कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा आढावा घेणार आहोत. कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानले जातात. आजमितीला देशातील एकूण कामगारांपैकी ५४.६% कामगार कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसेच दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पहिले जाते. कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योगक्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे.

आणखी वाचा

कोथिंबिरेच्या दरात घट; मेथी तेजीत, फळभाज्यांचे दर स्थिर

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादक कंपन्या भारतात हलक्या प्रतीची उत्पादने विकतात? काय सांगतो नवा अहवाल?

आवक वाढल्याने भाज्यांच्या दरात घसरण

लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !

मासे परवडत नाहीत, मत्स्याहारींनी करायचे तरी काय?

या घटकावर विचारण्यात आलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न

२०२० च्या परीक्षेत, ‘भारतातील कृषी उत्पादनाच्या विपणन आणि वाहतूक यामधील मुख्य अडथळे कोणते आहेत?’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न सोडविताना भारतात कृषी उत्पादनाची विपणन आणि वाहतूक व्यवस्था कशी आहे, याची सर्वप्रथम माहिती असणे गरजेचे आहे आणि त्याआधारे विपणन आणि वाहतूक यामधील मुख्य अडथळे कोणते आहेत, हे सोदाहरण दाखवून द्यावे लागते. याच वर्षी भारतातील खाद्य क्षेत्रा(Food Sector) वरही प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१९ च्या परीक्षेत, ‘राष्ट्रीय पाणलोट प्रकल्पाचा पाण्याचा ताण असणाऱ्या ((water—stressed areas) ) भागातील शेती उत्पादन वाढीवर झालेल्या परिणामाचा तपशील द्या.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. याव्यतिरिक्त, ‘अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासमोरील आव्हाने व सरकारच्या उपाययोजना याचा तपशील द्या आणि एकीकृत कृषी प्रणाली शाश्वत कृषी उत्पादनात कशी सहायक ठरू शकते?’ असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

२०१८ च्या परीक्षेत ‘किमान आधारभूत किमतीमुळे (MSP)तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच पीक पद्धती, सुपरमार्केट व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यावरही प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ च्या परीक्षेत ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत. याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतींमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वांचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते.

 कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र विकासाची रणनीती

आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणांवर भर दिला गेला, नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरितक्रांती या नावाने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे. त्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली. कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर साध्य झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि दरडोई देशांतर्गत उत्पनामध्ये वाढ होईल तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येईल, कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणांचा सुरुवातीपासूनच हा महत्त्वाचा उद्देश राहिलेला आहे. या क्षेत्राच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाट्यामध्ये उतरोत्तर घट होत आलेली आहे पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे.

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत, ज्याद्वारे कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राला वित्तपुरवठा व्यवस्थित होईल. तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल व उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायभूत सुविधांचा विकास करता येईल. हा मुख्य उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुतंवणूक नीतीचा राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणाऱ्या प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठ्यामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांसाठी केला जातो. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायभूत सुविधांची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधन्य या क्षेत्राला दिले जाते. सप्टेंबर २०२० या महिन्यात भारतीय संसदेने कृषी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे कायदे  पारित केलेले आहेत. यामध्ये असणाऱ्या तरतुदी, यामुळे होणारे बदल व एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता व शेतकऱ्यांना होणारे फायदे व तोटे अशा सर्व पैलूंनी याचा विचार करणे गरजेचे आहे. पण या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध का होत आहे, याचीही तर्कसंगत विश्लेषण माहिती असणे गरजेचे आहे.

 संदर्भ साहित्य

या आधीच्या लेखामध्ये सुचविलेले संदर्भ त्याचबरोबर संबंधित चालू घडामोडींची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर या घटकाची तयारी करण्यासाठी करावा. कारण यामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते.