यूपीएससीची तयारी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यूपीएससीतील मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययनाच्या पहिल्या पेपरच्या अभ्यासक्रमात ‘वर्तमान सामाजिक मुद्दे’ या उपघटकांतर्गत ‘प्रदेशवाद’ या समस्येचा अंतर्भाव होतो. प्रदेशवादाचा मुद्दा केवळ ‘सामाजिक’ नसून तो ‘अर्थराजकीय’सुद्धा आहे. सामान्य अध्ययनाचा दुसरा पेपर मुख्यत्वे राजकीय प्रक्रियेसंबंधीचा आहे. त्यामुळे प्रदेशवाद या उपघटकाचा संबंध राजकीय व्यवस्थेशी असल्यामुळे सामान्य अध्ययनाच्या दुसऱ्या पेपरमध्येही या मुद्दय़ाला स्थान आहे.
प्रदेशवाद या समस्येचा अभ्यास इंग्रजी भाषेतून लक्ष्मीकांत आणि फादिया यांच्या क्रमिक पुस्तकातून करावा. मराठी भाषेतून भास्कर भोळेंच्या भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण या संदर्भ पुस्तकातून करता येतो. आघाडीच्या वर्तमानपत्रांत आणि नियतकालिकांमध्ये वर्तमान प्रादेशिकवादावर विश्लेषणात्मक लेख येतात. प्रदेशवादाची संकल्पनात्मक स्पष्टता लक्षात घेऊन संसदीय लोकशाही प्रक्रियेमध्ये प्रदेशवादाची भूमिका तपासणे महत्वाचे ठरते.
जून २०१४ मध्ये आंध्रप्रदेशमधून तेलंगणा प्रदेश वेगळा करून त्यास स्वतंत्र घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. पूर्वी उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड आणि बिहारमधून झारखंड राज्ये वेगळी करण्यात आली. सध्याही बुंदेलखंडची मागणी जोर धरत आहे. पश्चिम बंगालमधून गोरखालँडचे स्वतंत्र घटकराज्य बनविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. गुजरात अंतर्गत सौराष्ट्र पिछाडीवर असल्याकारणाने अधूनमधून तेही वेगळ्या राज्यासाठी धडपडताना दिसतात. महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल टोकाचा असल्यामुळे विदर्भातील राजकीय सामाजिक गट वेगळ्या विदर्भाची भाषा करतात.
स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काही दशकांत प्रदेशवादाने राजकीय अवकाश व्यापून टाकला होता. द्रविडनाडूची मागणी, शिखिस्तान आणि खलिस्तानची मागणी, मिझोरम आणि नागालंड निर्माणापूर्वीचा मिझोंचा आणि नागा लोकांचा लढा इ. प्रदेशवादाच्या मुद्दय़ाने भारतीय राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडला. या आंदोलनांनी कित्येकदा िहसेचा आधार घेतल्याने शासनसंस्थेला हस्तक्षेप करावा लागला. वर म्हटल्याप्रमाणे वर्तमानातसुद्धा प्रादेशिक मुद्दे डोके वर काढताना दिसतात. त्यामुळे अभ्यास करताना प्रदेशवाद हेतुपूर्ण राजकीय कृती आहे का हे तपासण्याची गरज आहे.
राजकीय समाजशास्त्रांच्या अभ्यासात भारताच्या राजकीय सामाजिक प्रक्रियेमधील एक महत्त्वाचे ‘घटित’ म्हणून प्रदेशवादाचा विचार होतो. राष्ट्रप्रेमापेक्षाही विशिष्ट प्रदेशाविषयी अधिकचे प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी या भावनेस प्रदेशवाद म्हटले जाते. इक्बाल नारायण यांच्या मते, प्रदेशवादाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करता त्यात एका विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता हा मुख्य हेतू असतो. प्रदेशवादाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले असता त्यात विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली सापेक्ष वंचिततेची जाणीव, भावना प्रतििबबित झालेली असते.
विशिष्ट प्रदेशाच्या वेगळेपणाचा अभिमान आणि त्या प्रदेशाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध आíथक, सामाजिक उपाययोजनांची गरज आहे असा विचार प्रदेशवादात मोडतो. प्रदेशवादाचे पाठीराखे प्रामुख्याने प्रादेशिक दृष्टिकोनातून विचार करू पाहतात. प्रादेशिक समस्यांना अग्रक्रम देतात. स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकाराऐवजी प्रादेशिक स्वायत्ततेचा आग्रह धरतात.
प्रदेशवादामधून समांतरपणे दोन प्रक्रिया उगम पावतात. एक प्रक्रिया संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि दुसरी प्रक्रिया एखाद्या घटकराज्यातून वेगळे होण्यासाठी चळवळी निर्माण होऊ शकतात. प्रादेशिक प्रश्न प्रादेशिक स्तरावरच हाताळावेत. विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या हातीच सत्ता असावी. प्रशासन आणि उद्योगधंदे यामध्येही त्या प्रदेशातील भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जावे. अशी आग्रही भूमिका इ. प्रदेशवादाची प्रमुख गुणवैशिष्टय़े राहिलेली आहेत. विस्तारित प्रदेशाचा एक घटक म्हणून आपले अस्तित्व राहणार असेल तर आपल्या प्रदेशाचा विकास घडून येणार नाही अशी भावना प्रदेशवादामागे दडलेली असते.
ज्या घटकांना राष्ट्रीय प्रवाहात स्थान उपलब्ध होत नाही किंवा गौण स्थान आहे असे वाटते, ते नाराज घटक स्वत:ची अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न प्रदेशवादाच्या माध्यमातून करतात. बहुतेक वेळा भाषिक दुय्यमत्वातून भाषिक अल्पसंख्याक भाषेच्या आधारावर स्वतंत्र होण्याचा आग्रह धरताना दृष्टिपटलावर येतात.
भारतभरात प्रदेशवादाची विभिन्न रूपे पाहायला मिळतात. विशिष्ट प्रदेशातील लोक भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याची मागणी करताना दिसतात. काही ठिकाणी लोकांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे रेटली जाते. राज्यांतर्गत अस्तित्वात असलेले काही गट वेगळ्या राज्याची मागणी करताना दिसतात. केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांकडून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाते. राज्यांतर्गत पाणीवाटपाचा प्रश्न आपल्या अनुकूल सोडवला जावा यासाठी विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची मागणी पुढे येते. राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी हे प्रदेशवादाचे आणखी एक अंग म्हणून समोर येते. बाहेरच्या घटक राज्यातून
आलेले स्थलांतरित यांच्या विरुद्ध भूमिपुत्रांची आंदोलने प्रदेशवादामध्ये मोडतात. खुल्या धोरणाच्या स्वीकृतीनंतर काही घटक राज्ये वित्तीय स्वायत्ततेची मागणी करीत आहेत.
प्रदेशवादाच्या उदयाला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. भाषावार प्रांतरचना, प्रादेशिक असमतोल, दुर्लक्षित जातवर्गीय समाज घटकांची जाणीव जागृती, काँग्रेसचा एकछत्री राज्यकारभार, प्रादेशिक पक्षांचा उदय, प्रबळ विरोधी पक्षाची कमतरता, प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची भूमिका, नवे बदल आणि लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा यांना समावून घेण्यात राजकीय व्यवस्थेला आलेले अपयश, विकासप्रक्रियेमुळे विशिष्ट प्रदेशातील स्थानिक लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप घडून येणे, प्रबळ केंद्रीय सत्तेकडून राज्याच्या राजकारणावर कुरघोडी करणे, आíथक नियोजनात राज्यांना दुय्यम स्थान देणे, प्रादेशिक भांडवलदारांचा उदय, आणि मागास जातीचे राजकारण अशा विभिन्न कारणातून प्रदेशवादाची प्रक्रिया मूळ धरू लागते.
प्रदेशवादाचा धोका भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला बसू शकतो. त्यातून राष्ट्र-राज्याच्या अखंडतेला तडा जाऊ शकतो. यासाठी राज्यसंस्थेकडून अंतर्गत सुरक्षेच्या उपाययोजनेबरोबर विधायक हस्तक्षेपाची गरज आहे. प्रदेशवाद अभ्यासताना त्याचा अंतर्गत सुरक्षेवर होणारा परिणाम तपासला पाहिजे. कारण राष्ट्रीय स्थर्याला किंवा अंतर्गत सुरक्षेला एक आव्हान आहे का असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. अस्थिरता आणि प्रादेशिकतेची समस्या यातील आंतरक्रिया न पाहता या समस्येवर उपाययोजना करणे दुरापास्त ठरते. त्यामुळे या अंगानेही अभ्यास करावा.
संसाधनाच्या विषम वितरणातून प्रादेशिक असमतोल वृद्धिंगत होत जातो. संसाधनाच्या असमान वाटपातून नाराज घटक प्रादेशिकतेची समस्या उभी करतात. मुख्यत्वे वितरणात्मक असमतोल दूर सारून अविकसित घटक राज्यांच्या बाजूने वितरणात्मक न्यायाची सोडवणूकच प्रदेशवादाला रोखू शकते. हा संदर्भ लक्षात घेता प्रदेशवाद आणि संसाधनाच्या वितरणात्मक न्यायाचा संबंधावर प्रश्न विचारण्याची शक्यता ध्यानात घेऊन अभ्यास करायला हवा.
उदारीकरणाच्या काळात वेगवेगळ्या घटक राज्यांमध्ये आणि घटक राज्यांतर्गत येणाऱ्या प्रादेशिक विभागांमध्ये असमानतेची दरी वाढत चालली आहे. याचा परिणाम म्हणून भविष्यातही प्रादेशिकतेची समस्या कायम राहील आणि त्यातून संघराज्याच्या चौकटीला धक्के बसतील का या उत्तरांचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संघराज्यवाद आणि प्रादेशिकतेची समस्या यांच्यातील क्रिया प्रतिक्रिया तपासून प्रदेशवाद संघराज्याला दृढ करतो अथवा अडचणीत आणतो हे पाहावे. खरे तर उपस्थित प्रश्नांच्या आकलनासाठी प्रदेशवादाचे विविध कंगोरे अभ्यासण्याची गरज आहे.
यूपीएससीतील मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययनाच्या पहिल्या पेपरच्या अभ्यासक्रमात ‘वर्तमान सामाजिक मुद्दे’ या उपघटकांतर्गत ‘प्रदेशवाद’ या समस्येचा अंतर्भाव होतो. प्रदेशवादाचा मुद्दा केवळ ‘सामाजिक’ नसून तो ‘अर्थराजकीय’सुद्धा आहे. सामान्य अध्ययनाचा दुसरा पेपर मुख्यत्वे राजकीय प्रक्रियेसंबंधीचा आहे. त्यामुळे प्रदेशवाद या उपघटकाचा संबंध राजकीय व्यवस्थेशी असल्यामुळे सामान्य अध्ययनाच्या दुसऱ्या पेपरमध्येही या मुद्दय़ाला स्थान आहे.
प्रदेशवाद या समस्येचा अभ्यास इंग्रजी भाषेतून लक्ष्मीकांत आणि फादिया यांच्या क्रमिक पुस्तकातून करावा. मराठी भाषेतून भास्कर भोळेंच्या भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण या संदर्भ पुस्तकातून करता येतो. आघाडीच्या वर्तमानपत्रांत आणि नियतकालिकांमध्ये वर्तमान प्रादेशिकवादावर विश्लेषणात्मक लेख येतात. प्रदेशवादाची संकल्पनात्मक स्पष्टता लक्षात घेऊन संसदीय लोकशाही प्रक्रियेमध्ये प्रदेशवादाची भूमिका तपासणे महत्वाचे ठरते.
जून २०१४ मध्ये आंध्रप्रदेशमधून तेलंगणा प्रदेश वेगळा करून त्यास स्वतंत्र घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. पूर्वी उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड आणि बिहारमधून झारखंड राज्ये वेगळी करण्यात आली. सध्याही बुंदेलखंडची मागणी जोर धरत आहे. पश्चिम बंगालमधून गोरखालँडचे स्वतंत्र घटकराज्य बनविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. गुजरात अंतर्गत सौराष्ट्र पिछाडीवर असल्याकारणाने अधूनमधून तेही वेगळ्या राज्यासाठी धडपडताना दिसतात. महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल टोकाचा असल्यामुळे विदर्भातील राजकीय सामाजिक गट वेगळ्या विदर्भाची भाषा करतात.
स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काही दशकांत प्रदेशवादाने राजकीय अवकाश व्यापून टाकला होता. द्रविडनाडूची मागणी, शिखिस्तान आणि खलिस्तानची मागणी, मिझोरम आणि नागालंड निर्माणापूर्वीचा मिझोंचा आणि नागा लोकांचा लढा इ. प्रदेशवादाच्या मुद्दय़ाने भारतीय राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडला. या आंदोलनांनी कित्येकदा िहसेचा आधार घेतल्याने शासनसंस्थेला हस्तक्षेप करावा लागला. वर म्हटल्याप्रमाणे वर्तमानातसुद्धा प्रादेशिक मुद्दे डोके वर काढताना दिसतात. त्यामुळे अभ्यास करताना प्रदेशवाद हेतुपूर्ण राजकीय कृती आहे का हे तपासण्याची गरज आहे.
राजकीय समाजशास्त्रांच्या अभ्यासात भारताच्या राजकीय सामाजिक प्रक्रियेमधील एक महत्त्वाचे ‘घटित’ म्हणून प्रदेशवादाचा विचार होतो. राष्ट्रप्रेमापेक्षाही विशिष्ट प्रदेशाविषयी अधिकचे प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी या भावनेस प्रदेशवाद म्हटले जाते. इक्बाल नारायण यांच्या मते, प्रदेशवादाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करता त्यात एका विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता हा मुख्य हेतू असतो. प्रदेशवादाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले असता त्यात विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली सापेक्ष वंचिततेची जाणीव, भावना प्रतििबबित झालेली असते.
विशिष्ट प्रदेशाच्या वेगळेपणाचा अभिमान आणि त्या प्रदेशाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध आíथक, सामाजिक उपाययोजनांची गरज आहे असा विचार प्रदेशवादात मोडतो. प्रदेशवादाचे पाठीराखे प्रामुख्याने प्रादेशिक दृष्टिकोनातून विचार करू पाहतात. प्रादेशिक समस्यांना अग्रक्रम देतात. स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकाराऐवजी प्रादेशिक स्वायत्ततेचा आग्रह धरतात.
प्रदेशवादामधून समांतरपणे दोन प्रक्रिया उगम पावतात. एक प्रक्रिया संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि दुसरी प्रक्रिया एखाद्या घटकराज्यातून वेगळे होण्यासाठी चळवळी निर्माण होऊ शकतात. प्रादेशिक प्रश्न प्रादेशिक स्तरावरच हाताळावेत. विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या हातीच सत्ता असावी. प्रशासन आणि उद्योगधंदे यामध्येही त्या प्रदेशातील भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जावे. अशी आग्रही भूमिका इ. प्रदेशवादाची प्रमुख गुणवैशिष्टय़े राहिलेली आहेत. विस्तारित प्रदेशाचा एक घटक म्हणून आपले अस्तित्व राहणार असेल तर आपल्या प्रदेशाचा विकास घडून येणार नाही अशी भावना प्रदेशवादामागे दडलेली असते.
ज्या घटकांना राष्ट्रीय प्रवाहात स्थान उपलब्ध होत नाही किंवा गौण स्थान आहे असे वाटते, ते नाराज घटक स्वत:ची अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न प्रदेशवादाच्या माध्यमातून करतात. बहुतेक वेळा भाषिक दुय्यमत्वातून भाषिक अल्पसंख्याक भाषेच्या आधारावर स्वतंत्र होण्याचा आग्रह धरताना दृष्टिपटलावर येतात.
भारतभरात प्रदेशवादाची विभिन्न रूपे पाहायला मिळतात. विशिष्ट प्रदेशातील लोक भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याची मागणी करताना दिसतात. काही ठिकाणी लोकांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे रेटली जाते. राज्यांतर्गत अस्तित्वात असलेले काही गट वेगळ्या राज्याची मागणी करताना दिसतात. केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांकडून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाते. राज्यांतर्गत पाणीवाटपाचा प्रश्न आपल्या अनुकूल सोडवला जावा यासाठी विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची मागणी पुढे येते. राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी हे प्रदेशवादाचे आणखी एक अंग म्हणून समोर येते. बाहेरच्या घटक राज्यातून
आलेले स्थलांतरित यांच्या विरुद्ध भूमिपुत्रांची आंदोलने प्रदेशवादामध्ये मोडतात. खुल्या धोरणाच्या स्वीकृतीनंतर काही घटक राज्ये वित्तीय स्वायत्ततेची मागणी करीत आहेत.
प्रदेशवादाच्या उदयाला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. भाषावार प्रांतरचना, प्रादेशिक असमतोल, दुर्लक्षित जातवर्गीय समाज घटकांची जाणीव जागृती, काँग्रेसचा एकछत्री राज्यकारभार, प्रादेशिक पक्षांचा उदय, प्रबळ विरोधी पक्षाची कमतरता, प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची भूमिका, नवे बदल आणि लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा यांना समावून घेण्यात राजकीय व्यवस्थेला आलेले अपयश, विकासप्रक्रियेमुळे विशिष्ट प्रदेशातील स्थानिक लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप घडून येणे, प्रबळ केंद्रीय सत्तेकडून राज्याच्या राजकारणावर कुरघोडी करणे, आíथक नियोजनात राज्यांना दुय्यम स्थान देणे, प्रादेशिक भांडवलदारांचा उदय, आणि मागास जातीचे राजकारण अशा विभिन्न कारणातून प्रदेशवादाची प्रक्रिया मूळ धरू लागते.
प्रदेशवादाचा धोका भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला बसू शकतो. त्यातून राष्ट्र-राज्याच्या अखंडतेला तडा जाऊ शकतो. यासाठी राज्यसंस्थेकडून अंतर्गत सुरक्षेच्या उपाययोजनेबरोबर विधायक हस्तक्षेपाची गरज आहे. प्रदेशवाद अभ्यासताना त्याचा अंतर्गत सुरक्षेवर होणारा परिणाम तपासला पाहिजे. कारण राष्ट्रीय स्थर्याला किंवा अंतर्गत सुरक्षेला एक आव्हान आहे का असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. अस्थिरता आणि प्रादेशिकतेची समस्या यातील आंतरक्रिया न पाहता या समस्येवर उपाययोजना करणे दुरापास्त ठरते. त्यामुळे या अंगानेही अभ्यास करावा.
संसाधनाच्या विषम वितरणातून प्रादेशिक असमतोल वृद्धिंगत होत जातो. संसाधनाच्या असमान वाटपातून नाराज घटक प्रादेशिकतेची समस्या उभी करतात. मुख्यत्वे वितरणात्मक असमतोल दूर सारून अविकसित घटक राज्यांच्या बाजूने वितरणात्मक न्यायाची सोडवणूकच प्रदेशवादाला रोखू शकते. हा संदर्भ लक्षात घेता प्रदेशवाद आणि संसाधनाच्या वितरणात्मक न्यायाचा संबंधावर प्रश्न विचारण्याची शक्यता ध्यानात घेऊन अभ्यास करायला हवा.
उदारीकरणाच्या काळात वेगवेगळ्या घटक राज्यांमध्ये आणि घटक राज्यांतर्गत येणाऱ्या प्रादेशिक विभागांमध्ये असमानतेची दरी वाढत चालली आहे. याचा परिणाम म्हणून भविष्यातही प्रादेशिकतेची समस्या कायम राहील आणि त्यातून संघराज्याच्या चौकटीला धक्के बसतील का या उत्तरांचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संघराज्यवाद आणि प्रादेशिकतेची समस्या यांच्यातील क्रिया प्रतिक्रिया तपासून प्रदेशवाद संघराज्याला दृढ करतो अथवा अडचणीत आणतो हे पाहावे. खरे तर उपस्थित प्रश्नांच्या आकलनासाठी प्रदेशवादाचे विविध कंगोरे अभ्यासण्याची गरज आहे.
