वसुंधरा भोपळे
नीती आयोगाने ‘व्हिजन २०३५: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ या विषयावरील श्वेतपत्रिका काढली आहे. या श्वेतपत्रिकेची उद्दिष्टय़े खालीलप्रमाणे आहेत :
भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरीक्षण प्रणाली अधिक उत्तरदायी आणि सूचक व्हावी यासाठी आवश्यक कृतीसाठी सर्व पातळ्यांवरील तयारी वाढविणे.
नागरिक—स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायाची सोय करणे आणि त्यात प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित राखण्याची शाश्वती देणे.
आजारांचे उत्तम निदान, प्रतिरोध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील माहिती आदानप्रदान प्रणाली अधिक सुधारित करणे.
जागतिक पातळीवर चिंता निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तींच्या वेळी सर्व परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा उद्देश साध्य करणे.
नीती आयोग
नीती आयोग (National Institution for Transforming India: NITI) ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर १९५० साली स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाचा वारस म्हणून १ जानेवारी २०१५ रोजी भारत सरकारने नीती आयोग स्थापन केला. सरकारच्या धोरणांना दिशा दाखवण्यासाठी आणि गती प्रदान करण्यासाठी आवश्यक विचारमंथन करणारा गट म्हणून तसेच सरकारला केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर राबविल्या जाणाऱ्या धोरणांमधील महत्त्वाच्या पैलूंवर संबंधित व्यूहात्मक आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाचे काम हा आयोग पाहतो.
नीती आयोगाची कार्ये :
* सरकारला धोरण निर्मितीमध्ये मदत करण्यासाठी ‘थिंक टँक’ म्हणून कार्य पाहणे.
* सरकारला दीर्घकालीन संरचनात्मक धोरण निर्मिती कार्यक्रम बनवून देणे.
* केंद्र व राज्य सरकारांना योजना निर्मिती साठी तांत्रिक मदत करणे.
* सहकारी संघ शासन व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी राष्ट्राच्या विकासात राज्यांना समान हिस्सा मिळावा यासाठी सशक्त धोरणनिर्मिती करण्यासाठी ठाम भूमिका घेणे.
* आर्थिक आघाडीवरील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या विषयांचा, देशाबरोबरच परदेशातील सर्वोत्तम रिवाजांचा अवलंब आणि नव्या धोरणात्मक संकल्पनांचा व विशिष्ट मुद्दयांवर आधारित पाठबळाचा देणे.
* योजनांच्या गरजेनुसार लघू, मध्यम व दीर्घकालीन योजनांची निर्मिती करणे.
* विकास कार्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे.
* उद्योजकता, वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि बौद्धिक मानव संपदेची मदत घेऊन विकास कार्याना प्रोत्साहन देणे.
नीती आयोगाची संरचना:
पदसिद्ध अध्यक्ष : भारताचे पंतप्रधान नियामक परिषद (Governing Council)) : यामध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, दिल्ली व पुद्दुचेरी या केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री व इतर केंद्र शासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांचा समावेश होतो.
क्षेत्रीय परिषद (Regional Council’) : या परिषदेची बैठक पंतप्रधानांच्या आदेशावरून घेतली जाते. एका किंवा एकापेक्षा अधिक राज्यांसंबंधित असणाऱ्या विशिष्ट प्रादेशिक मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यासाठी नीती आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा त्यांच्याद्वारे नामनिर्देशित व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली अशी परिषद ठराविक कालावधी साठी आयोजित केली जाते.
विशिष्ट आमंत्रित अभ्यासक: याअंतर्गत धोरण निर्मिती संबंधित विविध कार्यक्षेत्रातील अभ्यासकांचा समावेश होतो.
नीती आयोगाचे पूर्ण वेळ संगठन:
उपाध्यक्ष: नीती आयोगाचे पूर्ण वेळ कार्य पाहण्यासाठी पंतप्रधान उपाध्यक्षांची निवड करतात. हे पद कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या समकक्ष असते. नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढीया होते. सध्या आयोगाचे (द्वितीय) उपाध्यक्ष राजीव कुमार हे आहेत.
सदस्य: नीती आयोगाच्या सदस्यांचा राज्यमंत्री पदाच्या समकक्ष दर्जा असतो. हे सदस्य नीती आयोगाचे पूर्ण वेळ कामकाज पाहण्यासाठी निवडले जातात. प्रो. रमेश चंद, श्री. व्ही. के. सारस्वत, आणि डॉ. व्ही. के. पॉल हे सध्या आयोगाचे पूर्ण वेळ सदस्य आहेत.
अंशकालिक सदस्य: जास्तीत जास्त २ सदस्यांची नियुक्ती अंशकालिक सदस्य म्हणून केली जाते. विद्यापीठ तसेच इतर संबंधित संस्थांमधून यांची नियुक्ती केली जाते. हे पदसिद्ध सदस्य म्हणून कार्य पाहतात.
पदसिद्ध सदस्य: केंद्रीय मंत्रिमंडळातील जास्तीत जास्त ४ मंत्र्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांमार्फत नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून केली जाते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सुनिश्चित कार्यकाळासाठी पंतप्रधान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतात. याचा दर्जा भारताच्या सचिवाच्या समकक्ष असतो. सध्या अमिताभ कांत हे या पदावर कार्यरत आहेत.
नीती आयोगाच्या मुख्य शाखा:
टीम इंडिया हब: यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या मंत्रालयांचे प्रतिनिधी असतात. हे सर्व प्रतिनिधी एकत्रित येऊन राष्ट्रीय विकास कार्यात सहकारी संघवादाला प्रोत्साहन देतात.
शोध शाखा (Knowledge and Innovation Hub): यामध्ये प्रत्येक क्षेत्रातील विविध विषयातील तज्ञांचा समावेश होतो. हे विशेषज्ज्ञ एकत्र येऊन देशाच्या विकासासाठी थिंक टँक प्रमाणे काम करून नवीन क्षेत्रांच्या शोधाला प्रोत्साहन देतात.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५१ ते २०१७ सालापर्यंत नियोजन आयोगाने एकूण १२ पंचवार्षिक योजना राबविल्या. बारावी पंचवार्षिक योजना ही शेवटची पंचवार्षिक योजना होती. नीती आयोगाच्या स्थापनेनंतर देशाच्या नियोजनाचा एकूणच आराखडा बदलला असला तरी देशाच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीमध्ये पंचवार्षिक योजनांचे अनन्य साधारण महत्व आहे, तसेच नियोजन आयोगाचा वारस म्हणून नीती आयोगाच्या कार्याकडे राज्यसेवा परीक्षांच्या दृष्टीकोनातून पाहणे अधिक महत्वाचे आहे.
