Why Stock Market Crash: विदेशी वित्त संस्था (FII) भारतीय शेअर बाजारात सध्या मोठ्या प्रमाणावर शेअर्सची विक्री करत असून गेल्या काही दिवसांमधला कल बघितला तर ७ पैकी ६ दिवस या संस्था ‘नेट सेलर्स’ (खरेदीपेक्षा विक्री जास्त) राहिल्या आहेत. २०२४ या आर्थिक वर्षातदेखील विदेशी वित्त संस्थांनी भारतीय शेअर बाजारातून काढता पाय घेण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसून आले. NSDL च्या वेबसाईटवर दिलेल्या डेटानुसार, जानेवारीतील पहिल्या २ आठवड्यांमध्ये विदेशी वित्त संस्था किंवा FII नी २२,२५९ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. २०२४ या वर्षाचा विचार केला तर या वित्तसंस्थांनी एकूण १.२० लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकून गुंतवणूक काढून घेतल्याचे दिसून आले.
या ट्रेंडबद्दल माहिती देताना जीओजित फायनान्सिअल सर्व्हिसेसचे चीफ इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजिस्ट व्ही.के. विजयकुमार यांनी फायनान्शियल एक्स्प्रेसला सांगितले की, जानेवारीमध्ये विदेशी वित्त संस्थांकडून भारतीय शेअर बाजारातील शेअर्सची विक्री करण्याला वेगाने गती मिळाली आहे. डॉलर्सचा निर्देशांक सध्या १०९ पेक्षा जास्त असून त्यात होणारी सातत्यपूर्ण वाढ हे विक्रीमागचे प्रमुख कारण आहे. दहा वर्षांच्या बाँडच्या यिल्डमध्ये ४.६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेली वाढ भारतासारख्या देशांमधून शेअर्समधील गुंतवणूक काढून घेण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. जानेवारी महिन्यात १० तारखेपर्यंत विदेशी वित्त संस्थांनी २२,२५९ कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे.
हे वाचा >> Money Mantra : टोरेससारखी फसवणूक टाळायची असेल तर हा लेख तुमच्यासाठीच
वित्त संस्था भारतीय शेअर्सची विक्री करण्याची ६ प्रमुख कारणे:
भारतीय रुपया डॉलर्सच्या तुलनेत पडत असून कमकुवत रुपया हे या समभागविक्रीमागचं मुख्य कारण आहे. पण त्याखेरीज अन्यही काही घटक आहेत ज्यामुळे भारतीय शेअर्सची विक्री झपाट्याने करण्यास वित्तसंस्था उद्युक्त झाल्या आहेत.
दुबळा रुपया / सशक्त डॉलर
२०२५ उजाडल्यापासून रुपया घरंगळत आहे. गेल्या काही सत्रांमध्ये भारतीय चलनानं ऐतिहासिक नीचांक गाठला आहे. दर सत्राच्या अखेरीस नवनवीन नीचांक रुपया गाठत आहे. सध्या रुपया प्रति डॉलर ८६ रुपयांच्या आसपास रेंगाळलेला आहे. या वर्षी आत्तापर्यंतचा विचार केला तर रुपया तब्बल ४ टक्क्यांनी घसरलेला आहे. परकीय चलन बाजारात रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करून रुपया स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असली तरी त्याला यश आलेले दिसत नाही. सध्या डॉलर निर्देशांक सारखा वर जात असून तो १०९च्या आसपास आहे.
अमेरिकेतील रोजगाराची स्थिती अंदाजापेक्षा चांगली
अमेरिकेतून रोजगारासंदर्भात जो ताजा डेटा मिळाला आहे त्यानुसार बेरोजगारांची संख्या ४ टक्क्यांपेक्षा खाली घसरली असून याचा अर्थ अंदाजापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. याचाच अर्थ अमेरिकी अर्थव्यवस्था उर्जितावस्थेत असून अमेरिकेमध्येच गुंतवणुकीच्या व जास्त परताव्याच्या संधी निर्माण होण्याच्या शक्यता आहेत. अशीच स्थिती राहिली तर २०२५ मध्ये अमेरिकेमध्ये व्याजदरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ नजीकच्या काळात विदेशी वित्त संस्था पुन्हा भारतात गुंतवणूक करायला लागतील अशी शक्यता नसल्याचे, किंबहुना ते विक्रीचा सपाटा वाढवतील अशीच शक्यता असल्याचा अंदाज विजयकुमारांनी वर्तवला आहे.
स्पर्धेसंदर्भात अमेरिकेकडून असलेली चिंता
नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत निर्यात करायची असल्यास अन्य देशांतील कंपन्यांना जास्त कर भरावा लागेल, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प सरकार काय धोरणं आणते याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. भारतीय उद्योजकांसाठी ही चिंतेची बाब असून समस्त उद्योगजगत ट्रम्प सरकार काय धोरणं आखतात याकडे डोळे लावून बसलेले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता
बहुतेक सर्व अर्थतज्ज्ञांना वाटतं की या आर्थिक वर्षाअखेरीस भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सगळ्यांना आधी वाटली होती तेवढ्या गतीने होणार नाही. आधी सरकारने ६.४ टक्के वाढीचा तर आरबीआयने ६.६ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु युबीएसने ६.३ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. युबीएस सेक्युरिटीजच्या चीफ इंडिया इकॉनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन यांच्या सांगण्यानुसार, जर २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षात स्थैर्य हवे असेल तर त्यासाठी धोरणात्मक टेकूची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत होत असलेली घट, महागाई आटोक्यात राहण्याची शक्यता यामुळे फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. महागाई ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे कारण अतिमहागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चावर मर्यादा येते, विविध प्रकारच्या मालाची व सेवांची मागणी घटते ज्यामुळे एकूण आर्थिक वाढही मंदावते.
कंपन्यांच्या उत्पन्नात होत असलेली घट
गेल्या दोन तिमाहींमध्ये कंपन्यांच्या उत्पन्नामध्ये घट होत असल्याचे काही तज्ज्ञांनी दाखवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय कंपन्यांनी जितके उत्पन्न मिळवले होते, तेवढे यंदा मिळणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. किंबहुना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीमधील उत्पन्न गेल्या १७ तिमाहींमधील सगळ्यात कमी असल्याचे आकडे सांगतात. उत्पन्नवाढीला बसलेली खिळ आणि भडकती महागाई यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती घटलेली आहे. दीर्घकाळाचा विचार केला तर परिस्थिती आश्वासक असली तरी नजीकच्या काळात परिस्थिती अपेक्षेएवढी चांगली नसल्याचे दिसत असून त्याचा परिणाम विदेशी वित्त संस्थांनी शेअर्स विक्रीचा सपाटा लावण्यात झाली आहे.
भारताची अन्य स्पर्धक देशांशी तुलना
जर शेअर्समधील परताव्याचा विचार केला तर २०२४ हे भारतासाठी प्रचंड उत्साहाचं ठरलं. अर्थात त्यामुळेच चीनसारख्या अन्य स्पर्धक देशांचा विचार केला तर भारतीय शेअर्सचे भावही महागले. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केला तर भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सपेक्षा अन्य देशांमधील अगदी अमेरिकेतीलही कंपन्यांचे शेअर्स स्वस्त वाटावेत अशी स्थिती काही प्रमाणात झाली. त्यामुळेच विदेशी वित्त संस्थांनी महागलेल्या भारतीय शेअर बाजारातून काढता पाय घेत अन्य स्पर्धक देशांमधील तुलनेने स्वस्त असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सकडे मोर्चा वळवल्याचे दिसून येत आहे.
एकूणच, जगभराच्या तज्ज्ञांच्या मते अशी स्थिती असून ट्रम्प सरकारनं कारभाराची धुरा हाती घेतली आणि आपली धोरणं जाहीर केली की चित्र स्पष्ट होईल आणि विदेशी वित्त संस्था पुन्हा भारताकडे वळतील की त्यांची पाठच राहील हे स्पष्ट होईल. भारतीय शेअर बाजाराची येत्या काळातली दिशा या सगळ्या घटकांवर अवलंबून असेल.
