जुलैमध्ये झालेल्या पावसाने भातासह खरीप लागवडीमध्ये वाढ झाली आहे. परंतु एल निनोचा धोका दिवसागणिक वाढत असल्यानं त्याचा परिणाम रब्बी पिकावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरं तर नैऋत्य मान्सूनची सुरुवात यंदा उशिरानं झाली आहे. तो ८ जून रोजी म्हणजेच सात दिवस उशिरानं दाखल झाला. पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये देशात पाऊस सामान्य (दीर्घ कालावधीच्या सरासरी) पेक्षा ५२.६ टक्के कमी होता, जूनच्या शेवटीही १०.१ टक्के संचयी कमतरता होती. त्या काळात महाराष्ट्राव्यतिरिक्त संपूर्ण पूर्व आणि दक्षिण भारतात (तामिळनाडू वगळता) क्वचितच पाऊस पडला असेल. परंतु जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून मान्सून परतला आणि २ जुलैपर्यंत संपूर्ण देशाला त्याने व्यापले. खरं तर हवामान खात्यानं वर्तवलेल्या अंदाजाच्या सहा दिवस आधीच तो देशभरात सक्रिय झाला. चालू महिन्यात आतापर्यंत १५.७% सामान्य पावसाची नोंद झाली आहे, पूर्वीची संचयी तूट १ जून ते ३० जुलैसाठी एकूण ६ टक्के सरप्लसमध्ये बदलली. तसेच पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल वगळता बहुतांश प्रमुख कृषी क्षेत्रांमध्ये सामान्य पाऊस झाला आहे. हेही वाचाः जेट एअरवेज पुन्हा उड्डाण करणार, DGCA ने एअरलाइन कंपनीला दिली मंजुरी पावसाचा पेरणीवर परिणाम मान्सूनच्या बदलामुळे खरीप पीक लागवडीमध्ये वाढ झाली आहे, त्यातही जुलैच्या मध्यापर्यंत गेल्या वर्षीच्या पातळीपेक्षा मागे राहिलेल्या भाताखालील क्षेत्राचा समावेश आहे. खरिपाच्या बहुतांश पेरण्या जूनच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत होतात. जून-जुलैमधील पाऊस किती क्षेत्र व्यापतो हे ठरवतो. आधीच पेरलेल्या पिकांच्या उत्पन्नासाठी ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील पाऊस महत्त्वाचा असतो. हाच पाऊस जलाशय आणि तलाव भरण्यास आणि भूगर्भातील पाण्याचे तक्ते पुनर्भरण करण्यास मदत करतो, जे त्यानंतरच्या हिवाळा-वसंत ऋतूतील रब्बी पिकांसाठी ओलावा प्रदान करतात. सध्या मान्सून आणि खरिपाच्या पेरण्या दोन्ही चांगल्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पेरणी करता यावी, यासाठी पुरेसा पाऊस पडेल की नाही, याची सुरुवातीची चिंताही आता मिटली आहे. हेही वाचाः २०३० मध्ये देशाचे दरडोई उत्पन्न ४ हजार डॉलरपर्यंत जाणार, जीडीपी थेट ६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज, पण कसा? अल निनोचं संकट कायम शेतीमध्ये चांगली सुरुवात करणे पुरेसे नाही. कारण एल निनोचं संकट अद्यापही कायम आहे. इक्वाडोर आणि पेरूच्या किनारपट्टीपासून मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागराच्या पाण्याची होत असलेली तापमानवाढ ही भारतातील पर्जन्यमानावरून परिणाम करते. जूनमध्ये पूर्व-मध्य विषुववृत्तीय पॅसिफिक प्रदेशात एल निनो ०.५ अंशांच्या उंबरठ्यावर होते. बर्‍याच जागतिक हवामान संस्थांनी २०२३-२४ हिवाळ्यात अल निनो फक्त टिकून राहणार नाही, तर आणखी मजबूत होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. यूएस नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशनने जुलै-सप्टेंबरदरम्यान ONI मूल्य १ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होण्याची ७० टक्के शक्यता वर्तवली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ते १.५ अंश ओलांडण्याची ५२ टक्के शक्यता आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये एल निनो हळूहळू मजबूत होईल आणि वेगळ्या उंचीवर पोहोचेल. इतर सर्व गोष्टी समान असल्या तरी याचा अर्थ ऑगस्टमध्ये मान्सून कमकुवत टप्प्यात प्रवेश करेल. जर पावसाच्या हालचाली हळूहळू कमी झाल्यास त्याचा प्रभाव रब्बी हंगामापर्यंत पडू शकतो. साठलेल्या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या या पिकाला या खरीपाच्या आधीच लागवड केलेल्या पिकापेक्षा मोठा फटका बसू शकतो. कमी तापमानात टिकून राहण्यासाठी हिवाळ्यात विशेषतः गव्हासाठी पाऊस आवश्यक असल्याने हे दुहेरी संकट ठरण्याची शक्यता आहे. १ जुलै रोजी ७१.१ दशलक्ष टन (एमटी) सरकारी गोदामांमधील तांदूळ आणि गव्हाचा साठा असला तरी तो पाच वर्षांतील सर्वात कमी होता. जुलैच्या मध्यानंतर भाताचे क्षेत्र वाढले असले तरी बियाणे ते धान्य परिपक्वता १२५ दिवसांच्या अल्प-मुदतीच्या वाणांमध्ये किती आहे हेसुद्धा अस्पष्ट आहे. पूर्वेपासून दक्षिण भारतापर्यंत पसरलेल्या तांदळाच्या पट्ट्यात छत्तीसगड आणि ओडिशापर्यंत वेळेवर पाऊस पडला असता तर शेतकऱ्यांनी १५०-१५५ दिवसांच्या अधिक दीर्घ कालावधीच्या वाणांची लागवड केली असती, ज्यामुळे प्रति हेक्‍टरी १-२ टन अतिरिक्त उत्पादन मिळाले असते. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना बियास, सतलज, घग्गर आणि यमुना नद्यांच्या काठी मोठ्या भागात भाताची पुनर्लावणी करावी लागत असल्याच्या बातम्या आहेत. खरं तर त्यांनी आधीच लागवड केलेल्या पिकांना अतिवृष्टीमुळे आणि हिमाचल प्रदेशातील धरणांमधून सोडलेल्या पाण्यामुळे प्रचंड नुकसान सहन करावं लागत आहे. तसेच पुनर्लावणी हीसुद्धा कमी कालावधीच्या वाणांची असू शकते, जे बऱ्याचदा कमी उत्पन्न देतात. एल निनोमुळे तांदूळ तसेच गव्हाच्या उत्पादनावरील अनिश्चिततेत भर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कमी होत असलेला साठा जूनमध्ये वार्षिक १२.७ टक्के किरकोळ तृणधान्य महागाई आणि एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुका – नरेंद्र मोदी सरकार स्पष्टपणे घेऊ इच्छित आहेत. सध्या गहू आणि बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. साखरेचाही सरकार असाच बंदोबस्त करण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०२३ च्या अखेरीस गिरण्यांकडे अंदाजे ६.३ दशलक्ष टन साठा सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर असेल. तांदूळ आणि गहू यांसारखी पिके सध्या सोयीची असली तरी ऑक्टोबरपासून नवीन साखर वर्षात गाळप केल्या जाणाऱ्या उसावर एल निनोमुळे काय परिणाम होऊ शकतो हे येत्या काळातच समजणार आहे. इतर पिके : कडधान्ये आणि खाद्यतेल कडधान्यांमध्ये तूरडाळ, मटार या पिकांनी सर्वाधिक एकरी घट नोंदवली आहे. हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये घेतले जाणारे १५०-१८० दिवसांचे पीक आहे, परंतु पेरणीच्या वेळी साधारणपणे जुलैच्या मध्यापर्यंत पावसाची कमतरता असल्यानं त्यावर परिणाम झाला आहे. उडीद (काळा हरभरा) क्षेत्रही घसरले आहे, कारण सर्वाधिक उत्पादक असलेल्या मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी अधिक सोयाबीन आणि मका पेरणे पसंत केले आहे. तसेच राजस्थानमध्ये चांगल्या पावसामुळे मूग (हिरव्या हरभरा) चे बंपर पीक अपेक्षित आहे. मूग, उडीदसारखे ६५-७५ दिवसांचे पीक आहे आणि रब्बी आणि वसंत ऋतु/उन्हाळी हंगामातदेखील लागवड केली जाते. मूग व्यतिरिक्त चण्यामध्ये पुरवठ्याची परिस्थिती आरामदायक आहे. सरकारी संस्थांनी गेल्या मार्केटिंग हंगामात (एप्रिल-जून) सुमारे २.४ मेट्रिक टन खरेदी केल्यामुळे १.५ मेट्रिक टन लाल मसूर साठा वाढला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामधून ६५०-६८० डॉलरने ५३,०००-५६,००० रुपये प्रति टन दराने आयात केला जात आहे. भारतीय बंदरांमध्ये सध्याचे दर हे मसूरसाठी ६०,००० रुपये/टन या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी आहेत. चणा साठा, मूग उत्पादन आणि मसूरची आयात यांनी डाळींच्या किमती आवाक्यात ठेवल्या पाहिजेत. मसूर, तूरडाळ आणि उडीद यांच्या आयातीवरही कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. खाद्यतेलाची भाववाढही कमी राहण्याची शक्यता आहे. हे प्रामुख्याने आयातीमुळे आहे, ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपलेल्या चालू वर्षात १५ मिलियन टनवर जाण्याचा अंदाज आहे, जो नवीन सर्वकालीन उच्चांक आहे. गेल्या एका महिन्यात आंतरराष्ट्रीय किमती १०-१५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तर दुसरीकडे इंडोनेशिया आणि मलेशियातील पाम तेलाच्या उत्पादनावर एल निनोची चिंता आणि रशियाने काळ्या समुद्रातील बंदरांमधून युक्रेनियन सूर्यफूल निर्यात मजबूत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र कराराचे नूतनीकरण केलेले नाही, त्यामुळे खरीप तेलबियांची पेरणीही चांगली झाली असून, तेलबियांपासून बनवलेल्या तेलाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये अतिरिक्त मान्सूनचा पाऊस यंदा सोयाबीन, भुईमूग आणि तिळाच्या पिकांसाठी फायदेशीर ठरत आहे, ज्यामुळे वाढत्या जागतिक किमतींमध्येही आयातीतील कोणतीही कमतरता भरून काढणे शक्य होणार आहे. दूध आणि भाज्या सर्वात उत्साहवर्धक चित्र कदाचित दुधाचे असू शकेल, जेथे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अभूतपूर्व तुटवडा होता. महाराष्ट्रातील दुग्धशाळा नंतर ३.५ टक्के फॅट आणि ८.५ टक्के घन नॉट फॅट असलेल्या गाईच्या दुधासाठी प्रति लिटर ३८ रुपये दर मिळतो. गाय बटर आणि स्किम्ड मिल्क पावडर (SMP) म्हणजेच दुधाच्या पावडरच्या एक्स फॅक्टरी किमती अनुक्रमे ४३०-४३५ रुपये आणि ३१५-३२० रुपये प्रति किलोवर पोहोचल्या आहेत. त्या उच्चांकावरून लोणीचे दर आता ३६०-३७० रुपये आणि एसएमपी २६०-२७० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत, तसेच डेअरी ३२-३३ रुपये प्रति लिटरने दूध खरेदी करीत आहेत. ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या म्हशींच्या बछड्यांमुळे पुरवठा आणखी सुलभ होण्याची शक्यता असली तरी हे दुधाचे वाढलेले उत्पादन हिवाळ्यात नवा उच्चांक गाठेल आणि पुढील मार्च-एप्रिलपर्यंत तो पुरवठा उच्चच राहील. उच्च दुधाच्या किमती तसेच मान्सूनपूर्व आणि मान्सूननंतरच्या दोन्ही सरींच्या सुधारित चारा उपलब्धता योग्य वेळी शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित पुरवठा प्रतिसादाला चालना देत आहेत. टोमॅटोच्याच नव्हे तर किरकोळ विक्रीच्या किमती भडकल्या आहेत, अशा भाज्यांमध्येही अशीच अपेक्षा असू शकते. तसेच भाजीपाला महागाई जितकी सहजतेने वाढली आहे, तितकीच ती घसरूसुद्धा शकते, असंही तज्ज्ञ सांगतात.
