प्रवीण चौगले
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण राज्यव्यवस्था अभ्यास घटकातील उर्वरित बाबींविषयी जाणून घेणार आहोत. यामध्ये सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्थेचा आढावा घेऊयात. भारतात संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळाचा अंतर्भाव होतो. कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, त्यांची निवड, कालावधी, कार्ये, अधिकार यांविषयी माहिती घ्यावी. यानंतर उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, महान्यायवादी या पदांविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी, कार्ये अभ्यासावीत.
केंद्रीय कायदेमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव, लोकसभा व राज्यसभा यांतील समानता व भिन्नता, संसद सदस्यांची अपात्रता, पक्षांतरबंदी कायदा, संसदीय विशेष हक्क, बजेट, इ. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच परीक्षेच्या दृष्टीने हक्क, बजेट, इ. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे संसदीय समित्या, त्यांची रचना यांवर अधिक लक्ष द्यावे. केंद्रीय कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ या घटकांची तयारी करताना सोबतच राज्य विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांविषयी जाणून घ्यावे. यामुळे आपल्या बहुमूल्य वेळेची बचत होते. शिवाय तुलनात्मक अभ्यासामुळे या घटकांवर प्रभुत्व मिळते.
उपरोक्त घटकावर आधारित २०१९, २०१८ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या काही प्रश्नांचा पुढे आढावा घेऊया.
प्र. १) भारतातील राज्यांच्या विधिमंडळाच्या संदर्भात खालील विधाने ध्यानात घ्या. (२०१९).
अ) वर्षांच्या पहिल्या सत्रामध्ये राज्यपाल सभागृहातील सदस्यांना रिवाजाप्रमाणे संबोधित करतात.
ब) जर एखाद्या विशिष्ट विषयावर राज्य विधिमंडळाकडे नियम नसतो, त्या वेळेस त्या विषयावर लोकसभेच्या नियमाचे पालन केले जाते.
वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?
प्र. २) धन विधेयकासंबंधी कोणते विधान बरोबर नाही. (२०१८).
अ) एखादे विधेयक धन विधेयक मानले जाईल, ज्यामध्ये अधिरोपण, रद्द करणे, माफ करणे, परिवर्तन किंवा विनियमनाशी संबंधित तरतुदी असतील.
ब) धन विधेयकामध्ये भारताचा संचित निधी किंवा आकस्मिक निधीच्या अभिरक्षेसंबंधी तरतुदी असतात.
क) धन विधेयक भारताच्या आकस्मिक निधीच्या विनियोजनाशी संबंधित आहे.
ड) धन विधेयक भारत सरकारकडून दिली जाणारी हमी याचे विनियोजन करण्याशी संबंधित आहे.
प्र. ३) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या. (२०१८).
अ) प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते.
ब) लोकसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य राज्यसभा सदस्यांच्या मताच्या मूल्यापेक्षा अधिक असते.
वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?
भारतामध्ये एकात्म स्वरूपाची न्यायव्यवस्था आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा पातळीवरील न्यायालय यांचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेचे अध्ययन करताना न्यायालयांची रचना, न्यायाधीशांची नेमणूक, कार्यकाल, पदमुक्ती, निवृत्तीनंतर व्यवसाय करण्यास मनाई, न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र यांविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी, न्यायालयाशी संबंधित चालू घडामोडींवर आधारित बाबी, उदा. ठखअउ चा मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे यांचा मागोवा घ्यावा.
२०१९ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये न्यायमंडळावर विचारण्यात आलेला प्रश्न पाहूया —
१) खालील विधाने लक्षात घ्या.
अ) न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम १९६८ नुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एखाद्या न्यायाधीशावर चालवण्यात येणाऱ्या महाभियोग प्रस्तावाला लोकसभेचे अध्यक्ष नाकारू शकत नाहीत.
ब) भारताच्या राज्यघटनेने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची अक्षमता व दुर्वर्तन निश्चित करण्याची व्याख्या व तपशील दिलेला आहे.
क) भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या महाभियोग प्रक्रियेचा तपशील न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ मध्ये दिलेला आहे.
ड) जर एखाद्या न्यायाधीशाचा महाभियोग प्रस्ताव मतदान करण्यासाठी घेतला जातो, त्या वेळेस कायद्याद्वारे असे अपेक्षित असते की, सदर प्रस्तावास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांद्वारे समर्थन असावे व संबंधित सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने किंवा त्या सभागृहाच्या एकूण उपस्थित व मत देणाऱ्या सदस्यांच्या दोनतृतीयांश बहुमताचा पाठिंबा असावा.
वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
राज्यव्यवस्था या अभ्यास घटकाच्या पारंपरिक क्षेत्रामध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायत राज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र-राज्य संबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, निवडणूक आयोग, इ. घटनात्मक संस्था यांचा समावेश होतो. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया, तरतुदी व आजवर झालेल्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यांविषयी सविस्तर माहिती घ्यावी. पंचायत राज या प्रकरणामध्ये ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, पेसा कायदा, वनहक्क कायदा, पंचायत राज व्यवस्थेची उत्क्रांती व संबंधित समित्या, पंचायत राज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने, इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
आणीबाणीविषयक घटनात्मक तरतुदींमध्ये ४२ व ४४ व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल; आणीबाणीचा प्रभाव या बाबी आवर्जून बघाव्यात. राज्यघटनेमध्ये विविध घटनात्मक संस्थांचा अंतर्भाव आहे. या संस्थांचा अभ्यास करताना घटनात्मक तरतूद, रचना, कार्ये, अधिकार यांची नोंद घ्यावी. आजतागायत वित्त आयोग, उअ‍ॅ, महान्यायवादी, निवडणूक आयोग यांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.
या अभ्यासघटकाची तयारी सर्वप्रथम एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून सुरू करावी. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्थेविषयीच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतात. यानंतर इंडियन पॉलिटी— एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भग्रंथ महत्त्वाचा आहे. संसदेविषयी सविस्तर माहिती घेण्यासाठी ‘आपली संसद— सुभाष कश्यप’ हा ग्रंथ उपयोगी पडतो. तसेच या घटकातील इतर महत्त्वाच्या बाबींकरिता ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ (तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर लिखित) हा ग्रंथ बहुमूल्य आहे. यासोबत पीआयबी, पीआरएस ही संकेतस्थळे व ‘ दी इंडियन एक्सप्रेस’ आदी वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करावे.
