थिर आहे.
>> भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे.
>> RBI ने बँकांना रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करण्याची परवानगी दिली आहे.
>> आरबीआयने बँक नसलेल्या कंपन्यांना ई-रुपी व्हाऊचर जारी करण्याची परवानगी दिली आहे.
>> किंमत आणि आर्थिक स्थैर्यावरील उदयोन्मुख जोखमींना सामोरे जाण्यासाठी RBI सतर्क आणि सक्रिय राहील.
