या वर्षी जानेवारी महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांकडून भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर हा २०२४-२५ या वर्षात ६.२ टक्के इतका राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या अंदाजाचे पडसाद भारतीय बाजारातही उमटल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यासंदर्भात देशाच्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये बरीच चर्चाही झाल्याचं तेव्हा पाहायला मिळालं होतं. आता संयुक्त राष्ट्रे अर्थात UN नं भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत सुधारित अंदाज जारी केला आहे. आधी जाहीर केलेल्या टक्केवारीमध्ये वाढ करण्यात आली असून आता ही टक्केवारी ६.९ अर्थात जवळपास सात टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड इकोनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) अहवालामध्ये यासंदर्भात अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत. हा अहवाल जानेवारी २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर १६ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित अहवालामध्ये नवे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

काय आहे UN च्या अहवालामध्ये?

भारताच्या आर्थिक विकासासंदर्भात या अहवालात मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. त्यात २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के दराने वाढेल, तर २०२५ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ६.६ टक्के इतका राहील. सार्वजनिक क्षेत्रात होणारी मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच, विदेशी मागणीमध्ये दिसणारी घट या आर्थिक वर्षातही कायम राहणार असली, तरी औषधे व रसायनांच्या विदेशी मागणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

स्टेट बँकेकडून ठेवींच्या व्याजदरात वाढ

महागाईचा दर आवाक्यात राहणार?

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या महागाईच्या दराच्या मर्यादेतच हे प्रमाण राहील असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केल्यानुसार, दोन टक्के ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान महागाईचा दर राहण्याची शक्यता आहे. त्याच धर्तीवर यूएननं जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये भारतातील महागाईचा दर २०२३ साली ५.४ टक्के इतका होता, तर हाच दर २०२४ मध्ये ४.५ टक्के इतका राहील, असं म्हटलं आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती?

दरम्यान, या अहवालामध्ये विविध देशांप्रमाणेच एकंदर जागतिक अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती राहील, याबाबतही भाष्य करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, २०२४मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था २.७ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याशिवाय, २०२५ सालात ही अर्थव्यवस्था अवघ्या ०.१ टक्क्यांची वाढ घेत २.८ टक्क्यांनी वाढेल, असंही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड इकोनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) अहवालामध्ये यासंदर्भात अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत. हा अहवाल जानेवारी २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर १६ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित अहवालामध्ये नवे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

काय आहे UN च्या अहवालामध्ये?

भारताच्या आर्थिक विकासासंदर्भात या अहवालात मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. त्यात २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के दराने वाढेल, तर २०२५ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ६.६ टक्के इतका राहील. सार्वजनिक क्षेत्रात होणारी मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच, विदेशी मागणीमध्ये दिसणारी घट या आर्थिक वर्षातही कायम राहणार असली, तरी औषधे व रसायनांच्या विदेशी मागणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

स्टेट बँकेकडून ठेवींच्या व्याजदरात वाढ

महागाईचा दर आवाक्यात राहणार?

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या महागाईच्या दराच्या मर्यादेतच हे प्रमाण राहील असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केल्यानुसार, दोन टक्के ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान महागाईचा दर राहण्याची शक्यता आहे. त्याच धर्तीवर यूएननं जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये भारतातील महागाईचा दर २०२३ साली ५.४ टक्के इतका होता, तर हाच दर २०२४ मध्ये ४.५ टक्के इतका राहील, असं म्हटलं आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती?

दरम्यान, या अहवालामध्ये विविध देशांप्रमाणेच एकंदर जागतिक अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती राहील, याबाबतही भाष्य करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, २०२४मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था २.७ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याशिवाय, २०२५ सालात ही अर्थव्यवस्था अवघ्या ०.१ टक्क्यांची वाढ घेत २.८ टक्क्यांनी वाढेल, असंही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.