यूपीएससीची तयारी: स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कृषी क्षेत्राच्या समस्या

कोणताही देश जेव्हा अविकसिततेकडून विकसिततेकडे वाटचाल करतो त्यावेळी उद्योग व सेवा क्षेत्रातील प्रगतीमुळे देशांतर्गत उत्पादनातील कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होत जातो. त्याचबरोबर त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाणदेखील कमी होत जाते. उत्पादनातील वाटा कमी होतो म्हणजे उत्पादन कमी होते असे नव्हे तर इतर क्षेत्रातील उत्पादनवाढीमुळे देशांतर्गत उत्पादनातील कृषी क्षेत्राच्या वाटय़ाची टक्केवारी कमी होते, किंबहुना त्या काळात कृषी उत्पादनात वाढदेखील झालेली असू शकते. तसेच, उद्योग व सेवा क्षेत्रातील वाढणाऱ्या रोजगाराच्या संधींमुळे कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होत असते. परंतु भारताच्या बाबतीत काहीसे वेगळे चित्र बघायला मिळते.

शेतीवर अवलंबून असलेल्या अवाजवी लोकसंख्येच्या समस्येचे मूळ हे भारताच्या वसाहत काळामध्ये लपलेले आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात पाय रोवायला सुरुवात केल्यावर त्यांना स्थिर उत्पन्नाची गरज भासू लागली. त्यासाठी कंपनीने जमीन महसुलाचा आधार घेतला. महसुली उत्पन्नाचा स्थिर प्रवाह निर्माण करण्यासाठी कंपनीने कायमधारा पद्धतीचा स्वीकार बंगाल प्रांतात केला, या प्रकारच्या जमीन महसूल पद्धतीमध्ये जमीनदारांना जमिनीचे मालक नेमण्यात आले व महसूल गोळा करून कंपनीला जमा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्या बदल्यात महसुलातील १/११ टक्के वाटा त्यांना देण्यात येत होता.

येथूनच भारतीय कृषी क्षेत्राची अधोगती सुरू झालेली आपल्याला दिसून येते. कसेल त्याची जमीन अशा धोरणावर चालणारी शेती व त्यासाठीची जमीन ही खरेदी-विक्री योग्य मालमत्ता बनली. याआधी जमीन विक्री अथवा खरेदी अस्तित्वात नव्हती. जमीनदारांना जमिनीचे मालक बनवल्यामुळे पिढय़ानपिढय़ा मालक असलेले शेतकरी आपल्याच शेतात रातोरात भाडेकरू बनले. कंपनी आणि जमीनदारांमार्फत महसुलाची अतिशय कडक पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात असे. एखादा शेतकरी कर भरण्यात अपयशी ठरला तर त्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली जात असे आणि त्याची शेती ताब्यात घेऊन त्याला तिथून काढून टाकले जाई. त्याचबरोबर जमीन महसुलाची किमान मर्यादा ठरवली होती, परंतु कमाल मर्यादेचे कोणतेही बंधन जमीनदारांवर नव्हते. परिणामी, जमीनदार मनाला वाटेल तेवढा महसूल गोळा करू शकत होते. हा महसूल शक्यतो नगदी स्वरूपात भरावा लागत असे. त्यासाठी बऱ्याचदा शेतकऱ्याला कर्ज काढावे लागे, हे कर्ज सावकार, व्यापारी यांच्याकडून घेतले जात, जे शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात पिळवणूक करत. या सर्व गोष्टींमुळे शेतीमध्ये गुंतवणूक कमी झाली व शेतीतील उत्पादन घटू लागले. मद्रास व बॉम्बे प्रांतात रयतवारी पद्धत लागू झाली. तिथे शेतकरी थेट कंपनीला महसूल जमा करीत असत तर पंजाब, हरियाणा भागात महालवारी पद्धत लागू झाली. तिथे गावचा प्रमुख हा संपूर्ण गावातून महसूल गोळा करून तो कंपनीला जमा करीत असे. महसूल पद्धत कोणतीही असली तरी शेतकऱ्यांचे हाल कमी जास्त फरकाने सगळीकडे सारखेच पाहायला मिळत.

अशातच इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीने जोर पकडला आणि भारतातील हस्तकला उद्योग अस्ताला जाऊ लागला. हस्तकलाकार बेरोजगार होऊ लागले, त्यातच लॉर्ड डलहौसी यांच्या संस्थान खालसा धोरणामुळे ज्या हस्तकलाकारांना संस्थानांच्या दरबारात आश्रयरूपी रोजगार मिळत होता तोसुद्धा बंद झाला. अशा सर्व कारणांमुळे बेरोजगार झालेले हस्तकलाकार पुन्हा शेतीकडे वळले आणि शेतीवरचा भार वाढू लागला. यातच भर म्हणजे शेतीचे होणारे व्यापारीकरण. ब्रिटिशांनी शेतीचे व्यापारीकरण करावयास सुरुवात केली. जी शेती मुख्यत्वेकरून उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून केली जात होती तिथे शेतकऱ्यांना नगदी पिके घेण्यास उद्युक्त अथवा काही भागात प्रवृत्त केले जात असे. त्यातून मिळणारा फायदा शेतकऱ्यांना फसवून व्यापारी व सावकार लाटत असत. नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्य विकत घ्यायला लागू लागले अणि त्यातून शेतकऱ्यांचे हाल आणखी वाढीस लागले. मुळातच शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने शेती उद्योग अनिश्चिततेचे माहेरघर ठरला, त्यातच वरील गोष्टींची भर पडल्याने शेती आणखी दयनीय झाली.

स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून कायमच शेती सुधारणा व विकास यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर सरकारने विविध योजना, पुढाकार, धोरणांच्या माध्यमातून शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण व तमाम जनतेची अन्नाची गरज भागवण्याचा प्रयत्न देखील केलेला आपल्यास दिसून येतो, या धोरणांबद्दल/योजनांबद्दल व त्याद्वारे घडून आलेल्या सुधारणांबद्दल आपण पुढील लेखात अधिक जाणून घेऊ.