बाजार नियामक ‘सेबी’ने सोमवारी सायंकाळी दिलेल्या आदेशात एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनित गोएंका यांना माध्यम कंपनीचा निधी कंपन्यांसाठी वळता केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून कंपनीचे संचालकपद स्वीकारण्यास बंदी घातलीय. दोषी आढळल्याबद्दल शिक्षा ठोठावताना त्या दोघांना कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय पद धारण करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘सेबी’च्या या आदेशाविरुद्ध दोघांनी कंपनी अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (सॅट) धाव घेतल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. हे प्रकरण सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित आहे, जे कथित उल्लंघनादरम्यान झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचेदेखील अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांनी तसेच गोएंका यांनी त्यांच्या पदाचा वापर हे कंपनीच्या हिताला बाधा आणणारा तसेच स्वत:च्या फायद्यासाठी केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रा आणि गोयंका यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर सेबीच्या आदेशाविरुद्ध ‘सॅट’चा दरवाजा ठोठावला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. सेबीने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार, चंद्रा आणि गोयंका यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी अवघ्या दोन दिवसांत वेगवेगळ्या १३ कंपन्यांमध्ये झीलचा निधी वळता करण्यात आला आरोप आहे. सेबीने चंद्रा आणि गोयंका या दोघांनाही २१ दिवसांची मुदत दिली असून, झीलने येत्या ७ दिवसांच्या आत संचालक मंडळासमोर माहिती देण्यास सांगितले आहे. २०१९ मध्ये झी एंटरटेनमेंटच्या दोन स्वतंत्र संचालकांनी एस्सेल समूहाच्या इतर कंपन्यांवरील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने झी एंटरटेनमेंटच्या मुदत ठेवींचा वापर केल्याचा आरोप करत संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला होता.

हेही वाचाः सेन्सेक्सची ४१६ अंशांच्या मुसंडीसह सहा महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर झेप

झी-सोनी विलीनीकरणावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

सेबीचा हा आदेश देशाच्या मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या, पण प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या झी आणि सोनी विलीनीकरणासाठी देखील प्रतिकूल ठरणारा आहे. कारण गोएंका विलीनीकरणानंतर तयार होणाऱ्या संयुक्त कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होणार होते. त्यामुळे हे प्रस्तावित विलीनीकरण हे सेबीच्या आदेशाबाबत ‘सॅट’च्या निवाड्यापर्यंत लांबणीवर पडेल अथवा गोएंका यांच्या जागी नवीन मुख्याधिकाऱ्याची नेमणूक करून ते मार्गी लावता येऊ शकेल.

हेही वाचाः ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये आले १०३ कोटी रुपये, गुंतवणुकीसाठी समजला जातो सुरक्षित पर्याय