Union Budget 2025 Expectation of Real Estate Sector : येत्या १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. भारतीय रिअल इस्टेट उद्योग अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून चांगल्या व महत्त्वाच्या घोषणांची वाट पाहतोय. घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देईल अशा घोषणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देशात परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावी, घर खरेदीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, घर खरेदीदार व विकासक या दोघांनाही फायदा होईल अशा धोरणांची लोकांना व विकासकांना अपेक्षा आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी सरकार काही घोषणा करू शकतं. अर्थमंत्र्यांकडून विकासकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
‘GBS’मुळे आणखी एक मृत्यू, पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयात नोंद; राज्यातील रुग्णसंख्या १२७ वर
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
Stock Market Crash : शेअर बाजार आपटला! सेन्सेक्सची ७०० अंकांनी घसरण, निफ्टी २३ हजारांच्या खाली
वर्षानुवर्षे एकच गाडी वापरून तुम्हाला कंटाळा आला आहे का? मग अगदी स्वस्तात बनवा तुमची कार नवीकोरी, जाणून घ्या ‘या’ टिप्स
महाराष्ट्रातील वाघांच्या मागावर आहेत बहेलिया शिकारी! कोण आहेत बहेलिया? त्यांच्यापासून वाघांना मोठा धोका का?
Trigrahi Yog : १०० वर्षानंतर धनत्रयोदशीच्या दिवशी निर्माण होणार त्रिग्रही योग, या तीन राशींना मिळणार पैसाच पैसा!
Narak Chaturdashi 2024 : आज साजरी केली जाईल नरक चतुर्दशी; अभ्यंग स्नानाचा शुभ मुहूर्त नेमका कधी?
Narak Chaturdashi 2024 : नरक चतुर्दशीपासून ‘या’ पाच राशींचे नशीब चमकणार, मिळणार अपार पैसा अन् धनसंपत्ती
रिअल इस्टेट क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून १० अपेक्षा
- पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद व्हावी. तसेच कर्जाशी संबंधित अनुदान वाढवावे.
- रिअल इस्टेट उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते सध्याची जीएसटी प्रणाली गुंतागुंतीची आहे. तसेच ती विकासकांसाठी आव्हान बनली आहे. विकासकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी जीएसटी दर सोपे आणि सुलभ करणे आवश्यक आहे.
- किरकोळ गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल अशा घोषणांची अपेक्षा आहे.
- मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) दर आठ ते नऊ टक्क्यांपर्यंत आहेत. ज्यामुळे घर खरेदीदारांवर आर्थिक भार पडतो. सर्व राज्यांमध्ये हे दर सारखेच असायला हवेत. विशेषतः १.५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी हा दर सारखाच असावा.
- दस्त नोंदणीसह खरेदीची प्रक्रिया स्वस्त व सुलभ व्हायला हवी. यामुळे घरांची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
- रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन द्यायला हवे. शहरातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी भाड्याची घरे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॅम्पसेसना प्रोत्साहन व समर्थन मिळायला हवे.
- रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तसे झाल्यास या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा कर्ज घेण्यावरील खर्च कमी होईल. संस्थात्मक कर्जांमध्ये सुधारणा होतील. विकासकांचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.
- या क्षेत्रातील भागधारकांनी सरकारला आयकर कायद्याच्या कलम ८० क व २४ ब अंतर्गत कर कपात करण्याची मागणी केली आहे.
- अनिवासी भारतीयांचं भारतातील रिअल इस्टेटमध्ये स्वारस्य वाढलं आहे. मालमत्तेच्या व्यवहारांवरील कराचा भार कमी करावा, निवासी व व्यावसायिक मालमत्तेत गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्यास या उद्योगाला चालना मिळू शकते.
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारी धोरणे या क्षेत्राला अधिक बळकटी देऊ शकतात.
