अलिकडच्या काही महिन्यांत भारतातील महागाई कमी झाली असेल, परंतु तरीही लोकांचा त्रास काही कमी झालेला नाही. गेल्या १२ महिन्यांत उच्च महागाईमुळे सुमारे ४० टक्के भारतीयांनी त्यांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न (Disposable Income)गमावले आहे, असंही नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे. मात्र, इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील घसरण कमी आहे हीसुद्धा दिलासादायक बाब आहे.
जगभरातील लोकांची कमाई कमी झाली
YouGov च्या सर्वेक्षणानुसार, १८ देशांतील लोक या सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते आणि त्यापैकी ५० टक्के लोकांनी सांगितले की, महागाईच्या उच्च दरांमुळे त्यांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न कमी झाले आहे. या काळात काही लोकांचे उत्पन्नही वाढले आहे. तरी सर्वेक्षणानुसार गेल्या एका वर्षात जगभरातील सुमारे २५ टक्के लोकांनी डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढल्याचे सांगितले, तर भारतात त्यांचे प्रमाण केवळ १४ टक्के आहे.
डिस्पोजेबल उत्पन्न काय आहे?
डिस्पोजेबल इन्कम म्हणजे घरभाडे आणि इंधन खर्चासह कर आणि इतर खर्च भरल्यानंतर कुटुंबाकडे उरलेल्या उत्पन्नाचा तो भाग असतो. महागाईचा थेट परिणाम डिस्पोजेबल उत्पन्नावर होतो, कारण महागाई वाढल्याने घर आणि इंधनाचा खर्चही लगेच वाढतो.
‘या’ देशांमधील व्यक्ती सर्वाधिक प्रभावित
सर्वेक्षणानुसार, लोक सहभागी झालेल्या सर्व १८ देशांमध्ये डिस्पोजेबल उत्पन्नात घट झाली आहे. त्याचा परिणाम ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक झाला आहे, कारण तेथील ६५ टक्के लोकांना त्यांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न कमी झाल्याचे वाटते, तर २० टक्के लोकांनी ते वाढल्याचे सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे कॅनडातील ५८ टक्के, फ्रान्समधील ५५ टक्के आणि डेन्मार्क, पोलंड आणि स्वीडनमधील ५४-५४ टक्के लोकांनी डिस्पोजेबल उत्पन्नात घट झाल्याबद्दल सांगितले आहे.
भारतीयांना भविष्याची चिंता
भारताबद्दल बोलायचे झाल्यास गेल्या १२ महिन्यांपेक्षा लोकांना येत्या महिन्याची जास्त चिंता आहे. भारतातून सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६६ टक्के लोकांना आगामी काळात होणाऱ्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, तर जागतिक स्तरावर ६२ टक्के लोकांना याची चिंता आहे.
खरेदीची पद्धत बदलत आहे
काळाबरोबर भारतीयांच्या खरेदीच्या पद्धतीही बदलत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, ४५ टक्के भारतीय ऑनलाइन आणि स्टोअरमधील किमतींची तुलना करतात. तसेच स्वस्त खरेदीचा लाभ घेण्यासाठी डिस्काउंट कूपन वापरतात. तर ४२ टक्के लोक म्हणतात की, ते सेल कधी लागणार याची प्रतीक्षा करतात, तर ४० टक्के भारतीय त्यांचे खर्च बजेटमध्ये ठेवण्यासाठी स्वस्त दुकानांकडे वळतात.