देशाची ऊर्जाविषयक गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताने आण्विक पुरवठादार गटामध्ये असण्याची गरज नसूनही; आण्विक पुरवठादार गटा (एनएसजी) मध्ये सामील होणे हा आपल्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचा कार्यक्रम बनवला. याकरिता भारताने एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी १२ मे २०१६ रोजी अर्ज केला. २४ जून २०१६ रोजी सेऊल येथे एनएसजीचे चर्चासत्र पार पडले. भारताच्या सदस्यत्वाच्या अर्जासंबंधीचा निर्णय न होता या चर्चासत्राची सांगता झाली. भारतासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व केवळ अणुऊर्जेची गरज भागवण्यापुरते मर्यादित नसून या सदस्यत्वामुळे देशाला मिळणारा भूराजकीय लाभ व राजनतिक वरचष्मा या बाबीही महत्त्वपूर्ण ठरतात. ही गोष्टही कित्येक तज्ज्ञांनी अधोरेखित केली. सर्वप्रथम ‘एनएसजी’ म्हणजे काय? या विषयी थोडक्यात जाणून घेऊयात. हा आण्विक पुरवठादार देशांचा गट आहे. अण्वस्त्रप्रसार रोखण्यासाठी व अण्वस्त्रांच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणारी सामग्री, उपकरणे व तंत्रज्ञान यांची निर्यात या गटापुरतीच मर्यादित ठेवणे व नियंत्रित करणे हे या गटाचे उद्दिष्ट आहे. १९७४ साली भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेने आण्विक उपकरणे व घर्षण सामग्री पुरवठादारांचा गट स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या व हा गट अस्तित्वात आला. या गटामध्ये ४८ सदस्य आहेत. अण्वस्त्रांचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आण्विक उपकरणांच्या निर्यातीसंदर्भात सहमतीने नियम तयार करणे व अमलात आणणे हे कार्य हा गट पार पाडतो. या गटामध्ये नवीन सदस्य सहभागी करून घेण्याचा निर्णय एकमतानेच घेण्यात येतो. भारत २००८ सालापासून या गटात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आण्विक व्यवसायाचे नियम जिथे ठरविले जातात त्या उच्च वर्तुळात प्रवेश मिळविण्याचा भारताचा हेतू आहे. भारत या गटाचा सदस्य बनल्यास आण्विक सामग्रीच्या आयात-निर्यातीसाठी चांगली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच आण्विक प्रक्रिया केंद्राकरिता अधिक चांगल्या प्रकारे आण्विक सामग्री उपलब्ध होऊ शकते. भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम देशी तंत्रज्ञानाद्वारे चालवला जातो. एनएसजीच्या सदस्यत्वानंतर प्रगत परदेशी तंत्रज्ञानही उपलब्ध होईल, शिवाय भारत स्वत:चे देशी तंत्रज्ञानही विकू शकेल. आण्विक व अणुसंबंधित निर्यातीसंदर्भातील एनएसजीच्या नियमावलीचे सक्रिय पालन भारताने केले आहे. भारताची कायदेशीर-संस्थात्मक आण्विक यंत्रणा एनएसजीच्या ‘कोअर’ मूल्यांचे पालन करणारी आहे. त्यामुळे या गटाचे सदस्यत्व भारताला मिळणे नतिक व कायदेशीर दोन्ही निकषांवर समर्थनीय ठरते. भारताच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या कामगिरीकडे पाहून अमेरिका व इतर अनेक एनएसजी सदस्यांनी भारताच्या समावेशाला पािठबा दिला. जून २०१६ मध्ये बराक ओबामा यांनी भारताच्या सदस्यत्वाच्या अर्जाचे स्वागत केले तसेच मेक्सिको व स्वित्र्झलड यांच्याकडूनही पािठबा मिळवण्यात पंतप्रधानांना यश आले. असे असले तरी, भारत एनपीटीला बांधील नाही या सबबीवर चीनने भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला विरोध केला आहे. चीनबरोबर न्यूझीलंड, आर्यलड, तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका व ऑस्ट्रिया या देशांनीही भारताला विरोध केला आहे. एनएसजी एकमताने कार्यरत राहात असल्याने भारताने राजनतिक मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जर्मनी, आर्यलड, जपान, तुर्कस्तान, रशिया, युनायटेड किंगडम व अमेरिका या देशांना पंतप्रधानांनी भेटी दिल्या आहेत. एनपीटीवर स्वाक्षरी केली नसल्याचा मुद्दा एनएसजीच्या सदस्यत्वाशी जोडू नये यावरही भारताने जोर दिला आहे. एनएसजी हा अनौपचारिक गट आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या दस्तावेजांमध्ये या गटाचा उल्लेख ‘काही देश’ असा केला जातो. तसेच या गटाचे सदस्यत्व मिळाल्यामुळे लगेच आण्विक व्यापाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे नाही. एनएसजी सदस्यत्व घेतल्यानंतर भारतावर एनपीटी, सीटीबीटी या करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिक दबाव येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसोबतचे आण्विक संबंध २००५ साली सुधारल्यानंतर सुरू झालेल्या वाटाघाटींमधून भारताला २००८ साली एनएसजीकडून सवलत मिळाली. तसेच युरेनियम, अणुप्रक्रिया उपकरणे व इंधनचक्र तंत्रज्ञाने आयात करण्यासाठी, आण्विक विक्रेत्या देशांसोबत वाटाघाटी करण्यासाठी भारताला आधीच पुरेशी मोकळीक आहे. एनएसजीचे सदस्यत्व नाकारल्याच्या पाश्र्वभूमीवर व्यावहारिक विचार करून अणुऊर्जा विकासासंदर्भातील प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा आणि आंतरराष्ट्रीय आण्विक व्यापार व व्यवसाय यांच्यासाठीचा रस्ता द्विपक्षीय वाटाघाटींद्वारे चोखाळायला हवा. लक्ष्यकेंद्री व सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्यास एनएसजी काही काळामध्ये भारताला सामावून घेईल ही शक्यता आहेच. पुढील सर्वागीण सत्र २०१७ साली स्वित्र्झलडमध्ये होणार आहे, या काळामध्ये भारताने सर्व सदस्यांशी चर्चा करायला हवी. तसेच आपले सदस्यत्व व्यापक, जागतिक हिताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे असे ठामपणे भारताने प्रतिपादन केले पाहिजे. प्रवीण चौगुले
