राज्य सरकारच्या  अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाद्वारे राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान योजनेअंतर्गत राज्यातील मुस्लीम, ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख, पारशी व जैन या अल्पसंख्याक समाजांतील पहिली ते दहावीच्या वर्गामध्ये शिकणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रासाठी खालीलप्रमाणे शिष्यवृत्ती संधी उपलब्ध आहेत-
आवश्यक पात्रता
अर्ज करण्यासाठी अर्जदार विद्यार्थी खालीलप्रमाणे पात्रताधारक असावेत-
०    अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचे निवासी व मुस्लीम, ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख, पारशी आणि जैन समाजातील असावेत.
०    विद्यार्थी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त शाळांमधून पहिली ते दहावी इयत्तेपर्यंत शिक्षण घेणारे असावेत.
०    अर्जदार विद्यार्थी मागील वर्षीच्या परीक्षेत किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झालेले असावेत.
०    संबंधित विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता पहिली ते आठवीकरता श्रेणी पद्धती असल्यास अशा विद्यार्थ्यांने क-१ व त्यावरील श्रेणी प्राप्त केलेली असावी.
०    अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तींचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
०    उपलब्ध शिष्यवृत्तींपैकी ३० टक्के शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थिनींसाठी राखीव आहेत.
०    पात्रताधारक कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
०    वार्षिक उत्पन्न सर्वात कमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्राधान्य तत्त्वावर विचार करण्यात येईल.
० इतर शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभार्थी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
अधिक माहिती
या संदर्भात अधिक माहितीसाठी प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेली राज्य सरकार- अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांची जाहिरात पाहावी अथवा संचालनालयाच्या http://www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
अर्ज करण्याची मुदत
संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर ३१ जुलै २०१५ पूर्वी अर्ज करावेत.

92 percent new literate pass in the state 33 thousand 627 new literate need correction
राज्यातील ९२.६८ टक्के नवसाक्षर उत्तीर्ण; ३३ हजार ६२७ नवसाक्षरांमध्ये सुधारणा आवश्यक
issue of pay scales for graduate teachers raised again
पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर… उच्च न्यायालयाचा थेट राज्य शासनाला…
challenged to RTE new rules in High Court
पालक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे! ‘आरटीई’ नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान
Summer vacation has been announced for schools in the state When will the school start
राज्यातील शाळांना उन्हाळी सुटी जाहीर… शाळा सुरू कधी होणार? शिक्षण विभागाने दिली माहिती…