आता केंद्र सरकारही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पद्धतीत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळेच शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक २०२३ सादर करताना यासंदर्भात मोठी घोषणा केली.
अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक प्रस्ताव प्राप्त झालेत, असंही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पेन्शनच्या या विषयावर विचार करण्यासाठी आणि पेन्शन प्रणालीच्या सुधारणेसाठी उपाय शोधण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. या बाबींचा विचार करताना ही समिती कर्मचाऱ्यांच्या गरजांबरोबरच आर्थिक परिस्थितीचीही काळजी घेईल, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकालाही संरक्षण मिळू शकेल.
पेन्शन प्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये एकत्र
निर्मला सीतारामण यांनी असेही सांगितले की, पेन्शन प्रणालीच्या सुधारणेसाठी असा उपाय शोधला जाईल, जो केंद्र आणि राज्ये दोन्ही स्वीकारू शकतात. लोकसभेतील अर्थमंत्र्यांच्या या विधानाने आर्थिक तज्ज्ञांना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण केंद्र सरकार काही राज्य सरकारांच्या वतीने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्यास सतत विरोध करीत आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे यात बदल केल्यानं फार मोठा आर्थिक भार पडणार नाही.
वित्त विधेयकही मंजूर झाले
या मोठ्या घोषणेनंतर ६० हून अधिक सुधारणांसह वित्त विधेयक २०२३ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
अर्थ विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे
>> समजा तुमचे उत्पन्न ७,००,१०० रुपये म्हणजे ७ लाख १०० रुपये म्हणजे तुमचे उत्पन्न करमुक्त उत्पन्नापेक्षा १०० रुपये अधिक आहे. आता फक्त १०० रुपये जास्त असल्याने तुम्हाला २५,०१० रुपये कर भरावा लागत होता. अशा करदात्यांना सरकारने दिलासा दिला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, जर तुमचे उत्पन्न ७,००,१०० रुपये असेल तर त्यांना २५,०१० रुपये कर भरावा लागणार नाही. त्याऐवजी त्यांना फक्त १०० रुपयांवर कर भरावा लागेल. कर तज्ज्ञांनी या गणनेनुसार सांगितले आहे की, ज्या वैयक्तिक करदात्यांचे उत्पन्न ७,२७,७७७ रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकतो.
>> डेट म्युच्युअल फंडाच्या कर दरांमध्ये बदल – म्युच्युअल फंडाच्या ३५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक डेट फंडामध्ये नसल्यास त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अल्पकालीन भांडवली नफा कराच्या दराने शुल्क आकारले जाईल. यामुळे म्युच्युअल फंडाकडे लोकांचे आकर्षण कमी होईल, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
>> वित्त विधेयकात GST अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेलाही मान्यता देण्यात आलीय. आता नवीन आर्थिक वर्षात जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेत कोणताही अडथळा येणार नाही.
>> परदेशी कंपन्यांना आता तांत्रिक शुल्कावरील कमाईवर १० टक्क्यांऐवजी २० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. परदेश प्रवासादरम्यान क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत हाताळले जातील. रिझव्‍‌र्ह बँक यात लक्ष घालणार आहे, जेणेकरून परदेश प्रवासादरम्यान क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर कराची व्यवस्था करता येईल.
>> १ एप्रिलपासून ऑनलाइन गेमिंग अर्जांवर टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स (TDS) प्रणाली लागू होईल. अर्थसंकल्पात ही प्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
>> ट्रेडिंग पर्यायांच्या विक्रीवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवून २५ टक्के करण्यात आला आहे. आता १ कोटी रुपयांच्या ट्रेडिंगच्या पर्यायाच्या विक्रीवर ६२५० रुपये STT भरावे लागणार आहेत. आतापर्यंत ५००० रुपये भरावे लागत होते.
