भारतातील सरकारी संस्थांमधील तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेने २५५.५ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज मंजूर केले आहे. हे कर्ज पुढील पाच वर्षांमध्ये देशभरातील निवडक राज्यांमधील सुमारे २७५ सरकारी तांत्रिक संस्थांना मदत करेल. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) कडून २५५.५ दशलक्ष डॉलर कर्जाची अंतिम परिपक्वता १४ वर्षे आहे, ज्यामध्ये पाच वर्षांच्या वाढीव कालावधीचा समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वार्षिक ३.५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना फायदा होणार

तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेने दिलेल्या कर्जाचा दरवर्षी ३५०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. तंत्र शिक्षण प्रकल्पातील बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणांचा उद्देश हा तांत्रिक संस्थांमध्ये सुधारित संशोधन, उद्योजकता, नवकल्पना आणि सुधारित प्रशासनाद्वारे विद्यार्थ्यांचे कौशल्य आणि रोजगारक्षमता वाढवणे आहे.

आणखी वाचा

विद्यार्थ्यांना उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह प्रगत अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळणार

प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना संचार आणि हवामानातील लवचिकतेमधील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह प्रगत अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळेल. जागतिक बँकेने सांगितले की, विद्यार्थ्यांना उत्तम इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंट सेवांचा फायदा होणार आहे, ज्यामध्ये व्यावसायिक संघटनांबरोबर नेटवर्किंगच्या संधींचा समावेश आहे.

हेही वाचाः विश्लेषण : डिस्पोजेबल उत्पन्न म्हणजे काय? वास्तविक उत्पन्न आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न यातील फरक जाणून घ्या

…म्हणून जागतिक बँकेने कर्ज दिले

जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने भारताला तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी २५५.५ दशलक्ष डॉलर कर्ज मंजूर केले, असे यूएस स्थित बहुपक्षीय संस्थेने एका निवेदनात सांगितले. २०११-१२ मधील २९ दशलक्ष विद्यार्थ्यांवरून २०१९-२० मध्ये ४०,००० संस्थांमधील ३९ दशलक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत भारतातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठ नोंदणी वाढली आहे. भारतातील महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षण क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठे आहे. जगाच्या नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार, तर्क, परस्पर संवाद आणि संघर्ष निराकरण यांसारख्या तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक कौशल्यांमध्ये मोठी तफावत आहे, असंही जागतिक बँकेने म्हटले.

हेही वाचाः म्युच्युअल फंडातील एक्झिट लोड कमिशन म्हणजे काय? ‘या’ पद्धतीचा अवलंब करून गुंतवणूकदार वाचवू शकतात शुल्क

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला पाठिंबा मिळणार

जागतिक बँकेचा हा प्रकल्प भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला देखील समर्थन देतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना उदयोन्मुख नोकऱ्या आणि व्यवसायाच्या संधींसाठी चांगल्या प्रकारे तयार करण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यात मदत होतेय.