श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील पवन ऊर्जेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी श्रीलंकेचे पंतप्रधान दिनेश गुणवर्धन, मंत्रिमंडळ आणि अदाणी समूहाला उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. अदाणी समूहाकडून अक्षय ऊर्जा उपक्रमाअंतर्गत दोन पवन ऊर्जा प्रकल्प राबवविले जाणार आहेत. यामध्ये एक प्रकल्प २५० मेगावॅट तर दुसरा प्रकल्प २३४ मेगावॅट क्षमतेचा आहे. यामध्ये एकूण ७५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान, सरकार आणि अदाणी समूहाला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. पर्यावरणप्रेमी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून सांगितले की, अदाणी समूहाचा पवन ऊर्जा प्रकल्प हा भारत सरकार आणि श्रीलंका सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकार होत आहे. मात्र हा प्रकल्पच अवैध आहे. यामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांना धोका निर्माण होणार असून पर्यावरणाची मोठी हानी होऊ शकते, असा मुद्दा उपस्थित केला. या याचिकेद्वारे श्रीलंकेच्या पर्यावरण मंत्री पवित्रा वन्नियाराच्ची यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांनी मन्नार जिल्ह्यातील विददथलथिवु हा भाग जंगल म्हणून घोषित असतानाही त्याला जंगल विरहीत म्हटले. तसेच त्याठिकाणी पवन ऊर्जा प्रकल्प थाटला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. श्रीलंका सरकारने सांगितले की, अदाणी समूहाच्या मदतीने २०२३ पर्यंत देशात जवळपास ७० टक्के ऊर्जेचा स्त्रोत हा अक्षय ऊर्जेतून असल्याचे ध्येय त्यांना गाठायचे आहे. मे महिन्यातच श्रीलंका सरकारने अदाणी ग्रीन एनर्जीशी २० वर्षांचा करार करत पवन ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे ४८४ मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
