फारुक नाईकवाडे
मागील लेखामध्ये बौद्धिक संपदा अधिकारांचे प्रकार आणि त्याबाबत दावा करणाऱ्या लोकांची वाढती संख्या याबाबत चर्चा करण्यात आली. भारतामध्ये असे अधिकार मागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे हकढडने आपल्या अहवालामध्ये मांडले आहे. याचा नक्की काय अर्थ निघतो व त्याचे काय महत्त्व आहे हे समजून घेणे परीक्षेच्या तयारीसाठी गरजेचे आहेच शिवाय एक संतुलित आणि सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठीही उपयुक्त ठरते.
बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्यांचा मुख्य उद्देश हा वेगवेगळ्या प्रकारची बौद्धिक संपदा निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. एखाद्या गोष्टीचा आर्थिक फायदा मिळणे किंवा तिचे श्रेय मिळणे यातून नवनवे शोध, कलाकृती यांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळते हे यामागील मुख्य तत्त्व आहे.
ब्रिटिश शासनाचा मोनॉपोलिसचा कायदा हा कॉपीराईट कायद्यांचे तर अ‍ॅनचा कायदा हा पेटंट कायद्यांचे आद्य स्वरूप मानले जाते. पॅरिस परिषद, बर्न परिषद या आंतराष्ट्रीय परिषदांच्या माध्यमातून आंतराष्ट्रीय स्तरावर बौद्धिक संपदांचे नियमन करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. सध्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेची सहायक संस्था असलेल्या जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेकडून (WIPO) याबाबतची प्रकरणे हाताळण्यात येतात. WIPO ही संघटना संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य देशांनी १९६७ मध्ये केलेल्या करारान्वये जिनिव्हा येथे स्थापन करण्यात आली आहे.
बौद्धिक संपदा अधिकार
कायद्यांचे हेतू
* बौद्धिक संपदा निर्मात्यांच्या निर्मितीवरील नतिक आणि आर्थिक हक्कांना कायदेशीर अभिव्यक्ती प्रदान करणे.
* या बौद्धिक संपदा उपलब्ध होण्याबाबत इतरांचा अधिकार निश्चित करणे
* शासनाचे काळजीपूर्वक प्रयत्न म्हणून बौद्धिक संपदांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे. त्यांचा वापर, प्रसार आणि योग्य व्यापार यांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे.
या हेतूंमागची कारणमीमांसा व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. बौद्धिक संपदा या फारच कमी वेळेत मूर्त / ठोस स्वरूपात उपलब्ध असतात. त्यामुळे त्यांवरील अधिकार प्रस्थापित करणे व त्यांचे संरक्षण करणे ही बाब क्लिष्ट होऊन बसते. उदाहरणार्थ गाडी, इमारत वा दागिन्यांचा मालक त्यांच्या अवतीभवती सुरक्षेची ठोस व्यवस्था करू शकतो जेणेकरून त्यांचा अनधिकृत वापर, हरण किंवा नुकसान होणार नाही. मात्र बौद्धिक संपदेच्या बाबत ही शक्यता नसते. एकदा एका व्यक्तीस निर्मात्याने आपली निर्मिती सोपवली तर त्याने त्याची नक्कल केली, पुनर्वापर केला तर त्यावर निर्मात्याचे नियंत्रण राहीलच असे नाही. त्याऐवजी बौद्धिक संपदेच्या मालकाने तिच्या वापराचे नियंत्रित हक्क आर्थिक मोबदला घेऊन एखाद्या व्यक्तीला दिले तर त्याचा दोघांनाही फायदा होईल आणि त्यातून समाजासही त्या नवनिर्मितीचा फायदा होईल. हा विचार बौद्धिक संपदा कायद्यांमधील तरतुदींमागे आहे.
बौद्धिक संपदा अधिकारांचे फायदे
* आर्थिक फायदे
बौद्धिक संपदेच्या मालकाने तिच्या वापराचे नियंत्रित हक्क घेऊन एखाद्या व्यक्तीला दिले तर तिच्या प्रस्तावित उत्पादनासाठी तिला गुंतवणूकदार मिळतो. तर गुंतवणूकदारास एक नावीन्यपूर्ण उत्पादन बाजारात आणून त्यातून नफा कमावता येतो. अशा प्रकारे त्याचा दोघांनाही यातून आर्थिक फायदा होतो.
* आर्थिक विकास
हकढड आणि संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठ यांच्या सहा आशियाई देशांच्या सर्वेक्षणातून बौद्धिक संपदा प्रणालींचा देशांच्या आर्थिक विकासाशी जवळचा संबंध असल्याचे समोर आले आहे. नवे संशोधन, नवी उत्पादने आणि नव्या प्रणाली यांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासास चालना मिळत असते. त्या दृष्टीने बौद्धिक संपदेचे देशांच्या आर्थिक विकासातील महत्त्व लक्षात येते.
* नतिक हक्क – श्रेय
मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीस तिने निर्माण केलेल्या वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक निर्मितीशी संबंधित नतिक आणि भौतिक हितसंबंधांच्या संरक्षणाचा अधिकार आहे. मानवी हक्क आणि बौद्धिक संपदा अधिकार यांमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे आहेत. मात्र निर्मात्याचा त्याच्या निर्मितीवर हक्क असणे हा नक्कीच नतिक मुद्दा आहे.
एखाद्या व्यक्तीची बौद्धिक संपदा ही तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचाच भाग असल्याने त्यावर तिचा हक्क असतो असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. तर नवनिर्मितीसाठी एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या कष्टांचा मोबदला म्हणुन त्यावर त्या व्यक्तीचा अधिकार असला पाहिजे असे काही इतरांचे म्हणणे आहे. तर आपल्या निर्मितीस योग्य पद्धतीने मोबदला मिळतो याची खात्री असल्यावर नवनिर्मितीस प्रोत्साहन मिळणे आणि त्यातून समाजाची प्रगती होणे शक्य होते असे काहींचे मत आहे. याबाबत भारताचा संदर्भ घेतल्यास भारतीयांच्या कलात्मक निर्मितीवर करण्यात येणारे दावे हे आर्थिक स्वरूपापेक्षा श्रेय मिळण्यासाठीचे असल्याचे लक्षात येते. भारतीयांना आर्थिक मोबदला मिळाला तर नको असतो असे नसले तरी त्यांचा सर्वाधिक रस असतो तो श्रेय मिळण्यामध्ये!
