जी २० शिखर परिषदेदरम्यान जेव्हा जगातील सर्वात मोठे नेते भारतात जमले होते, तेव्हा जी २० चे अध्यक्ष म्हणून भारताने ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ची घोषणा केली. यामध्ये जगातील ९ देशांचे प्रमुख सहभागी झाले होते आणि आता इतर जी १९ देशांना आपले भागीदार बनवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. पण ही ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ म्हणजे काय? ही कशी मदत करणार आणि पेट्रोल आणि डिझेल आता तरी स्वस्त होणार का हे जाणून घेणार आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश पेट्रोल आणि डिझेल आयात करतो. त्यामुळे तो सतत ऊर्जा संक्रमणावर म्हणजेच ऊर्जेचा स्रोत बदलण्यावर भर देत असतो. असं असलं तरी वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेही खरं तर जगाला गरजेची आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन केल्यानंतर जगातील मोठ्या देशांना एका व्यासपीठावर आणण्यात भारताला यश मिळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. भारताव्यतिरिक्त ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्समध्ये अर्जेंटिना, बांगलादेश, ब्राझील, इटली, मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. तर कॅनडा आणि सिंगापूर हे सध्या निरीक्षक देश आहेत. १९ पैकी सात देश जी २० मधील आहेत, चार जी २० निमंत्रित देशांपैकी आहेत, तर आठ जी २० सदस्य नाहीत आणि आमंत्रितही नाहीत. जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी, इंटरनॅशनल एनर्जी फोरम, इंटरनॅशनल रिन्युएबल एनर्जी एजन्सी आणि इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन या संघटनांनी सामील होण्यास सहमती दर्शविली आहे. मोदींनी अमेरिका, ब्राझील, यूएई, सिंगापूर, इटली, अर्जेंटिना, बांगलादेश आणि मॉरिशस येथील नेत्यांच्या उपस्थितीत ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स बनवले आहे.
हेही वाचाः जी २० परिषदेमुळे व्यापाऱ्यांचं ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान, नेमकं कारण काय?
“ग्लोबल बायोफ्यूएल्स अलायन्स बनवणे ही शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने आम्ही टाकलेलं एक पाऊल आहे. या आघाडीत सामील झालेल्या सदस्य राष्ट्रांचे मी आभार मानतो,” असे मोदींनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स म्हणजे काय?
ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सच्या स्थापनेत भारत, ब्राझील आणि अमेरिका यांचे योगदान सर्वात महत्त्वाचे आहे. सध्या जगातील सर्वात लोकप्रिय जैवइंधन ‘इथेनॉल’मध्ये या ३ देशांचे योगदान सुमारे ८५ टक्के आहे. जगभरातील पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास प्रोत्साहन देणे हे या आघाडीचे प्रारंभिक मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याचा फायदा प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी तसेच इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे.याशिवाय जैवइंधनाच्या वापराला चालना देणे, तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन त्याचा अधिक विकास करणे, जैवइंधनाशी संबंधित मानके आणि प्रमाणपत्रे ठरवणे इत्यादी ठरवणे, जेणेकरून जगभर जैवइंधनाच्या वापराबाबत नवीन जागरूकता आणता येणार आहे. ही युती देशांसाठी जैवइंधनाबाबतचे त्यांचे अनुभव शेअर करण्यासाठी एक व्यासपीठही बनेल आणि त्याचा अवलंब करण्यासाठी जागतिक सहकार्य वाढवेल.
पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार का?
पेट्रोल आणि डिझेलचे आयात बिल कमी करण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी यासाठी पर्यायी इंधनावरही भर देत आहे. लोकांना प्रगतीसाठी स्वस्तात इंधन मिळू शकते. त्यामुळे भारताने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय देशभरात इथेनॉल पंप, इलेक्ट्रिक वाहने, फ्लेक्स इंधन वाहनांना चालना देणे, हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू करणे यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः हायड्रोजन कारमधून संसदेत जाऊन कंपन्यांना या दिशेने पुढे जाण्यास सांगितले आहे. अलीकडे तो फ्लेक्स फ्युएल कारसोबतही दिसला आहे. बॅटरीसह इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांसाठी इतर मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. सरकारी वाहनांच्या खरेदीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जात आहे. वाहन स्क्रॅपिंगपासून ते बॅटरी स्वॅपिंगपर्यंतची धोरणेही बनवण्यात आली आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करणे आणि देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व संपवणे हा या सर्वांचा उद्देश आहे.
अर्थव्यवस्था वाढणार अन् रोजगार मिळणार
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या स्थापनेनंतर जगभरात सौर उपकरणांची उपलब्धता झपाट्याने वाढली आहे. यामुळे खर्च कमी झाला आणि लोकांमध्ये त्यांचा वापर वाढला. त्याचप्रमाणे ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सने येत्या ३ वर्षांत जी २० देशांमध्ये ५०० अब्ज डॉलर्सच्या संधी निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश पेट्रोल आणि डिझेल आयात करतो. त्यामुळे तो सतत ऊर्जा संक्रमणावर म्हणजेच ऊर्जेचा स्रोत बदलण्यावर भर देत असतो. असं असलं तरी वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेही खरं तर जगाला गरजेची आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन केल्यानंतर जगातील मोठ्या देशांना एका व्यासपीठावर आणण्यात भारताला यश मिळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. भारताव्यतिरिक्त ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्समध्ये अर्जेंटिना, बांगलादेश, ब्राझील, इटली, मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. तर कॅनडा आणि सिंगापूर हे सध्या निरीक्षक देश आहेत. १९ पैकी सात देश जी २० मधील आहेत, चार जी २० निमंत्रित देशांपैकी आहेत, तर आठ जी २० सदस्य नाहीत आणि आमंत्रितही नाहीत. जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी, इंटरनॅशनल एनर्जी फोरम, इंटरनॅशनल रिन्युएबल एनर्जी एजन्सी आणि इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन या संघटनांनी सामील होण्यास सहमती दर्शविली आहे. मोदींनी अमेरिका, ब्राझील, यूएई, सिंगापूर, इटली, अर्जेंटिना, बांगलादेश आणि मॉरिशस येथील नेत्यांच्या उपस्थितीत ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स बनवले आहे.
हेही वाचाः जी २० परिषदेमुळे व्यापाऱ्यांचं ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान, नेमकं कारण काय?
“ग्लोबल बायोफ्यूएल्स अलायन्स बनवणे ही शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने आम्ही टाकलेलं एक पाऊल आहे. या आघाडीत सामील झालेल्या सदस्य राष्ट्रांचे मी आभार मानतो,” असे मोदींनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स म्हणजे काय?
ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सच्या स्थापनेत भारत, ब्राझील आणि अमेरिका यांचे योगदान सर्वात महत्त्वाचे आहे. सध्या जगातील सर्वात लोकप्रिय जैवइंधन ‘इथेनॉल’मध्ये या ३ देशांचे योगदान सुमारे ८५ टक्के आहे. जगभरातील पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास प्रोत्साहन देणे हे या आघाडीचे प्रारंभिक मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याचा फायदा प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी तसेच इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे.याशिवाय जैवइंधनाच्या वापराला चालना देणे, तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन त्याचा अधिक विकास करणे, जैवइंधनाशी संबंधित मानके आणि प्रमाणपत्रे ठरवणे इत्यादी ठरवणे, जेणेकरून जगभर जैवइंधनाच्या वापराबाबत नवीन जागरूकता आणता येणार आहे. ही युती देशांसाठी जैवइंधनाबाबतचे त्यांचे अनुभव शेअर करण्यासाठी एक व्यासपीठही बनेल आणि त्याचा अवलंब करण्यासाठी जागतिक सहकार्य वाढवेल.
पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार का?
पेट्रोल आणि डिझेलचे आयात बिल कमी करण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी यासाठी पर्यायी इंधनावरही भर देत आहे. लोकांना प्रगतीसाठी स्वस्तात इंधन मिळू शकते. त्यामुळे भारताने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय देशभरात इथेनॉल पंप, इलेक्ट्रिक वाहने, फ्लेक्स इंधन वाहनांना चालना देणे, हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू करणे यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः हायड्रोजन कारमधून संसदेत जाऊन कंपन्यांना या दिशेने पुढे जाण्यास सांगितले आहे. अलीकडे तो फ्लेक्स फ्युएल कारसोबतही दिसला आहे. बॅटरीसह इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांसाठी इतर मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. सरकारी वाहनांच्या खरेदीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जात आहे. वाहन स्क्रॅपिंगपासून ते बॅटरी स्वॅपिंगपर्यंतची धोरणेही बनवण्यात आली आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करणे आणि देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व संपवणे हा या सर्वांचा उद्देश आहे.
अर्थव्यवस्था वाढणार अन् रोजगार मिळणार
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या स्थापनेनंतर जगभरात सौर उपकरणांची उपलब्धता झपाट्याने वाढली आहे. यामुळे खर्च कमी झाला आणि लोकांमध्ये त्यांचा वापर वाढला. त्याचप्रमाणे ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सने येत्या ३ वर्षांत जी २० देशांमध्ये ५०० अब्ज डॉलर्सच्या संधी निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
