घसरत्या अर्थव्यवस्थेची युवाशक्ती आधार

माझ्या देशाच्या सुंदर भविष्याबाबतच्या सर्व आशा युवकांवर अवलंबून आहेत. – स्वामी विवेकानंद. तरुण युवकांचा देश अशी भारताची व्याख्या आजमितीला संपूर्ण जगात केली जाते. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ‘तिमिरतुनि तेजाकडे’ जाण्याचा मार्ग या युवशाक्तीत लपला आहे काय? निशितच! घसरणीला लागलेली चिनी अर्थव्यवस्था, ग्रीस आणि अन्य कारणांमुळे हादरलेली युरोपीय अर्थव्यवस्था, तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे रशिया, इराण यांसारख्या मुख्यत: तेल निर्यातीवर अवलंबून असणारया अर्थव्यवस्था आज डबघाईला आल्या आहेत. या सर्व जागतिक घडामोडींचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. आज मुख्य चच्रेचा विषय भारतीय जनमानसात आहे; तो म्हणजे तेलाच्या घसरत्या किमती. याचे ज्याप्रमाणे फायदे आहेत; त्याप्रमाणे तोटेही आहेत.आज ६० लाखांपेक्षाही जास्त भारतीय अखाती देशांत काम करत आहेत. या अखाती तेल कंपन्या आपली तूट भरून काढण्यासाठी या कामगारांच्या नोकरीवर गदा आणण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सध्या या अखाती देशांत शिया शेख निम्र यांना फाशी दिल्याने अधिकच विकोपाला पोहोचलेला शिया-सुन्नी वाद, तसेच आयसिस प्रश्न यांमुळे माजलेली अशांततासुद्धा या वर्गाच्या स्वदेशागमानास कारणीभूत ठरू शकते. दुसरी बाब म्हणजे हा वर्ग दर वर्षी ३ हजार ५०० करोडहून अधिक परकीय चलन मायदेशी पाठवतो. त्यातच भारतीय निर्यात ऐतिहासिक नीचांक गाठण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे हा वर्ग जर माघारी फिरला तर बेरोजगारीबरोबरच; परकीय चलन साठय़ात घट, सरकारी संसाधानांवरील वाढीव ताण यांसारख्या समस्या उद्भवूू शकतील. परिस्थितीचे योग्य आकलन करून जर वेळेवरच पावले उचलली तर आशा संकटांची तीव्रता निश्चितच कमी करणे शक्य आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारतात असलेल्या सकारात्मक संधी परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनावर आग्रहपूर्वक ठासावणे आवश्यक आहे. कमी खर्चीक असा प्रचंड युवा कामगारवर्ग फक्त भारतात उपलब्ध आहे; अधिक सध्याचे स्वस्त इंधन दर, त्यामुळे होणारी स्वस्त वाहतूक यांमुळे उत्पादनखर्चात लक्षणीय घट होऊ शकते. त्यामुळे चिनी चलनाच्या अवमूल्यनानंतरही भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारात चिनी उत्पादनांशी समर्थपणे स्पर्धा करू शकतील. देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीमुळे बेरोजगारी कमी होऊन अपोआपच लोकांची क्रयशक्ती वाढून भारताची अवाढव्य लोकसंख्याच या उत्पादनांची बाजारपेठ बनेल. याच्या जोडीला अर्थसंकल्पीय उपाययोजना राबवून सरकार उत्पादनांच्या मागणीत वाढ निर्माण करण्यास हातभार लावू शकते. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेला चालना आणि बेरोजगारीत घट असे एकाच बाणात दोन निशाण साधता येतील. पण बोलाव्या तितक्या सोप्या या गोष्टी निश्चितच नाहीत. यांत असणाऱ्या अनेक समस्यांचादेखील मागोवा घ्यायला हवा. एक म्हणजे कुशल कामगारांचा आभाव. सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम जरी सुरू केला असला तरी त्याला म्हणावी अशी गती मिळालेली नाही. तळा-गाळापर्यंत याचे फायदे पोहचवण्यातच या योजनेचे खरे यश आहे. दुसरी आणि दीर्घकालीन समस्या म्हणजे पायाभूत सुविधांचा आभाव. ही समस्या लगेच सुटणारी नसली तरी मोठय़ा गुंतवणूकदारांना तशी हमी देऊन त्यांना आकर्षति करणे हा एक मार्ग होऊ शकतो. किचकट कर प्रणाली, प्रलंबित जीएसटी, भूसंपादन यांसारखी विधेयके, हे प्रश्न शक्य तितक्या लवकर मार्गी लावणे आवश्यक आहे. देशातील अंतर्गत वाद, वाढती असहिष्णुता यांसारख्या घटना देशाच्या प्रगतीला मारक ठरणारयाच आहेत. शांतता, कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवून उद्योजकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण उभारणे गरजेचे आहे. कामगार कायद्यांत सुधारणा, भ्रष्टाचारनिर्मूलन, उद्योगांना जास्त स्वातंत्र्य आणि कमी नियमन यांसारख्या सुधारणा उद्योगांच्या वाढीस पोषक वातावरण निश्चितच निर्माण करू शकतील. पण परकीय गुंतवणुकीबरोबरच देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण रोजगारनिर्मितीत हे क्षेत्र आघाडीवर आहे. ७० करोड हून अधिक लोक ह्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत; तर भारताच्या एकूण निर्यातीत ४० टक्के वाटा ह्या क्षेत्राचा आहे. ह्या क्षेत्राच्या विशिष्ट अशा गरजा आहेत. परकीय उत्पादनांच्या तुलनेत ‘ब्रॅिण्डग’ आणि ‘मार्केटिंग’ची अधिक गरज ह्या क्षेत्राला आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण आणि नवीन योजनांची उपलब्धता सरकारने कमीत कमी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर करणे आवश्यक आहे. नाबार्ड, मुद्रा बँक, अग्रक्रम कर्जपुरवठा क्षेत्र, यांच्या माध्यमातून प्रचंड अनुदाने उपलब्ध असली तरी फक्त अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने उभारलेले उद्योग पुढे दिवाळखोरीत निघतात. बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढण्यामागे हेही एक मुख्य कारण आहे. अशा प्रवृतींना आळा घालून त्याचे योग्य नियमन होणे आवश्यक आहे. सध्या देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मात्र जीडीपीमधील या क्षेत्राचे योगदान गेल्या दोन वर्षांत सुधारले असले तरी केवळ १६ टक्के इतकेच आहे. खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगात असणारी प्रचंड संधी उपयोगात आणली तर कृषी क्षेत्रावरील लोकसंख्येचा भारही हलका होण्यास मदत होईल. सध्या १५ मेगा फूड पार्क्सना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे; पण मागास आणि दुर्गम भागाकडे जाण्यास उद्योजकांचा आकस दिसत आहे. पायाभूत सुविधांचा आभाव आणि कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांची नकारात्मकता यास कारणीभूत आहे. या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणे निकडीचे आहे; नाही तर या भूभागांचा विकास अशक्य आहे. कृषी क्षेत्राला अद्ययावत तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर नुकसानाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल; तसेच खाद्यान्नाचा भासणारा तुटवडा आणि टाळता येण्याजोगी आयात याबाबतही दिलासा मिळेल. सगळ्या जबाबदाऱ्या सरकारवर ढकलूनही चालणार नाही. स्वच्छता, शिक्षण, महिला सबलीकरण, पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या नियंत्रण यांसारख्या जबाबदाऱ्या अंगीकारल्या तर सर्वागीण विकास दीर्घकाळात का होईना पण शक्य आहे!