येत्या काही दिवसांत तुमचे घर किंवा वाहन कर्ज महाग होऊ शकते. पीटीआयच्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ६ एप्रिल रोजी होणार्‍या द्वि-मासिक पतधोरणात रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी वाढ करू शकते. चलनवाढ ६ टक्क्यांच्या निर्धारित पातळीच्या वर आहे आणि यूएस फेडच्या आक्रमक भूमिकेच्या कारणास्तव आरबीआय रेपो दर वाढवण्याच्या तयारीत आहे.
आरबीआयची पतधोरण बैठक कधी होणार?
रिझर्व्ह बँकेच्या चलन विषयक धोरण समितीची बैठक ३, ५ आणि ६ एप्रिल या तीन दिवशी होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी पहिले द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण आणण्यापूर्वी विविध देशांतर्गत आणि जागतिक घटकांचा विचार केला जाईल. पुढील चलनविषयक धोरण तयार करताना समिती ज्या दोन गोष्टींवर सविस्तर चर्चा करेल, त्यात वाढलेली किरकोळ महागाई आणि विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी विशेषत: यूएस फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ इंग्लंड यांनी घेतलेले अलीकडील निर्णय यांचा समावेश असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआय मे २०२२ पासून बेंचमार्क दर वाढवत आहे. महागाई नियंत्रणात आणणे हा यामागील उद्देश आहे, ज्यावर प्रामुख्याने बाह्य घटकांचा प्रभाव आहे. विशेषत: रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या शेवटच्या पॉलिसी बैठकीत आरबीआयने पॉलिसी रेट किंवा रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ६.५० टक्के केला होता.
वाढत्या महागाईचा सतत परिणाम
किरकोळ महागाई दोन महिन्यांसाठी (नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२२) सहा टक्क्यांच्या खाली होती. पण त्यानंतर किरकोळ महागाईने आरबीआयने ठरवलेली पातळी ओलांडली होती. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर जानेवारीमध्ये ६.५२ टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये ६.४४ टक्के होता. पीटीआयच्या माहितीनुसार, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांत सीपीआय महागाई ६.५ टक्के आणि ६.४ टक्के आहे आणि तरलता योग्य पातळीच्या जवळ आहे, त्यांना आरबीआयने कपात करण्याची अपेक्षा आहे. रेपो दर पुन्हा २५ बेसिस पॉईंटने वाढेल
