New Income Tax Bill, 2025: क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित २०० कोटींची बेहिशेबी रक्कम शोधण्यात व्हॉट्सॲप मेसेजची मदत झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत दिली. ‘प्राप्तीकर विधेयक, २०२५’ चे समर्थन करत असताना त्यांनी यापुढे करचोरी शोधण्यासाठी प्राप्तीकर खाते डिजिटल होणार असल्याचे म्हटले. या विधेयकाच्या माध्यमातून कर यंत्रणांना आता डिजिटल रेकॉर्ड्स हाताळण्याचा अधिकार देण्यात येत आहे. या माध्यमातून कर चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहार उघड करण्यास मदत होणार आहे, असे निर्मला सीतारमण संसदेत माहिती देताना म्हणाल्या.
“मोबाइल फोनमधील एन्क्रिप्टेड मेसेजमुळे बेहिशेबी २५० कोटी रुपये सापडले. व्हॉट्सॲप मेसेजमुळे क्रिप्टो मालमत्ता आढळून आली. व्हॉट्सॲपच्या संभाषणातून २०० कोटींची बेहिशेबी रक्कम आढळली”, अशी काही उदाहरणे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी संसदेत दिली आहेत. गुगल मॅप्सच्या हिस्ट्रीमुळे अज्ञात स्थळी लपविलेल्या रोख रकमेचा शोध लागला. तसेच इन्स्टाग्रामच्या मदतीने बेनामी संपत्ती शोधता आली, असेही त्यांनी सांगितले.
या नव्या विधेयकामुळे प्राप्तीकर यंत्रणेला नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार मिळू शकणार आहे. क्रिप्टोसारख्या व्हर्च्युअल संपत्तीचा माग काढणे यानिमित्ताने सोपे होणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या. या नव्या विधेयकाद्वारे प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना आता ईमेल, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम सारखी माध्यमे तपासता येणार आहेत. तसेच आर्थिक व्यवहार लपवू शकणारे व्यावसायिक सॉफ्टवेअरही तपासता येणार आहेत, अशी माहिती मनीकंट्रोलच्या वृत्तात दिली गेली आहे.
न्यायालयात करचोरी सिद्ध करण्यासाठी आणि करचोरीची निश्चित रक्कम ठरविण्यासाठी डिजिटल अकाऊंटवरून पुरावे गोळा करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास हे करणे शक्य होणार आहे.
पुढील अधिवेशनात प्राप्तीकर विधेयक सादर होणार
नवीन प्राप्तिकर विधेयक १३ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात सादर करण्यात आले होते. सदर विधेयक सध्या निवड समितीकडून पडताळले जात आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापर्यंत निवड समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे विधेयक १९६१ च्या प्राप्तीकर कायद्याची जागा घेईल. जुन्या कायद्यातील अनेक तरतुदी कायम ठेवताना नव्या विधेयकात सुटसुटीत भाषा आणि तरतुदींचा सुगम अर्थ लावण्यात आला आहे.
नव्या विधेयकानुसार आता प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना छापेमारी आणि जप्तीची कारवाई करताना व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसपर्यंत पोहोचता येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे डिजिटल अकाऊंट्स तपासण्याची शक्ती या विधेयकाद्वारे प्राप्त होऊ शकणार आहे.